खड्काको भ्रष्टाचार मुद्दाको छिनोफानो ३० साउनमा

काठमाडौं, १७ साउन । सार्वजनिक पदमा रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा पाँच वर्षदेखि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला ३० साउनमा हुने भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार खड्काको मुद्दाले मुद्दा परेको ९० दिनभित्र अन्तिम किनारा पाउनुपर्ने भए पनि सर्वोच्चको बेवास्ताका कारण पाँच वर्षपछि अन्तिम छिनोफानो हुन लागेको हो ।
न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले मंगलबार वर्षौंको बहसपछि खड्काको मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने मिति तय गरेको छ । सर्वाेच्चले कुनै कारण नदेखाई तोकेकै समयमा फैसला सुनाए पाँच वर्षपछि मुद्दाको छिनोफानो हुनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच वर्षअघि नै पुनरावेदन गरे पनि उक्त मुद्दाको १३ चैत ०६७ देखि मात्र सुनुवाइ भएको थियो । मुद्दाको सुनुवाइ भए पनि पेसी चढ्ने र स्थगित हुँदै आएको थियो । उक्त मुद्दामा पहिलोपटक सुनुवाइ गर्दै तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि गत वर्ष २२ साउनमा मिसिल झिकाउने आदेश कल्याण श्रेष्ठ र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासबाट भएपछि ७ कात्तिकदेखि श्रेष्ठ र उपाध्यायको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको थियो ।
०४७ पछि पटकपटक मन्त्री बनेका खड्काले पदको दुरुपयोग गरी दुई करोड ३६ लाख ८७ हजार रुपियाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले ४ कात्तिक ०५९ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तात्कालीन विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश भूपध्वज अधिकारी र सदस्य न्यायाधीश कोमलनाथ शर्मा तथा चोलेन्द्रशमशेर जबराले २९ कातिक ०६३ मा खड्कालाई सफाइ दिने फैसला सुनाएका थिए । अख्तियारले दुई करोड ३६ लाखभन्दा बढी सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको दाबी गरे पनि विशेषले १२ लाखको सम्पत्तिमा मात्र स्रोत नखुलेको फैसला सुनाएको थियो । खड्काले १२ लाख रुपियाँ मात्र अनिमितता गरेको ठहर भए पनि उनलाई सफाइ दिइएको थियो ।
फैसलामा भनिएको थियो, ‘मिसिलमा संलग्न सबुत प्रमाणबाट खड्काले वैध आयस्रोतका अनुपातमा अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन नआएको हुँदा उनले दाबीको कसुर गरेको नठहरी सफाइ पाउने ठहर्छ ।’
उक्त फैसलालाई चुनौती दिँदै अख्तियारले १५ चैत ०६३ मा पुनरावेदन गरेको थियो । पुनरावेदनको चार वर्षसम्म मुद्दाले प्राथमिकता नै पाउन नसकेपछि अन्तिम फैसलाका लागि समय बढी लागेको हो । अख्तियारले स्रोत नखुलेको दुई करोड ३६ लाख सम्पत्ति देखाएपछि त्यसको बचाउ गर्न उनले कृषि आम्दानी, मन्त्री हुँदा विदेश भ्रमणबाट बचेको रकम र पत्नीको माइती पक्षबाट आएको सम्पतिलाई मुख्य आयका रूपमा दाबी गरेका छन् । उनले मन्त्री पदमा रहँदा भत्ता, पत्रपत्रिका, धारा, बिजुली, टेलिफोन, निर्वाचन क्षेत्र भ्रमण, घर सफाइबापत राज्यबाट लिएको रकम पनि आम्दानीको स्रोत भएको उल्लेख गरका छन् ।
उनले आफ्नो बचाउका लागि ‘प्रभावशाली’ कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, सुशील पन्त, बद्रीबहादुर कार्की, बार अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, शेरबहादुर केसी, भीमार्जुन आचार्यलगायतलाई बहस गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया