जन्मियो जनगणतान्त्रिक मोर्चा

काठमाडौं, २७ साउन । कांग्रेस–एमालेलगायत विपक्षी दलका गतिविधिको विरोधका लागि सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन बनाउन लागिपरेका बेला तेस्रो मोर्चा पनि थपिएको छ । एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चालगायत दलले सत्तास्वार्थका लागि देशलाई भडखालोमा पार्न लागेकाले त्यसबाट बचाउन भन्दै नौवटा पार्टी तथा संगठनले नेपाल संघीय जनगणतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेका छन् ।
उनीहरूले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी औपचारिक रूपमा मोर्चा गठनको घोषणा गरेका हुन् । मोर्चालाई गत १० चैतमा गठित ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति’को विकसित रूप भएको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा गराइयो । अहिले विषय र प्रसंग बदलिएकाले भिन्नै प्रकारको चुनौती सामना गर्न समितिलाई मोर्चाको रूप दिइएको मोर्चाका संयोजक तथा नेकपा–माओवादीका उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले बताए । देश असफल राष्ट्रतिर उन्मुख रहेको भन्दै संयोजक गजुरेलले ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले निकास दिन नसक्ने दाबी गरे ।
‘राष्ट्रपतिले अस्ति भन्नुभो कि यो देश असफल राष्ट्रतिर जाँदै छ, अर्थशास्त्रीहरू पनि भन्छन् कि यो असफल राष्ट्र बन्ने खतरातिर जाँदै छ,’ उनले मोर्चा गठनको औचित्यबारे प्रस्ट पार्दै भने, ‘त्यसो हुनाले देशलाई यस्तो संकटबाट बचाउन सच्चा देशभक्त, गणतन्त्रवादी, संघीयतावादी, वामपन्थीहरू एकजुट भएर देशलाई नयाँ दिशा दिन जरुरी छ ।’
संविधानसभा विघटनपछि देश संकटमा फसेको उल्लेख गर्दै उनले यसको समाधान संवैधानिक तवरबाट नहुने बताए । नयाँ चुनाव र संविधानसभा पुन:स्थापना दुवैको संवैधानिक व्यवस्था नरहेको तर्क गर्दै उनले भने, ‘घोषित चुनाव सरकारले नै हुँदैन भनिसक्यो । फेरि चुनावका लागि भनेर बालुवाटारे गठबन्धन बन्दै छ भन्ने सुनिएको छ, त्यो गठबन्धन बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाइरहनाका लागि हो ।’
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बाबुराम सरकारलाई हटाएर अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागिपरेको भन्दै मोर्चाले त्यसबाट पनि निकास नआउने जनाएको छ । ‘हामी अब नयाँ तरिकाबाट संविधान बनाउँछौँ । सर्वपक्षीय गोलमेच सभाको आयोजना गर्ने र त्यसबाटै निकासको टुंगो लगाउनुपर्छ,’ मोर्चाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिले दलहरूलाई बोलाएर चलाएको छलफल पनि गोलमेच भएको जिकिर गर्दै गजुरेलले त्यसबाट निष्कर्ष भने आउन नसकेको बताए । ‘राष्ट्रपतिले दलहरूलाई तिमीहरूले केही गर्न सकेनौ भन्नुभो, दलहरूले केही गर्न सकेनौँ भने बस त्यति मात्र भयो,’ उनले भने ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का महासचिव खगेन्द्र माखिमले सौर्यसँग संविधानसभा अवसानमा जिम्मेवार रहेका एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चाको ‘राजनीतिक प्रतिकार’ गरिने बताए । अहिलेको राजनीतिक निकासका लागि राष्ट्रपतिले पनि उही दललाई बोलाएर छलफल चलाउने गरेकामा उनले असन्तुष्टिसमेत जनाए ।
‘राजनीतिक संकट समाधान, राष्ट्रिय जागरण अभियान’ नाम दिएर ३० साउनदेखि १६ भदौसम्म जागरण अभियानअन्तर्गत प्रचारात्मक कार्यक्रम गरिने मोर्चाले जनाएको छ । वर्षायाममा आन्दोलन उठ्न नसक्ने भएकाले प्रचारात्मक अभियानपछि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा गराइयो । मोर्चामा –माओवादीसहित, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत), क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल, जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल नागरिक पार्टी, थारू मुक्ति संग्राम र आदिवासी जातीय क्षेत्रीय महासंघ नेपाल आबद्ध छन् ।

दाहाल र भट्टराईले गोप्य रूपमा भारतसामु आत्मसमर्पण गरे : गजुरेल
नेकपा–माओवादी उपाध्यक्ष गजुरेलले युद्धकालमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईले भारतलाई बिन्तीपत्र चढाएको तथ्य अहिले आएर आफूहरूले थाहा पाएको बताएका छन् ।
‘एकातिर भारतीय विस्तारविरुद्ध सुरुङयुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने अनि दाहाल र भट्टराईचाहिँ भारतमा गएर गोप्य रूपमा आत्मसमर्पण गरेर बिन्तीपत्र हाल्ने, यो ऐतिहासिक आत्मसमर्पणको घटना हो,’ उनले भने, ‘यो घटनाबारे नेतृत्वमा बस्ने हामी कसैलाई थाहा छैन । प्रचण्डजीले किरणलाई मेरो गुरु हो भन्नुहुन्थ्यो । गुरुलाई नै पनि थाहा छैन ।’
यस विषयमा भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले पर्दाफास गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले दिएको ‘स्पष्टीकरण’ भुट भएको दाबी गरे । ‘जनयुद्धकालमा पार्टीले त राजाको सत्तालाई होइन जनसत्तालाई समर्थन गर्न आग्रह गर्ने पार्टीको निर्णयअनुरूप संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाइएको थियो, यो त्यसबेला नै सार्वजनिक भइसकेको विषय पनि हो,’ उनले भने, ‘तर, भट्टराईले भनेझैँ सबै राष्ट्रलाई निवेदन दिने क्रममा भारतलाई पनि पत्र दिइएको भने होइन । प्रचण्ड र भट्टराईले भारतलाई चढाएको बिन्तीपत्र छुट्टै घटना हो ।’
प्रधानमन्त्रीका रूपमा डा. भट्टराई इतिहासमै सबैभन्दा बढी राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाउँदै उनले विगतमा कठपुतली भनिएका सरकारले नगरेका काम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको धारणा राखे । बिप्पादेखि एयरपोर्टसम्म बुझाउने निर्णय सरकारको राष्ट्रघाती काम भएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘यस्तो राष्ट्रघाती काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने नैतिक अधिकार छैन ।’

प्रतिक्रिया