अध्यादेशको आतंक

मुलुक अहिले राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यी संकट समाधानका लागि सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सहमति हुन सकिरहेको छैन । एक–आपसको अविश्वास अझ गाढा हुँदै गएको छ । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्रतिपक्षलाई लतारेर अगाडि बढ्ने पक्षमा देखिन्छन् भने प्रतिपक्षी दल प्रधानमन्त्रीको सर्वसत्तावादी चिन्तनविरुद्ध खरो प्रतिकार गर्दै छन् । सत्तामा निरन्तर टिकिरहने एकसूत्रीय योजना पूरा गर्न तम्सिएका प्रम भट्टराई नहुने चुनावका लागि विभिन्नखाले छलछामे गतिविधि गर्दैछन् । यसै मेसोमा कामचलाउ सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन परिमार्जनका लागि दुईवटा अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष पेस गरिएका ती दुई अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री भट्टराई ‘प्रतिपक्षी दल र राष्ट्रपति सरकारका अगाडि केही होइनन्, सरकार जे चाहन्छ त्यही गर्न सक्छ’ भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेका छन् र सहमतिविना पनि मुलुक अगाडि बढ्छ, सत्ता छोड्दिन, आफंै सर्वशक्तिमान हुँ भन्ने घमण्ड पनि बाबुरामले प्रदर्शन गरेका छन् । यसले जनतामा अब दलहरूबीच सहमति हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा पनि समाप्त हुँदै गइरहेको महसुस गराएको छ ।
सबैलाई थाहा छ संविधान संशोधन नभए निर्वाचन हुन सक्दैन र सहमति नभए संविधान संशोधन हुन सक्दैन । तथापि, प्रधानमन्त्री भट्टराई धमाधम अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन उद्दत देखिन्छन् । नत्र निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर बारम्बार प्रस्ट्याउँदा पनि उनी किन जनताका आँखामा छारो हाल्दै ‘मैले त गर्न खोजेकै थिएँ नि’ भन्नेखालको काम गर्दै छन् । बुझिनसक्नु भएको छ । अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको निर्वाचनका लागि ०६४ मंसिर मसान्तमा १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिक मतदाता हुने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था संशोधन नगरे त्यसपछि वालिग भएका करिब १० लाख नेपाली युवाले मतदानमा भाग लिन पाउने छैनन् । यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छ । तर, उनी दुनियाँलाई मूर्ख बनाउँदै अध्यादेश थोपर्दै छन् । संविधान संशोधनका लागि संसद् नभएको अवस्थामा दलहरूबीच जुनसुकै अवस्थामा सहमति हुनुपर्छ । अन्यथा संवैधानिक रिक्तताले थुप्रै अप्ठ्याराहरू ल्याउनेछ । अध्यादेशमार्फत् भ्रम सिर्जना गर्ने निरर्थक प्रयास गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीले प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच सहमतिको वातारण बनाउनतर्फ पहल गर्नुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्री भट्टराई आफ्नो दललाई समेत भ्रममा राखेर संविधानका विवादित विषय दलहरूले अहिले नै मिलाउने र संविधान निर्माण गर्नचाहिँ संविधानसभाको पुन: निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राखिरहेका छन् । अहिले नै विवाद समाधान गर्ने हो भने संविधानसभा निर्वाचनको आवश्यकता किन पर्‍यो ? र निर्वाचन गर्ने नै हो भने अहिले नै विवाद मिलाउनुपर्ने किन ? यी प्रश्नको सोझो जवाफ हो सत्ताको आयु लम्ब्याउन । तर, प्रधानमन्त्रीको अतिवादले राम्रो नतिजा दिने छैन । तसर्थ भट्टराईले सत्ता त्याग गरेर संसद्को निर्वाचन गर्ने विषयमा अन्य दलसँग सहमति गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री संसद् नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपति मिलेर जेसुकै गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोज्दै छन् । अध्यादेशको ओइरो लगाएर एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्नु ऐन, नियम, कानुन, विधान र मूल्य मान्यता कुल्चनु हो । बाबुरामले यो खालको नजिर स्थापित गर्नु हुँदैन । जुनसुकै समस्या समाधानका लागि पनि अध्यादेश जारी गर्न खोज्नु बुद्धिमता होइन । अहिलेको अवस्थामा हुनै नसक्ने घोषित निर्वाचनले पनि निकास दिन सक्दैन । सहमति नै एक मात्र विकल्प हो त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । सर्वसत्तावाद लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन । विश्वमा सर्वशक्तिमान बनेका ठुल्ठूला तानाशाहहरूले पनि लामो समय सत्ता टिकाउन सकेनन् । अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव पनि छैन । तसर्थ प्रधानमन्त्री भट्टराईले विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिले मात्र सहमति र सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सक्छ, हैकमवाद र सर्वसत्तावादले होइन । तसर्थ अध्यादेश आतंक रोकेर सबै दलबीच सहमति गर्दै अगाडि बढ्ने ढोका खोल्न प्रधानमन्त्रीले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।