असफल प्रधानमन्त्री

मुलुकको राजनीति झन्पछि झन् संकटपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । यस राजनीतिक संकटले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्रशासनिकलगायतका क्षेत्रलाई पनि नराम्रोसँग प्रभाव पारेको छ । कामचलाउ बनेको सरकार सर्वाधिक आलोचनाको पात्र बन्दै अगाडि बढेको छ । सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धति कुल्चिएका कारण सबै क्षेत्र संकटग्रस्त बनेका हुन् । नैतिकता गुमाएको र निर्लज्ज बन्दै गएको सरकारले निर्वाचन हुन नसक्ने भएपछि सत्ताबाट पन्छिनुपर्ने थियो । तर, लाज पचाएर सत्ताको आयु लम्ब्याउने पक्षमा जोडतोडले लागेको छ, जसले गर्दा सत्ताइतरका दल सशंकित बन्दै यो सरकारले लोकतान्त्रिक बाटो छाडेको निष्कर्ष निकाल्न बाध्य छन् ।
सर्वेसर्वा भएर सर्वसत्तावादी बन्दै अगाडि बढेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सहमति र सहकार्यबाट होइन अहंकारद्वारा सरकार चलाइरहेको अवस्थाले लोकतान्त्रिक आवरणमा अलोकतान्त्रिक शासन स्थापना गर्न खोजेको भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको यो व्यवहारले देशले अरू संकट भोग्नुपर्ने छ, किनकि समस्याको समाधान सहमति र सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ । मनमौजी तरिकाले सम्भव छैन । प्रधानमन्त्री भट्टराईले अघिसारेका राष्ट्रिय एजेन्डा कुनै पनि पूरा भएनन् । शान्ति प्रक्रिया अलपत्र पर्‍यो, संविधान बन्नै नदिई संविधानसभाको आयु समाप्त पार्ने काम प्रधानमन्त्रीबाटै भयो र संविधानसभाको पुन: निर्वाचन गर्ने उनको मनोपोली निर्णय पनि बेकामे भएर समाप्त भयो । यसरी आफैँले महत्त्व दिएका राष्ट्रिय एजेन्डा बेवारिसे बनेर समाप्त भएपछि नैतिकताको खोजी जनताले गरे । तर, प्रधानमन्त्रीले गरेनन् ।
यसले के स्पष्ट गर्छ भने उनी कुनै पनि हालतमा सत्ता छोड्ने पक्षमा छैनन्, जसले गर्दा सहमतिका ढोकाहरू बन्द हुँदै गएका छन् । भनिँदैछ यत्तिको असफल र असक्षम सरकार अहिलेसम्म बनेको थिएन । यसले आफ्नो असक्षमता मात्र प्रदर्शन गरेन लोकतान्त्रिक पद्धति कुल्चिएर राष्ट्रियता पनि धरापमा पार्दै छ । नैतिकता र लोकलाज सबै त्यागेर प्रशासन, प्रहरी, मन्त्रालय र अन्य क्षेत्रमा समेत सर्वसत्तावादी शैलीमा काम गरिँदैछ । जुन शैलीले प्रधानमन्त्रीलाई क्षणिक आनन्द प्राप्त होला तर यसले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई घाटा पुर्‍याउनेछ । प्रधानमन्त्रीले लोकलाज मानेर सोचिदिने हो भने सहमतिको बाटो खुल्ने थियो ।
आफूले प्रधानमन्त्री पद छोडे मुलुक रहँदैन भन्ने हठ बाबुरामले त्याग्नुपर्छ । किनकि लोकतान्त्रिक पद्धति मान्ने र लोकलाज साथै नैतिकताको ख्याल गर्ने नेता पनि नेपालमा छन् । तसर्थ सत्ता त्यागेर प्रधानमन्त्रीले थोरै भए पनि नैतिकता जीवित रहेको सन्देश दिनुपर्छ ।
डा. भट्टराईले अन्यका आँखामा छारो हाल्न घोषणा गरेको निर्वाचन नहुने भयो । निर्वाचन आयोग भन्दै छ– सबै दलबीच सहमति भए मात्र निर्वाचन हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री भने फेरि त्यही हुननसक्ने निर्वाचनको मिति पुन: घोषणा गर्दैछन् । यो भन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ ? यो राष्ट्रमा आफू मात्र भएको र आफूले जे गरेको छ त्यो सबैले मान्नुपर्छ भन्ने सर्वसत्तावादी सोचले प्रधानमन्त्री ग्रस्त देखिन्छन् । यस्तो निजी सोचले मुलुकलाई बर्बाद पार्छ । यिनै कर्तुत बुझेर होला प्रतिपक्षीलगायत बौद्धिक क्षेत्र, नागरिक समाज, सर्वसाधारण जनता र राष्ट्रपतिसमेत सशंकित बन्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट चारैतिर शंका गरिरहेका अवस्थामा राष्ट्रपतिले मात्र काँध हाल्ने कुरा आउँदैन यसैले गर्दा राष्ट्रपतिले पनि अध्यादेशमा टाँचा लगाउन छाडिदिए । नेपाल सरकारका सचिवहरूले पनि विद्रोह गरे । आफूलाई आलोचना होइन प्रशंसा गर्न आग्रह गर्ने प्रधानमन्त्रीले काम भने कुनै पनि प्रशंसायोग्य गरेनन् ।
अझै पनि बिग्रिएको छैन । उनले राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्नुपर्छ । यो प्रधानमन्त्री भट्टराईका लागि मात्र होइन, मुलुकका लागि पनि आवश्यक भएको छ । तसर्थ अब आनाकानी गर्नु मनासिब हुँदैन ।

प्रतिक्रिया