दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष बन्न दौडधुप

काठमाडौं, २४ साउन । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्षका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । प्राधिकरण अध्यक्ष भेषराज कँडेलले राजीनामा दिएपछि नयाँ अध्यक्षका लागि पहल सुरु भएको हो ।
सरकारी सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमका दुईजना पूर्वप्रबन्ध निर्देशकहरू सुगतरत्न कंसाकार र विश्वनाथ गोयलको नाम अहिले अध्यक्षका लागि चर्चामा छ । कंसाकारले टेलिकममा चार वर्ष महाप्रबन्धक र त्योभन्दा अघि दुई वर्ष योजना प्रमुख भएर टेलिकममा काम गरेका थिए । उनको कार्यकालमा टेलिकम सुधारका धेरै काम पनि भएका थिए । टेलिकम कर्मचारी उनलाई रुचाउँछन् र उनको पक्षमा पनि छन् । उनीनिकट स्रोतका अनुसार कंसाकार प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनपाए दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका सबै समस्या समाधान गर्नसक्ने दाबी गर्छन् ।
गोयल भने दुईपटक टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनी नेपाल आयल निगममा समेत महाप्रबन्धक भएका थिए । प्राधिकरण स्थापनापछि अहिलेसम्म चारजना अध्यक्ष भएकामा एकजना मात्र टेलिकम बाहिरका छन् । दूरसञ्चार ऐन ०५३ अनुसार प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू समेत रहेको एक समिति गठन गर्नेछ र सो समितिको सिफारिसमा सरकारले अध्यक्षको नियुक्ति गर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिले कम्तीमा सात दिनको समय दिएर सार्वजनिक रूपमा दरखास्त आह्वान गर्छ । प्राप्त दरखास्तबाट विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर यो समितिले मन्त्रिपरिषद्मा नाम सिफारिस गर्छ । यसका लागि दुई महिनासम्म लाग्नसक्ने बताइएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कँडेलको राजीनामा स्वीकृत गरेपछि प्राधिकरणकै प्राविधिकतर्फका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । निमित्त अध्यक्ष खनालले दूरसञ्चार क्षेत्रका सबै सरोकारवालालाई प्राधिकरणको नियमित काम अध्यक्षको राजीनामापछि पनि सञ्चार मन्त्रालयसँगको निकट समन्वयमा नियमित भइरहने आश्वस्त पारेका छन् । सेवाप्रदायकका तात्कालीक समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण तत्पर रहने उनले बताए । त्यस्तै ग्राहकका गुनासा पनि तत्परताका साथ समाधान गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् ।
विभिन्न कारणले तत्काल नियुक्त हुने सम्भावना नरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सेवाप्रदायकले पनि यही मौकामा आफ्नो अनुकूलको मान्छे ल्याउन लविङ गर्न थालेको बताइएको छ । अध्यक्ष शक्तिशाली हुने प्राधिकरणमा अध्यक्ष नहुँदा नियमनका साथै रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क उठाउने र फ्रिक्वेन्सी वितरणलगायतका थुप्रै काम प्रभावित हुने अवस्था छ । युटिएलको लाइसेन्स नवीकरण अहिलेको जटिल मुद्दा हो । वर्षौंदेखि उसले रोयल्टी तिरेको छैन । पटकपटक उसको सेवा बन्द गराउने निर्णय प्राधिकरणले गरे पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । भारतीय सरकारको लगानी भएको कम्पनी हुनाले सरकारीस्तरमै कुरा हुने गरेको बताइन्छ । उसले जिएसएमको लाइसेन्सका लागिसमेत प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । युटिएलको रोयल्टी सवा अर्ब नाघे पनि उसले लाइसेन्स नवीकरणका लागि गत महिना नौ करोड रुपियाँ तिरेको छ । उसको लाइसेन्स अवधि आगामी महिनामा सकिँदैछ । युटिएललाई कारबाहीस्वरूप प्राधिकरणले सबै टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई युटिएलसँगको अन्तरआबद्धता बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ यद्यपि यो निर्देशनको कार्यान्वयन भने कुनै सेवा प्रदायकले अहिलेसम्म गरेका छैनन् ।
तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत एक उपसमितिले एक वर्ष लामो अध्ययन गरेर मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धमा प्राधिकरणलाई थुप्रै निर्देशन दिएको छ । तर अध्यक्ष अभावमा ती निर्देशन कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा छन् ।
लेखा उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी नीतिमा सुधार गर्ने, नवीकरण शुल्क उठाउन पहल गर्ने तथा युटिएलसँग रोयल्टी उठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका काम थालेको थियो तर अब अध्यक्ष नहँुदा यी कुनै पनि काम पूरा हुन पाउँदैनन् । कँडेल हटेपछि युटिएललाई पनि सहज भएको छ किनकि उनी युटिएललाई रोयल्टी तिराउने नभई बन्द गराउने पक्षमा थिए । सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादव भने युटिएलको रोयल्टी मिनाहा गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया