ग्यास उद्योगीलाई कारबाही गरिने

काठमाडौं, ३० साउन । कमिसन बढाउनेसहित १६ बुँदे माग अघिसार्दै आन्दोलनमा उत्रिएको एलपी ग्यास उद्योग संघलाई नाजायज माग छाडेर सहमतिमा नआए सरकारले अत्यावश्यक सेवा ऐन लगाएर कारबाही गर्ने भएको छ । उद्योग र घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै रङको सिलिन्डर बनाउने सरकारी निर्णयको खारेजी, कमिसन बढाएर पाँच प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने र उद्योगीलाई सहुलियत दिनुपर्नेजस्ता माग राखेर आन्दोलन थालेको संघ सहमतिमा नआए कारबाही गर्ने सरकारले जनाएको हो ।
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले ग्यास उद्योग संघले अगाडि सारेको नाजायज माग छाडेर तत्काल सहमतिमा नआए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा महानिर्देशक बिडारीले ग्यासमा कार्टेलिङ हुने, मुनाफा वृद्धि र दुई रंगको सिलिन्डर बनाउन सम्भव नरहेको सहितका उपभोक्ता हित र प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई कमजोर बनाउने उद्योगीका माग कुनै पनि हालतमा पूरा नहुने भन्दै ती माग छाडेर छिटो सहमतिमा नआए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
‘सिन्डिकेट र कार्टेलिङ हुने गरी अगाडि सारेका चारवाट माग पूरा हुनेवाला छैनन्,’ उनले भने, ‘घरायसी र व्यावसायिक क्षेत्रका लागि अलगअलग हुने गरी दुई रंगको सिलिन्डर बनाउने कुरा उद्योगीले नमाने पनि माग पूरा हुँदैन ।’ उद्योगीले नयाँ उद्योग खोल्न संघको सिफरिस अनिवार्य हुनुपर्ने, ग्यासमा पिडिओका लागि संघको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने, ग्यासको कोटा संघको सिफारिसमा निर्धारण गर्नुपर्ने, प्रत्येक सिलिन्डरमा २१३ ग्राम ग्यास कम भए त्यसलाई स्वीकार्नु पर्ने र मुनाफामा पाँच प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेर उत्पादन बन्द गराएका छन् ।
महानिर्देशक बिडारीले सरकार अत्यावश्यकीय वस्तुको सूची जारी गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै तत्काल संवादबाट समस्याको समाधान ननिस्किए कारबाही प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने ‘उपभोक्ता हितविपरीत राखेका कुनै पनि उद्योगीका माग पूरा हँुदैनन् । दुईपटक हामी उद्योगीसँग छलफलमा बस्याँै अब एक वा दुई छलफलबाट वार कि पार गर्छौँ, कि सहमति बन्नुपर्‍यो नभए कारबाही प्रक्रियामा आगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने ।
यद्यपि उनले उपभोक्ता सूचना शिक्षा, सुरक्षाको आधारमा कोटा निर्धारण र मुनाफालाई समसामयिक बनाउने विषयमा अध्ययन गर्नेजस्ता माग भने सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे । बरौनीबाट काठमाडांैसम्म ग्यास ल्याउँदाको प्रतिसिलिन्डर ढुवानी खर्चबापत ८० रुपियाँ ४५ पैसा, बजारसम्म ढुवानी खर्च २५ रुपियाँ ३६ पैसा, कार्यगत नोक्सानी एक रुपियाँ ३० पैसा, ओभरहेड लागत ५० रुपियाँ, उद्योगी र डिलर नाफा २८–२८ रुपियाँ सरकारले बेहोर्दै आएकामा सभासद् भीमप्रसाद आचार्य संयोजक रहेको अध्ययन समितिले बढी भएको सिफारिस गरेको जानकारी दिंदै बिडारीले त्यसको कुन शीर्षकमा अपुग भएको हो त्यसमा छानबिन गरेर माग संबोधन गर्न भने तयार रहेको बताए । साक्षात्कारमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले सर्वोच्च अदालतको आदेश र विद्यमान कानुनमा बन्दहडताल गरेर अत्यावश्यकीय वस्तुको वितरणमा प्रभाव पार्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहँुदै उद्योगीहरूले बन्द गरेर माग अगाडि सारेकाले सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय उपभोक्त मञ्चका अध्यक्ष प्रेम महर्जनले उद्योगीको उपभोक्ता र प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रर्वद्धन विरोधी माग पूरा गर्न नहुने भन्दै जायज मागलाई संबोधन गरेर तत्काल ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउनु पर्ने बताए । ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले ग्यास उद्योगीको आन्दोलन नाजायज भएको भन्दै सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उद्योगी–व्यवसायी उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको भन्दै उपभोक्ता हितसम्बन्धी संस्था उपभोक्ता हितमा लड्ने भए आफूहरू साथ दिन तयार रहेको घोषणा गरे ।

ग्यास वार्ता पुन: स्थगित
काठमाडौं : सरकार र एलपी ग्यास उद्योगीबीच भएको वार्ता पुन: स्थगित भएको छ । आइतबार पनि वार्ता स्थगित भएको थियो । ग्यास उद्योग संघका कावा अध्यक्ष शिव घिमिरेले सोमबारको वार्ता पनि विनानिष्कर्ष टुंगिएको बताए । उनले भने, ‘अर्को वार्ताको मिति तय भइसकेको छैन ।’