विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई नदिन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, १५ साउन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारी तयारीमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको छ । सर्वाेच्चको विशेष इजलासले आइतबार न्यायाधीशको राय बाझिए पनि बहुमतका आधारमा विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा व्यवस्थापनको काम भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसलाई नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टले ‘लगानी बोर्डले कानुनी व्यवस्थाको अनुसरण नगरी भारतीय कम्पनीलाई औपचारिक पत्र पेस गर्न पत्राचार गरेकाले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आयोजना कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू’ भन्ने आदेश गरेका छन् । लगानी बोर्डका प्रमुखले गत २१ जेठमा भारतीय कम्पनीलाई विमानस्थल व्यवस्थापनका लागि पत्र पठाएका थिए । लगानी बोर्ड ऐन ०६८ को दफा ७ विपरीत विनासूचना/प्रतिस्पर्धाका आधारमा जिम्मा दिन लागिएको आशंका गर्दै यस्तो कार्य भए देशको सार्वभौम अधिकारमा समेत आँच आउने भएकाले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिइएको छ ।
‘लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनामा प्रतिस्पर्धाका लागि लगानीकर्ताबाट तोकिएबमोजिम प्रस्ताव आह्वान गर्नेलगायत प्रक्रिया निश्चित गरिएको परिप्रेक्ष्यमा कानुनी व्यवस्थाको अनुसरण नगरी औपचारिक प्रस्ताव पेस गरेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ ।
तीन न्यायाधीशको इजलासमध्ये कार्की र भट्ट अन्तरिम आदेश दिने रायमा पुगे पनि रामकुमार प्रसाद शाहले भने अन्तरिम आदेश दिन नहुने राय पेस गरे । कार्की र भट्टले मुलुकको सुरक्षामा आँच आउने भएकाले सरकारी तयारी रोक्नुपर्ने तर्क गरे भने साहले नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा यसको कुनै प्रभाव नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेशको आवश्यकता नभएको राय पेस गरेका थिए । उनले आºनो रायमा सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता र प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रमा हालसम्म कुनै पक्षसँग लिखित सम्झौता नभएको उल्लेख भएपछि अन्तरिम आदेश दिने आधार नदेखिने बताएका थिए ।
‘लगानी बोर्डका प्रमुखले लेखेको त्यस्तो पत्रको कुनै कानुनी प्रभाव नहुने अवस्थामा सोही पत्रका आधारमा राष्ट्रिय हित र सरोकार तथा सुरक्षाको संवेदनशीलतामा गम्भीर असर पर्ने र राष्ट्र वा समुदायलाई अपूरणीय क्षति हुन जान्छ भन्न मिल्दैन,’ उनको रायमा भनिएको छ, ‘बोर्ड प्रमुखको पत्रबाट अपूरणीय क्षति वा सुविधा, सन्तुलन दृष्टिबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता र व्यापक जनसमुदायमा मर्का पर्न सक्ने नहुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’
सरकारले गोप्य र छापामार शैलीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दिँदा सुरक्षा अवस्थामा गम्भीर संकट आउने भन्दै अधिवक्ता श्रीप्रसाद पण्डितले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट एकल इजलासबाट विशेष इजलासमा पठाइएको थियो ।