पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने अध्यादेश कार्यान्वयनमा सर्वोच्चद्वारा रोक

काठमाडौं, १७ साउन । सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिनका लागि ल्याइएको अध्यादेश तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । अध्यादेशमार्फत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिनका लागि गत ३ साउनमा राजपत्रमा प्रकाशित कुनै पनि सुविधा तत्काल नदिन सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता हेमन्त रावलले बताए । प्रवक्ता रावलका अनुसार मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै पनि विशिष्ट पदाधिकारीलाई राजपत्रमा उल्लेख भएको सुविधा नदिन र हाल जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा राख्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिइएको छ । अधिकारकर्मीदेखि कलाकारसम्म पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सरकारी सुविधा दिनेगरी जारी भएको उक्त अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सडकमा उत्रेका बेला सर्वाेच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा सर्वाेच्चले ‘रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हाल जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा राखी कार्यान्वयन नगर्न’ भन्ने आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता भरतमणि जंगमले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश पनि गरेको छ । अन्तरिम संविधानविपरीत सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने अध्यादेश जारी गरेकाले त्यसको खारेजीको माग गर्दै जंगमले रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि पूर्व गृहमन्त्रीसम्मलाई आजीवन गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, आवासलगायत राज्यबाट करोडौँ रकमको सुविधा उपलब्ध गराउन अध्यादेश जारी गरेको थियो । ३ साउनको राजपत्रमा उल्लेखित उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनमा सर्वाेच्चले रोक लगाएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखहरूको पद समाप्त भएपछि अध्यादेशले निर्देश गरेअनुरूप राज्यकोषबाट वार्षिक ५० करोड रुपियाँ खर्च हुने भएको थियो ।