साझा र शिक्षाबीच किचलो

काठमाडौं, ३० साउन । साझा प्रकाशन र शिक्षा मन्त्रालयबीच किचलो सुरु भएको छ । सरकारले साझा प्रकाशन सहकारी संस्थालाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेपछि साझा प्रकाशन सहकारी र मन्त्रालयबीच विवाद सुरु भएको हो ।
साझा प्रकाशन सहकारी संस्थाले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत गाभ्ने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गरेको छ । सहकारी ऐनअन्तर्गत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको संस्थालाई कानुन संशोधन नगरी शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नु गैरकानुनी रहेको संस्थाको तर्क छ । उता शिक्षा मन्त्रालयले भने साझालाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय कानुनसम्मत भएको दाबी गरेको छ । साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक ममता झाले सरकारले आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरी गैरकानुनी ढंगले शिक्षा मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । ‘ऐन कानुनको ख्यालै नगरी अन्यन्त्र लग्न खोजियो,’ अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक ममता झाले भनिन्, ‘सुटुक्क अर्काे मन्त्रालयमा लगेर सरकारले गलत कार्य गरेको छ । सरकारको निर्णय स्वीकार्य नभएकाले सहकारी मन्त्रालयमातहत नै रहन्छौँ ।’ झाले कानुन संशोधन नगरी सरकारले निर्णय गर्नु कानुनसम्मत नभएको जिकिर गरिन् । साझा प्रकाशनमा दुई हजार सेयर होल्डर छन् । सहकारीअन्तर्गत संस्था नरहँदा लिक्विडेसनमा जानुपर्ने र त्यो प्रक्रिया पूरा नगरी अर्काे मन्त्रालयमा गाभ्नु कानुनविपरीत हुने उनको दाबी छ ।
यता, शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि त्यसले ऐनसरह मान्यता पाउने भएकाले साझा प्रकाशन अब शिक्षा मन्त्रालयमा आउनुको विकल्प नभएको दाबी गरे । शिक्षा मन्त्रालयमा गाभिएको साझा प्रकाशनले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकै मातहतमा रहिरहने अडान लिएर सरकारलाई चुनौती दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत २ जेठको बैठकले साझा प्रकाशनलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय गत ५ जेठको राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो । तर, साझा प्रकाशनका झाले भने सो निर्णय ६४ दिनपछि मात्र जानकारी पाएको बताइन् । सहकारी ऐन, २०१६ अन्तर्गत २०२१ सालमा स्थापित साझा प्रकाशन लामो समयसम्म भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको थियो । पछि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा गाभिएको थियो ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केशव भट्टराईले सहकारी ऐनअन्तर्गत गठन भएकाले साझा प्रकाशनलाई सहकारीको नियन्त्रणमा राख्नु उचित हुने बताए । पाठ्यपुस्तक बिक्री–वितरण गर्ने र साहित्यिक कृति छाप्ने भन्दैमा शिक्षा मन्त्रालयमा गाभ्नु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ । ‘त्यस्तो हुने हो भने वित्तीयसम्बन्धी सहकारी अर्थ मन्त्रालयमा, यातायातसम्बन्धी सहकारी यातायात मन्त्रालयमा, कृषिसम्बन्धी सहकारी कृषि मन्त्रालयमा गाभ्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
केही साहित्यकारले गत वर्षदेखि नै साझा प्रकाशनलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत गाभ्नुपर्ने भन्दै अनशनमा बसेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले साउन १० गते पत्रमार्फत साझा प्रकाशन सो मन्त्रालयमा गाभिएको भन्दै त्यहाँका प्रबन्धकलगायत उच्च तहका अधिकारीलाई शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, साझाले सो निर्देशन पालना नगरी ११ साउनमा मन्त्रालयलाई पत्र लेखी त्यसरी गाभ्नुको वैधानिक प्रावधानबारे सोधेको थियो ।