ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति

काठमाडौं, १४ साउन । दुई दिनसम्म काठमाडौंमा भएको छलफलले नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा समन्वय र सहकार्यका लागि आएको बंगलादेश र नेपालको टोलीबीच सो सहमति भएको हो । छलफलमा गरिएको ‘रेकर्ड अफ डिसिजन’ अनुसार ऊर्जा विस्तार, संयोजन, आदानप्रदान र व्यापारबारे दुवैको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने तथा दुई देशबीचमा भएका उत्कृष्ट ग्रामीण विद्युतीकरणका मोडेल आदानप्रदान गरिने पनि उल्लेख छ । छलफलका सहमतिलाई सफल बनाउनका लागि सरकारका तर्फबाट अध्ययन गरेर स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्ने पनि सहमति भएको छ ।
नेपालका तर्फबाट वार्ताका संयोजक एवं ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुनिल मल्लले दुई देशबीच भएका छलफलबाट आएका निष्कर्ष ऊर्जा मन्त्रालयमा ‘रेकर्ड अफ डिसिजन’ का रूपमा रहने जानकारी दिए । अब ऊर्जा मन्त्रालयले दुई देशबीच भएका सहमतिलाई कार्यान्वयनका लागि थप अध्ययन अघि बढाउनुपर्नेछ । ‘सरकारले दुई देशबीच भएको छलफलको सहमतिलाई अपनत्व लिएर अध्ययनका लागि अघि बढाई निश्चित खाका तयार गर्नुपर्नेछ भने बंगलादेशले त्यो खाकाको आधारमा धारणा बनाई सहकार्यका सम्भाव्यतामा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ संयोजक मल्लले भने, ‘बंगलादेशसँग ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विस्तार र सहकार्यका लागि यो दुई देशीय छलफलले बाटो खोलेको छ, यसलाई सकरात्मक रूकपमा लिनुपर्छ ।’
नेपालले स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने र बंगलादेशले समेत नेपाललाई सहयोग गर्न सक्नेबारे थप आफ्नो सम्भाव्यताको खाका प्रस्तुत गरेपछि मात्र विद्युत् आदानप्रदान र विस्तारबारे दुई देशबीचको अन्य छलफल गर्ने पनि उनीहरूको निष्कर्ष छ । नेपाल–बंगलादेशबीचको ऊर्जा आदानप्रदानका लागि भारतको भूमिका समेत मुख्य रहने भएकाले भारतसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने दुई देशको ठम्याइ छ । उनीहरूले दुई देशबीचको सहयोग आदानप्रदानका लागि भारतसहित थप छलफल गर्ने उनीहरूले निष्कर्ष निकालेका थिए । ‘भारतसँग सहकार्य नगरी बंगलादेशमा नेपालले ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारका लागि केही गर्न सक्दैन, त्यसकारण भारत, नेपाल र बंगलादेश संयुक्त छलफल अघि बढाउने कुरा पनि भएको छ,’ वार्तामा सहभागी एक सदस्यले भने ।
बंगलादेशको टोलीले नेपालबाट एक हजार मेगावाट विजुली प्रस्तावसमेत गरिसकेको छ । बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्नका लागि भारतको बाटो उपयोग गर्नुपर्ने तथा दुई देशबीच सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन नगरी ठोस सहयोग आदानप्रदानबारे निर्णय गर्न नसकिने भएपछि उनीहरूबीच थप अध्ययन अघि बढाउने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

विद्युतीकरण कोष र बोर्ड स्थापनाको माग
काठमाडौं : सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले ग्रामीण विद्युतीकरण कोष र बोर्ड स्थापनाको माग
गरेको छ ।
सम्मेलनले विद्युतीकरणमा समुदायको अनिवार्य सहभागिता लगायत १७ बुँदे ललितपुर घोषणापत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनले सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा घोषणा गर्न माग गरेको छ ।
सम्मेलनले सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न ग्रामीण विद्युतीकरण कोष र बोर्ड स्थापनाको माग गरेको छ । ग्रामीण विद्युतीकरणको दिगोपनाका लागि निरन्तर अनुगमन र मर्मत संभार कोष स्थापनाका लागि जोड दिएको छ । ‘सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई कानुनद्वारा व्यबस्थित गरी जीविकोपार्जनको आधारका रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ,’ नवनिर्वाचित अध्यक्ष डिल्ली घिमिरेले भने ।
केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट बिजुली पुग्न नसकेको क्षेत्रमा सामुदायिक विद्युतीकरणबाट लाखौँ मानिसले उज्योलोको महसुस गर्न पाएका छन् । सरकारले उज्यालो पुर्‍याउन नसकेका ठाउँमा समेत सामुदायिक लघु जलविद्युत्ले आम नागरिकलाई उज्यालोमा बस्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
सम्मेलनले घिमिरेको नेतृत्वमा २३ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा नारायण पौडेल, महासचिवमा नारायण ज्ञवाली, सचिवमा टेकु नेपाली र कोषाध्यक्षमा ज्ञानु पाण्डे निर्विरोध चयन भएका छन् । पाँचवटै विकास क्षेत्र, आठजना खुला तथा पाँच महिलासहित १८ केन्द्रीय सदस्य पनि निर्विरोध चयन भएका छन् ।
सम्मेलनमा ४७ जिल्लाका दुई सय ५० प्रतिनिधि सहभागी थिए । समुदायको १० र सरकारको ९० प्रतिशत लगानीमा सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममार्फत देशभरका दुई लाख १० हजार परिवारमा बिजुली बालिएको छ ।