उचित आग्रह

मुलुकमा रहेको राजनीतिक र संवैधानिक अवरोध हटाउन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । बल्भिँmदै गएको संकटले नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउनसक्ने आशंका गर्दै राष्ट्रपतिले गतिरोध अन्त्यका लागि उक्त आग्रह गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर सहमति गरेर अगाडि नबढे राम्रो नहुने पनि स्पष्ट पारे । वास्तवमा पदीय दायित्व पूरा गर्न मात्र होइन, यसले राष्ट्रपति मुलुकको समस्याप्रति निकै चिन्तित भएको सन्देश दिएको छ । संविधानसभा विघटन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि दलहरूबीच परिणाममुखी वार्ता नहुनु दु:खद् विषय हो । यसैलाई दृष्टिगत गर्दै अहिलेकै अवस्थाबाट मुलुक धेरै दिन चल्न सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले चिन्ता गर्नु स्वाभाविक पनि हो । संविधानसभाको आयु सकिन–सकिन लाग्दा अधिक चलायमान देखिएका दलका नेताहरू त्यसपछि हदैसम्म निष्क्रिय देखिए । जसले गर्दा मुलुक असफल राष्ट्र बन्नेतर्फ उन्मुख देखिन्छ । यो अवस्थाप्रति राष्ट्रपतिलगायत सर्वसाधारण पनि चिन्तित छन् । यसर्थ, मुलुकलाई सफलतातिर उन्मुख गराउन सबै पक्ष सक्रिय हुन जरुरी छ ।
राष्ट्रपतिले सबै दलका नेतालाई एकै ठाउँमा बोलाएर सहमति गर्न आग्रह गर्नु सराहनीय कार्य हो । तर, दलका नेताहरू भने उही पुरानै अडानमा देखिनु र समस्याप्रति गम्भीर नबन्नु राम्रो कुरा होइन । नेताहरू सहमति नगरी बस्छन् भने स्वाभाविक रूपमा मुलुकले राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध अन्त्यका लागि विकल्प खोज्नैपर्छ । त्यो बाध्यात्मक अवस्थामा राष्ट्रप्रमुखको नाताले राष्ट्रपतिले संकटमोचनको अविभारा उठाउनुपर्ने दिन आउन सक्छ । त्यो अवस्थालाई अन्यथा अर्थ लगाएर ‘राष्ट्रपतिले सीमा नाघेको’ भन्न मिल्नेछैन । किनकि, दलका नेताहरूलाई जति मौका दिए पनि पार नलगाएपछि कुनै न कुनै उपाय खोज्नैपर्छ । जसले गतिरोधको अन्त्य गर्दै मुलुकसामु रहेका सबै समस्या समाधान गर्न सकोस् । अहिले प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिलाई उक्साएको आरोप लगाएको छ । यो आरोप मित्थ्या होइन तर के पनि सत्य हो भने एमाओवादीले अड्चन खडा गरेर सहमति हुन नदिएकै हो । सहमतिका बुँदाहरू बारम्बार उल्लंघन गर्ने एमाओवादीका नेताहरू नै हुन् ।
विशेषगरी सत्ता छाड्न नमान्ने कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नै हुन् । ‘दलहरूबीच सहमति हुन्छ भने म एकछिन पनि सरकारमा बस्दिनँ, मलाई मन पनि छैन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीले कुन खालको सहमति खोजेका हुन्, अहिलेसम्म प्रस्ट छैन । संविधानमा नमिलेका विषयमा सहमति खोजेका हुन् भने त्यो सहमति गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधि नरहेका सबैले गुमाइसकेका छन् । त्यो काम चुनावपछि आउने जनप्रतिनिधिको हो । सरकारमा सहमति खोजेका हुन् भने उनले राजीनामा दिनेबित्तिकै सहमति हुन्छ । तर, देशलाई संकटबाट मुक्त हुन नदिने सोच हो भने अर्को विकल्पको खोजी जरुरी छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति तयार रहनुपर्छ ।
अहिलेसम्म दलहरू सहमतिका साथ मिलेर अगाडि बढून् भन्ने राष्ट्रपतिको चाहना रहेको पाइन्छ । तर, दलहरू नमिल्ने र समय घर्किंदै जाने अवस्था रहिरहन्छ भने राष्ट्रपति चुप लागेर बस्न मिल्दैन । राष्ट्रप्रमुख र संविधानको संरक्षकका नाताले उनले विकल्प खोज्नैपर्छ । किनकि, काम चलाउ सरकारको आयु जति लम्बिंदै जान्छ मुलुक त्यति नै अधोगतितर्फ उन्मुख हुन्छ । विशेषत: वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई चलाउने ‘चाबी अन्तै छ ।’ यो कुरा पत्रकारसमक्ष उनी आफैँले स्वीकार गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति स्पष्ट हुनुपर्छ कि यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई धेरै दिन काम चलाउन दिनु हुँदैन । राष्ट्रपतिले ‘तपाईं छाडिदिनुहोस्, म अर्कैलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु’ भन्न सक्नुपर्छ । यसबाहेक समस्या समाधानको अन्य विकल्प देखिँदैन । भरसक दलहरू मिलेर सहमति गरून्, यो उत्तम उपाय हो । होइन भने, राष्ट्रपति अगाडि बढून्, यो अन्तिम विकल्प हो ।