संसदको चुनाव गर्न कांग्रेस–एमालेको प्रस्ताव

काठमाडौं, ११ साउन । राजनीतिक र संवैधानिक संकट समाधान गर्ने प्रयासस्वरूप प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बुधबार बसेको बैठक निष्कर्षहीन भएको छ । सहमतिको सरकार, संविधानका विवादित मुद्दा निरूपण र संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाबारे उनीहरू पुरानै अडानमा रहेपछि नयाँ शिराबाट सहमति खोज्ने भन्दै बैठक टुंग्याइएको हो ।
प्रमुख तीन दल एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको बैठक बुधबार एमाले मुख्यालय बल्खुमा बसेको थियो । बैठकमा सहमतिको सरकार गठन गरी निकासका अरू प्रक्रियामा अघि बढ्ने कांग्रेस–एमालेले प्रस्ताव गरेका थिए । तर, एमाओवादीले संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति गरी ७ मंसिरका लागि तोकिएको चुनावको मिति सार्ने प्रक्रियाअन्तर्गत नै सरकारका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने अडान राख्यो ।
‘संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा सकेसम्म सहमतिमा पुग्नेगरी छलफल गर्ने कुरा राखेका छौँ, नयाँ शिराबाट सहमतिमा पुग्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ,’ बैठकपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति, संविधान घोषणा प्रक्रियामा सहमतिसँगै सरकारका विषयमा पनि सहमति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ एमाओवादीले ७ मंसिरका लागि तोकिएको संविधानसभाको निर्वाचन पछि सार्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।
तर, कांग्रेस र एमालेले सबै दल सम्मिलित सरकार गठन गरेपछि मात्रै चुनाव सार्नेलगायत संविधान घोषणा प्रक्रियाका विषयमा निकासमा पुग्नुपर्ने अडान प्रस्तुत गरेका थिए । ‘एमाओवादीले चुनाव सार्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो, सहमतिको सरकार नबनाई निकासका विषयमा टुंगोमा पुग्न सकिँदैन भनेर हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यौँ,’ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने, ‘अर्काे बैठकमा सबैले अडानमा पुनर्विचार गर्ने र नयाँ शिराबाट सहमति खोज्ने सहमति भएको छ ।’
खनालका अनुसार एमाले र कांग्रेसले सहमतिको सरकार गठन गर्ने र त्यही सरकारमार्फत निकासका अन्य विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । ‘सहमतिको सरकार प्रथम बिन्दु हो त्यसमा टेकेर निकासबारे सहमति गरौँ त्यसैमार्फत नयाँ जनादेशमा जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो,’ खनालले भने, ‘हाम्रो प्रस्तावमा कांग्रेस पनि सहमत भएको छ ।’
कांग्रेस–एमालेले सहमतिको सरकार गठनपछि सहमतिका आधारमा संसद्को चुनाव घोषणा गर्ने र त्यसैलाई केही समय संविधानसभाको बाँकी काम गर्ने अधिकार दिनुपर्ने मत राखेका थिए । एमाओवादीले भने संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाका विषयमा सहमति गरी चुनावको मिति सार्ने वा संविधानसभाको पुन:स्थापनाको विकल्पमा पनि जान सकिने तर्क गरेको थियो । सरकार गठन, निर्वाचन र संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाबारे दुई पक्षबीच फरक धारणा रहेकाले नयाँ शिराबाट प्रयास जारी राख्ने सहमति भएको कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए ।
‘निर्वाचन, सरकार र संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाबारे फरक धारणा यथावत् छन्,’ पौडेलले भने, ‘सहमतिका लागि प्रयास जारी राख्ने सहमति भएको छ ।’
सहमतिको सरकार गठन नगरी चुनाव सार्ने भनी सत्तारूढ एमाओवादीले ल्याएको प्रस्तावमा भने छलफलै नगर्ने कांग्रेस, एमालेले अडान राखेका थिए । ‘चुनाव सार्ने प्रस्तावमा छलफल हुन सक्दैन,’ कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, ‘सबै दल सम्मिलित सहमतिको सरकार नबनेसम्म निकासका विषयमा वार्ता गर्नुको औचित्य पनि छैन ।’ निर्वाचनको विकल्पका रूपमा एमाओवादीले संविधानसभा पुन:स्थापनाको पनि प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर, संविधानका विषयमा भएका सहमति उल्ट्याएर संविधानसभा सिध्याउने पक्षले नै पुन:स्थापनाको प्रस्ताव ल्याएकाले र पुन:स्थापना संवैधानिक नहुने भएकाले कांग्रेस, एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
‘विवादित विषय टुंग्याएर संविधानसभा पुन:स्थापना गरौँ भन्ने एमाओवादीको प्रस्ताव थियो,’ एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, ‘चुनाव सार्ने कुरा पनि असंवैधानिक हो र पुन:स्थापना पनि सम्भव छैन ।’
यसअघि मंगलबार प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमालेले सहमतिको सरकार गठनलाई प्राथमिकता दिएर निकासका अन्य प्रक्रियामा एमाओवादीसँग सहमति खोज्ने निर्णय गरेको थियो । बुधबार बिहान सत्तारूढ एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरूको बैठकले चुनाव सार्ने विषयमा कांग्रेस, एमालेसँग छलफल गर्ने निर्णय लिएको थियो ।