देउवा पक्षधर केन्द्रीय सदस्यले राजीनामा दिने

काठमाडौं, ३० साउन । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरूले राजीनामा दिने भएका छन् । देउवा पक्षधरको बैठकले संस्थापन पक्षले एकलौटी रूपमा विभाग गठन गरेको भन्दै राजीनामा दिने निर्णय गरेको हो ।

सभापति सुशील कोइरालाले एकलौटी ढंगबाट विभाग गठन गरेपछि असन्तुष्ट नेताहरू देउवानिवास बूढानीलकण्ठमा सोमबार बैठक बसेका थिए । ‘पार्टीको विधानविपरीत तथा सहमति र परामर्श नगरी एकलौटी रूपमा विभाग गठन गरेकाले राजीनामा दिने निर्णय गरेका छौँ,’ देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले बैठकपछि भने । राजीनामा ३२ गतेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकअघि नै दिने कि बैठकमै दिने भन्ने पुन: मंगलबार दिउँसो बस्ने बैठकले टुंगो लगाउने उनले जानकारी दिए ।
सभापति कोइरालाले १३ साउनमा गठन गरेको ४२ विभागमध्ये देउवापक्षीय १२ केन्द्रीय सदस्य र १४ अञ्चल संयोजकमध्ये सातजनालाई मनोनयन गरेका थिए । संसदीय विभाग संयोजक खड्का तथा सेती अञ्चल संयोजक ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र धौलागिरि संयोजक एनपी सावदले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
बैठकमा अधिकांश सहभागीले पार्टीको नेतृत्व कोइरालाले गरिरहेकाले पूर्वसहमतिअनुसार देउवालाई आगामी सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेसको तर्फबाट सर्वसम्मत रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले आगामी सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेसले गरेको पहलप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
‘पार्टी एकीकरणको भावनाअनुसार कोइरालाले पार्टी हाँक्नुपर्ने र देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्नुपर्ने प्रस्ताव सबैबाट आयो,’ भेलामा सहभागी एक नेताले भने, ‘केन्द्रीय समितिमा समेत यसबारे स्पष्ट रूपमा कुरा राख्ने छलफल भएको छ ।’
बैठकले नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक असोजभित्र गर्न दबाब दिने निर्णयसमेत गरेको छ । मुलुकको संवैधानिक र राजनीतिक संकट समाधानका लागि तीन विकल्पबारे छलफल भएको र मंगलबारको बैठकले टुंगो लगाउने खड्काले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विवादित विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति गरी संविधानको ड्राºट फाइनल भएपछि छोटो समयका लागि संविधानसभा पुन:स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ । त्यसमा सहमति नभएमा नयाँ संविधानसभा चुनावका लागि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले दलहरूबीचको सहमतिमा एकदिनका लागि संविधानसभा पुन:स्थापना गरी संशोधन गर्नुपर्नेबारे छलफल भएको छ । त्यो पनि सम्भव नभए संविधानसभाको मस्यौदा विशेषज्ञहरूमार्फत तयार गरी जनमतसंग्रहमार्फत अनुमोदन गर्ने विकल्पमा छलफल भएको छ । कुन विकल्पमा जाने भन्नेबारे मंगलबारको बैठकले टुंगो लगाउनेछ ।