पश्चिम सेतीको टोली चीनतर्फ

काठमाडौं, २४ साउन । पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना अघिबढाउन नेपाली टोली मंगलबार चीनतर्फ गएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइराला, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनाल र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तको टोली चीनतर्फ गएको हो । चीनमा २२ हजार चारसय मेगावाटको एउटै आयोजना निर्माण गरेको मुख्य कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग वार्ताका लागि हिँडेका उनीहरूले पाँच दिनसम्म गर्जेजसँग वार्ता गर्नेछन् ।

सातसय ५० मेगावाटको नेपालकै पहिलो र ठूलो पश्चिम सेती आयोजनाबारे अन्योल बढिरहेका बेला गर्जेजसँग ऊर्जा मन्त्रालयले समझदारी गरेको करिब पाँच महिनापछि वार्ताका लागि टोली चीन गएको हो । पटक–पटक गर्जेजसँग अनौपचारिक छलफलपछि गर्जेजको निमन्त्रणामा चीन गएको टोलीले पश्चिमसेतीबारे विस्तृत छलफल गरेर आयोजना अघिबढाउन आधारभूत समझदारी गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रमुख पन्तले बताए ।
सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पश्चिम सेती आयोजना अघिबढाउन टोलीले चीनले गर्ने ऋण लगानी, प्रसारण लाइन, आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने, सेयर र मुनाफा बाँडफाँड, पिपिपी मोडेललगायतमा विस्तृत छलफल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पन्तका अनुसार ऊर्जाले गर्जेजसँग समझदारी गरेपछि त्यसबारे प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले दिएका निर्देशन र सुझावबारे समेत गर्जेजको उच्चस्तरीय टोलीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र गर्जेजबीच १७ फागुनमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन संसद्को स्रोतसाधन समितिले समझदारी त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै छानबिनका लागि २६ फागुनमा काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि आएका विवादकै कारणले आयोजना अघिबढ्न नसक्दा गर्जेजका अधिकारीसहित प्राविधिक आयोजनास्थल जाने, नेपाल विद्युत् प्राधिकारणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी ‘पश्चिम सेती जलविद्युुत् विकास कम्पनी’ दर्ता गर्ने, प्राविधिक र आर्थिक विषयमा थप अध्ययन गर्नेलगायतका कार्यतालिकामा ढिलाइ भइसकेको छ ।
समितिले पाँचसय मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाउनुपर्नेलगायतका विभिन्न सुझाव र निर्देशन दिँदै १९ चैतमा आयोजना अघिबढाउन बाटो खुला गरे पनि कसले अघिबढाउने भन्ने अन्योलले आयोजना अघिबढ्न सकेको थिएन । गत वैशाखको अन्तिम साता सरकारले लगानी बोर्डमार्फत अघिबढाउने निर्णयसँगै एक महिनाअघि गर्जेजसँग वार्ताका लागि बोर्डले पत्र पठाएको थियो ।

प्राधिकरणको बजेट ३५ अर्ब

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष ०६९/७० लागि करिब ३५ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
प्राधिकरणले वैदेशिक सहायता र नेपाल सरकारले दिनेबाहेक कुल बजेट ३४ अर्ब ९२ करोड ६९ लाख रुपियाँ प्रस्ताव गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार नगद प्रवाह बजेटमा कुल नगद प्राप्ति ३१ अर्ब ६४ करोड ७१ लाख रुपियाँ हुनेछ भने खर्चतर्फ ३४ अर्ब ९२ करोड ६९ लाख हुने अनुमान छ । सञ्चालन सम्भारका लागि २७ अर्ब ७६ करोड बजेट छुटयाएको छ । २३ लाख २० हजार ग्राहकलाई बढाएर यो वर्ष प्राधिकरणले २७ लाख ४३ हजार पुर्‍याउने लक्ष्य छ । प्राधिकरणले २९ अर्ब १९ करोड रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
भारतबाट थप ल्याइने ३१ करोड युनिट र थर्मल प्लान्टबाट उपयोग गरिने चार करोड युनिटको रकम सरकारले नबेहोरेमा करिब ६ अर्ब घाटा हुने अनुमान छ । बजेटमा सरकार र प्राधिकरणका तर्फबाट सञ्चालित आयोजनाका लागि तीन अर्ब ५० करोड छुटयाएको छ । त्यसैगरी बजेटमा बूढी गण्डकीको सर्वे लाइसेन्स, माथिल्लो मोदीलगायत आयोजनाको अध्ययन, सर्वेक्षण, अपग्रेड लाइसेन्स, प्रसारण लाइन छनोट र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एक करोड ६० लाख रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणभित्रको चुहावट नियन्त्रणका लागि ४० करोड बजेट छुटयाइएको छ । प्राधिकरणले यो वर्ष २ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत कमगर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यो वर्ष उत्पादनकर्ताबाट थप १५ करोड युनिट तथा भारतबाट थप ३१ युनिट विद्युत् खपत गर्ने लक्ष्य छ । प्राधिकरणले यो वर्ष आन्तरिक तथा भारतबाट विद्युत् आयातका लागि करिब १५ अर्ब ३७ करोड बजेट छुटयाएको छ ।