बढ्दो गतिमा सहकारी

काठमाडौं, ३० साउन । सहकारी ऐन ०४८ र नियमावली ०४९ जारी भएपछि सहकारी स्थापनामा बाढी नै आएको छ । ऐन जारी हुनु भन्दाअघि आठ सय ३० सहकारी स्थापना भएकामा आव ०६८/६९ सम्म मुलुकभर २५ हजार तीन सय ३५ सहकारी स्थापना भएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीका पालामा ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी घर–घरमा भकारी’ भन्ने नारा अभियानमुखी कार्यक्रम जारी गरेपछि सहकारी खोल्ने क्रम बढेको सहकारी विभागको भनाइ छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा पहिचान दिए पनि सरकारी बेवास्ताका कारण खासै उपलब्धि गर्न नसकेको विभागको भनाइ छ । विगतभन्दा केही विकास गरेको भए पनि चाहेजति सहकारीको गुणात्मक विकास नभएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
सहकारी संस्थालाई मर्जर बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तै ‘गाइड लाइन’ बनाउने तयारी गरेको र यसले गर्दा सहकारीमा गुणात्मक विकास हुने विभागको भनाइ छ । ‘सहकारीको गुणात्मक विकास आवश्यक छ,’ सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले भने, ‘सहकारी संस्थाहरूको क्षमता र गुणस्तर बढाउन सहकारीकर्मीले जोड दिनुपर्छ ।’ सहकारी दर्तामा व्यापक कडाइ गरी यसको विकास र मर्जरमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सहरमा घरैपिच्छे खुलेका सहकारीको गुणात्मक विकास भएको छैन,’ उनले भने, ‘सहकारी संघ/संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, ०६८ मापदण्ड कडाइ गरी सहकारी विकासमा जोड दिनुपर्छ ।’ सहकारीको संख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक विकासमा विभागले विशेष जोड दिने न्यौपानेले बताए ।
सहकारी स्थापना भएको ५५ वर्ष हुँदासमेत सहकारी नीति नहुनुले सहकारीको संख्यात्मक विकास हुन नसकेको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलाल बताउँछन् । ‘संख्यात्मक विकास हुन स्वाभाविक हो,’ उनले भने, यसको वृद्धिसँगै गुणात्मक विकास हुन जरुरी छ ।’ शिक्षा, सूचना र तालिमअभावले सहकारीको गुणात्मक विकास हुन नसकेको दुलाले बताए । सहकारी बचत तथा ऋणमा केन्द्रित नभई उत्पादशील क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने उनले बताए । दुलालका अनुसार एक व्यक्ति एक संस्थामा बस्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सहकारीलाई सम्भाव्यताका आधारमा व्यवसाय गर्न पाउने हो भने सहकारी विकास उच्च गतिमा जाने उनी बताउँछन् ।
सहकारी संस्थाको गुणात्मक वृद्धि यससम्बन्धी व्यवस्था सहकारी मापदण्ड ०६८ ले जारी गरेको छ । ‘एकै क्षेत्र वा स्थानमा एकै प्रकृतिका धेरै संस्था छन् भने त्यस्तो संस्थाहरूको एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न एक जिल्लाभित्रका दुई वा दुईभन्दा बढी एकै प्रकृतिका सहकारी संस्था एकीकरण गर्न चाहने संस्थाले साबिकमा स्वीकृति पाई कारोबार गरिरहेका कार्यक्षेत्र गाभ्ने गरी एकीकरणको स्वीकृति दिन सकिनेछ ।’ सहकारी मापदण्डले भनेको छ, ‘गााउँ विकास समिति वा नगरपालिका वा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकको कुनै टोल वा वडामा एकै प्रकृतिका धेरै सहकारी संस्था भई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना भएको वा अर्को सोही प्रकारको सहकारी संस्थाको विकासको सम्भावना नदेखिएमा त्यस्ता क्षेत्रमा संस्थाहरू एकीकरणलाई प्रोत्साहन गरी थप संस्था दर्ताको कार्यलाई विभागले रोक लगाउन सक्नेछ ।’ विशेष गरी सहकारी सहकारीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुँदा गुणात्मक विकास हुन नसेको सहकारी विज्ञ बताउँछन् ।
सहकारीमा करिब ३६ लाख मानिस आबद्ध छन् । जसमा १९ लाख पुरुष र महिला १७ लाख छन् । सहकारीबाटै ७५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी, पाँच लाखभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । हाल प्रारम्भिक संस्थाबाहेक राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेड एक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड एक, केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघ १४, जिल्ला सहकारी संघ ६६ र विषयगत जिल्ला सहकारी संघ १५७ दर्ता भई सञ्चालनमा छन् ।