तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सरकारी सुविधा फर्काए

काठमाडौं, १४ साउन । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा–सुविधा दिने सरकारी निर्णयको विरोध भइरहेका बेला तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीशले उपभोग गर्दै आएको सरकारी सुविधा फिर्ता गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका रूपमा उपभोग गर्दै आएको सरकारी सुविधा फिर्ता गरेका हुन् ।
उनीहरू तीनैजनाले जनस्तरबाट सेवा–सुविधाका विषयमा चर्काे आलोचना भएको भन्दै आइतबार सुविधाको गाडी र सचिवालयमा खटिएका नायब सुब्बालाई फिर्ता गरेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता हेमन्त रावलले बताए । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका लागि गाडी, चालक, इन्धन सुविधा दिई सचिवालयका लागि एक नायब सुब्वा खटाउने गरेको थियो । रायमाझी, शर्मा र श्रेष्ठले सबै सुविधा फिर्ता गरी गाडी सर्वाेच्चमा पठाइदिएका छन् । उनीहरूले महिनामा १ सय २० लिटर इन्धन पाउने गरेका थिए । उनीहरूले गाडी, चालक र सचिवालय कर्मचारी आइतबारदेखि नै लागू हुने गरी फिर्ता पठाएको जानकारी रावलले दिए ।
हाल जीवित रहेका १६ पूर्वप्रधानन्यायाधीशमध्ये ०४७ सालपछिका १५ जना छन् । १४ जनाले सरकारी सुविधा उपभोग गर्दै आएकामा तीनजनाले फिर्ता गरेका हुन् । ०४७ अघि प्रधानन्यायाधीश बनेका नयनबहादुर खत्रीले भने सरकारी सुविधा पाएका थिएनन् । त्यसैगरी केदारनाथ उपाध्याय अन्य संवैधानिक निकायमा कार्यरत रहेकाले सुविधा पाएका थिएनन् । ११ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने सरकारी सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् ।
नेम्वाङले पनि फिर्ता गरे
विघटित संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि सरकारी सुविधाको गाडी फिर्ता गरेका छन् । पूर्वसभाध्यक्ष नेम्वाङले चढ्दै आएको बा.१झ ८४०१ नम्बरको स्कार्पियो गाडी आइतबार संसद् सचिवालयमा फिर्ता गरिएको उनका सहयोगी बुद्धि खनालले बताए । खनालका अनुसार नेम्वाङले सचिवालय, ड्राइभर र मर्मत शीर्षकमा सरकारले सुविधा दिने भने पनि लिएका थिएनन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पूर्वप्रधानमन्त्री र कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वसभामुखको हैसियतमा लिएको सरकारी गाडी यसअघि नै फिर्ता गरिसकेका छन् ।