‘पोसाक नलगाउनेलाई प्रवेशमै रोक’

काठमाडौ, २३ साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्यबाट पोसाक–भत्ता लिने तर पोसाक नलगाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको छ । पोसाक–भत्ता लिने तर पोसाक नलगाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन र उनीहरूले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्न मुख्यसचिवदेखि सबै मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको अख्तियारले बताएको छ ।

अख्तियारले सोमबार नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र अन्य सबै मन्त्रालयका सचिवलाई ‘सरकारी पोसाक नलगाउने कर्मचारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन र उनीहरूले हाल वहन गर्दै आएको जिम्मेवारीबाट वञ्चितसम्मको कारबाही गर्न’ निर्देशन दिएको हो ।
राज्यकोषबाट पोसाक–भत्ता लिने तर पोसाक नलगाउनेको संख्या धेरै हुन थालेपछि अख्तियारले सचिवहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको जनाएको छ । ‘सेवाग्राहीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सजिलै पहिचान गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले दिइएको पोसाक नै नलगाएपछि यस्तो निर्देशन दिएका हौँ,’ प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले भने, ‘प्रारम्भिक कारबाहीका लागि कार्यालयमा प्रवेश रोक र जिम्मेवारीबाट वञ्चितसम्मको निर्देशन अख्तियारबाट भएको छ ।’
राज्यकोषबाट बर्सेनि रकम लिने तर पोसाक नलाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संख्या निकै ठूलो छ । प्रतिदिन राष्ट्रसेवक कर्मचारीले राज्यको निर्णय उल्लंघन गरी पदीय आचरणविपरीत काम गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । सेवाग्राहीले सजिलै पहिचान गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले राज्यले पोसाकका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई करोडाँै रकम बर्सेनि खर्च गर्ने गरेको छ तर राष्ट्रसेवकले सरकारी उद्देश्य पूरा नहुने गरी रकम दुरुपयोग बढेपछि अख्तियारले चासो देखाएको हो । सरकारले निजामती कर्मचारी, शिक्षकलाई बर्सेनि साढे सात हजार रुपैयाँ पोसाक खर्चबापत दिने गरेको छ ।
राज्यबाट पोसाक–भत्ता लिने तर पोसाक नलगाउने राष्ट्रसेवक पदाधिकारी, कर्मचारी एवं शिक्षकलाई निर्धारित पोसाक अनिवार्य लगाउन र आचारसंहिता नभए त्यसको व्यवस्थासमेत गर्न निर्देशन गरिएको पौडेलले बताए । निर्धारित पोसाक राष्ट्रसेवक कर्मचारीले लगाएको या नलगाएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था यथाशक्य छिटो मिलाउन पनि अख्तियारले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले विभिन्न कामको बहाना बनाई कार्यालयमा उपस्थित नहुने र सेवाग्राहीलाई छिटो–छरितो सेवा नदिने कर्मचारीप्रति पनि आयोगले आºनो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मुख्यसचिवद्वारा पदबहाली
काठमाडौं : विवादै विवादकाबीच मुख्यसचिव बनेका लीलामणि पौडेलले सोमबार पदबहाली गरेका छन् । मुख्यसचिवका प्रतिस्पर्धीमध्ये आठाँै स्थानमा रहेका पौडेललाई सरकारले गत १४ साउनबाट लागू हुने गरी कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
यसअघिका मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले आइतबारबाट अनिवार्य अवकाश लिएपछि पौडेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पदबहाल गराएका हुन् । पौडेललाई पदभार ग्रहण गराउँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेकाले सुधारका कार्यक्रम ल्याएर अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले निजामती प्रशासनलाई प्रक्रियामुखीमा मात्रै सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउन जोड दिँदै जनताप्रति बफादार भएर काम गर्न आग्रह गरे । निजामती कर्मचारीबाट जनताले अपेक्षा गरेभन्दा बढी सेवा दिन उनले निर्देशन दिए । पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त मुख्यसचिव पौडेलले आºनो विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म इमानदार र जवाफदेही भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । (सौस)