यातायातमा खोटो नियत

नियम, कानुन आफ्नै हातमा लिन पाउनुपर्ने र आफूहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न नपाइने आसयका माग राखेर व्यवसायीले बन्द गरेको सार्वजनिक यातायातका साधन आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन् । अस्वाभाविक मागहरूसमेत प्रस्तुत गर्दै सर्वसाधारण उपभोक्ताविरुद्ध हडतालमा उत्रिएका व्यवसायीले दुई दिनसम्म यात्रुलाई हदैसम्मको पीडा दिए । उनीहरूका कतिपय माग जायज हुँदाहुँदै पनि ट्राफिकलाई दिएको अधिकार खोस्नुपर्ने जस्ता माग भने कानुन आफ्नै हातमा लिने आसयका छन् । यातायात व्यवसायीहरूको संगठन कानुन निर्माण गर्ने संस्था होइन । नियम, कानुन सरकारले लागू गर्ने हो । जुनसुकै व्यवसाय गरे पनि कोही सरकारले निर्दिष्ट गरेको नियम, कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । हाल गरिएको दुई दिने बन्दले सरकारलाई नालायक, निरीह र गैरजिम्मेवार प्रमाणित गरे पनि व्यवसायीप्रति सर्वसाधारणले घृणा व्यक्त गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । यसको कारण हो दुई दिने बन्दले नितान्त गरिब उपभोक्तालाई मात्र दु:ख दिनु । हुनेखाने र नीति निर्माताहरूलाई यो बन्दले खासै फरक पारेन । आफ्नो सवारीसाधन हुनेहरू अन्य दिनभन्दा सुखद यात्रा गरिरहेका थिए भने आफ्नो सवारीसाधन नहुने, वृद्ध–वृद्धा, बिरामी र बालबालिकाको बिजोग भएको थियो । नियत जस्तो भए पनि यसको सन्देश नकारात्मक रूपमा फैलियो । आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि सर्वसाधारणलाई मात्र दु:ख दिनु हदैसम्मको निकृष्ट कार्य हो । कसैले पनि यस्ता गैरजिम्मेवार कार्य गर्नुहुँदैन ।
यातायात व्यवसायीका आफ्नै पीडा, व्यथा र गुनासा हुन सक्छन् । यसलाई नकार्न सकिँदैन । उनीहरूले प्रस्तुत गरेको १५ वटा मागमध्ये धेरैजसो जायज पनि होलान् । तर, आफ्ना माग पूरा गराउन सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले जुन माध्यम अपनाए त्यसलाई कसैले पनि उपयुक्त थियो भन्न सक्दैनन् । यस्ता संवेदनशील सार्वजनिक विषयमा, अत्यावश्यक वस्तुहरूमा र सेवाप्रदायक क्षेत्रमा गत्यावरोध गर्न पाइँदैन । इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर र नालायक सरकार भएका बेला नाजायज फाइदा लिने मनसायले सर्वसाधारणलाई हदैसम्मको दु:ख दिनु आफैँमा लाज लाग्ने विषय हो । आफ्नो माग पूरा गराउन अन्य माध्यम अपनाएको भए व्यवसायीलाई धेरैको सहयोग र सद्भाव रहन सक्थ्यो । तर, त्यो उपयुक्त माध्यम व्यवसायीले खोजेनन् । जसले गर्दा कुनै उपभोक्ता उनीहरूको माग पूरा होस् भन्ने पक्षमा छैनन् । बरु ‘सरकारले नाजायज माग पूरा नगरोस् हामी उपभोक्ता केही दिन दु:ख भोग्न तयार छौँ’ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । तसर्थ, यसखाले संवेदनशील विषयमा सम्बन्धित सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक सोचेर मात्र कदम चाल्नुपर्छ ।
नेपालमा अन्य क्षेत्रमा जस्तै यातायात क्षेत्रमा पनि ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ लागू भएको छ । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा २० वर्ष पुराना यातायातका साधन चलेका छैनन् । यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङजस्ता एकाधिकार कायम गर्ने प्रथा पनि कहीँ कतै पाइँदैन । तर, नेपाल यस्तो देश बनेको छ जुन देशमा उपभोक्ताको आवाज सुनिँदैन र केवल व्यवसायीको मात्र भलो चिताइन्छ । होइन भने सर्वसाधारणको जीवन खतरामा परे पनि थोत्रा गाडीहरू चल्ने थिएनन् । कडा नियम कानुन बन्ने थियो । तिनै नियम कानुनअन्तर्गत सिन्डिकेट र कार्टेलिङ हट्ने थियो । दुखियाले सुविधा पाउने थिए । तर, नेपालमा त्यो लागू भएन, जसले जे गर्दा पनि भयो । कानुनी राज्य र सुशासन कायम भएन । अराजक जत्थाले जे गर्दा पनि कानुनी कारबाही नभएपछि सर्वसाधारणले हदैसम्मको दु:ख भोग्नुपरिरहेको छ । सरकारलाई थोरै भए पनि कानुन लागू गराउन मन छ भने अत्यावश्यक क्षेत्रको मनपरी तोड्नुपर्छ । जसले सर्वसाधारणको हित संरक्षण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ त्यसलाई मात्र व्यवसाय गर्ने छुट दिनुपर्छ ।