प्रदेशमा सहमति गर

एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले संविधानका विवादित विषयमा सहमति भए मात्र अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्य हुन सक्ने बताएको छ । अन्य दल भने पहिला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा छन् । यी दुईवटा अतिवादी सोचका कारण सहमति र सहकार्य हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा प्राप्त उपलब्धिको स्थायित्व, लोकतान्त्रिक पद्धति, प्रक्रिया र मर्मप्रति पूरै बेवास्ता भएको ठानिँदैछ । एमाओवादी सरकारबाट हट्न चाहिरहेको छैन । निकै कमजोर अवस्थामा रहेको एमाओवादीले सत्ता त्यागेपछि झन् कमजोर बन्ने उसले ठानेको छ । तसर्थ ऊ सत्ताबाट हट्न चाहँदैन । पार्टी विभाजन हुनु, जनाधार गुमाउनु, आफ्नै पार्टीप्रति कार्यकर्ता र पूर्वलडाकु रुष्ट बन्नु पार्टी रुग्ण अवस्थामा पुग्नु हो । यो सबै कुराको विश्लेषण गरिरहेको एमाओवादीले आफूले सबैभन्दा ठूलो शक्तिको स्रोत ठानेको सत्ता पनि गुमायो भने ऊ अझ कमजोर बन्नेछ । तसर्थ अन्य दलले एमाओवादीका केही कुरा मान्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गर्ने सम्भावना देखिँदैन किनकि जानिजानी आफू कमजोर बन्न कोही पनि चाहँदैन । जसले गर्दा सहमतिको प्रयास असफल हुने र राष्ट्रले निकास नपाउने अवस्था रहिरहनेछ ।
एमाओवादीले संघीय संरचनाबारे कुरा मिले सरकार त्याग्ने घोषणा गरेको छ । हुन त लिखित सहमतिसमेत बारम्बार नमान्ने उसको विश्वास कति गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ला तथापि एकले अर्काको विश्वास नगरे अन्य उपाय पनि छैन । तसर्थ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले विभिन्न सम्भावनाका ढोका खोल्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानसभा जीवित रहँदा नेताबीच सबैभन्दा ठूलो रडाको राज्यको संख्या र नामकरणमा रहेको थियो । कतिपयले त नेपाल जस्तो भौगोलिक रूपमा सानो मुलुकले संघीय संरचना धान्नै नसक्नेसमेत बताएका छन् । कोही पाँच, कोही सात, कोही १०, कोही ११, कोही १३ र कोही १५ प्रदेशको नक्सा बोकेर बसेका छन् । नामबारे पनि त्यस्तै विवाद छ । कसैलाई जातीय, कसैलाई क्षेत्रीय, कसैलाई भौगोलिक र कसैलाई बहुपहिचानको नाम चाहिएको छ । यसरी विभिन्न खाले विवादबीच सहमति खोज्नैपर्ने बाध्यता पनि छ । तसर्थ स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ विकल्प के त ? विकल्प विहीन राजनीति हुँदैन । र, यसको पनि विकल्प छ । प्राकृत स्रोत, साधन र भूगोललाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्ने हो भने सबै सहमतिमा आउन सक्छन् ।
वास्तवमा नेपालले धेरै प्रदेशको व्ययभार थाम्न सक्दैन । हिमाल, पहाड र तराईलाई छुट्याउँदा पनि ‘कसैलाई खातैखात, कसैको पुर्पुरोमा हात’ हुन जान्छ । तसर्थ अति थोरै प्रदेशको अवधारणा अगाडि सार्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रा नदीहरूको नामबाट सबैलाई मान्य हुनेगरी नामकरण गरी तीन प्रदेशको संघीय राज्यमा जानु उपयुक्त हुन्छ । इतिहास, भूगोल, प्राकृतिक स्रोत र साधन, जनसंख्या, सांस्कृतिक परम्परा, सामाजिक अवस्था, जनचाहना र आर्थिक हिसाबले उपयुक्त कोसी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सहमति गर्दा  उत्तम हुन सक्छ । यसतर्फ सबै राजनीतिक दलले बेलैमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरूरी छ । कसले के भने भन्ने विषय गौण हो ।
जातीय, धार्मिक र अखण्ड राज्य निर्माणतर्फ सोचियो भने त्यो नेपालका लागि दुर्भाग्य साबित हुनेछ । नेपालमा जातीय र धार्मिक द्वन्द्व सिर्जना गरेर सामरिक महत्त्वका क्षेत्र कब्जा गर्दै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई घेर्ने योजनामा पश्चिमा मुलुक सक्रिय छन् । जनतालाई चासो नै नभएको र नेताले पनि सोचविचार गर्न नपाएको धर्मनिरपेक्षता त्यसै र विनाप्रयोजन लादिएको होइन । यो विषय पश्चिमाहरूको सुनियोजित योजना अन्तर्गत परेको थियो । अहिले हिमाली र पहाडी जिल्लामा हजारौँको संख्यामा क्रिस्चियन धर्म प्रचारप्रसारका लागि चर्च निर्माण गरिएका छन् । जसले हाम्रो धर्म, संस्कृति परम्परा र सामाजिक सद्भाव ध्वस्त पारेर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्दै छ । हामी डलर र युरोमा लोभिएर आफ्नो नेपालीपन गुमाउँदै छौँ । यसको रोकथाम गर्न र सबै राष्ट्रिय मुद्दा मिलाउन कोसी, गण्डकी र कर्णाली तीनवटा पानीढलोका आधारमा भौगोलिक रूपले हिमाल, पहाड, तराई सबैमा पर्ने गरी राज्य निर्माणमा दलहरूबीच सहमति हुनुपर्छ । यसले मात्र नेपाललाई अग्रगमनतर्फ लैजानेछ र मुलुकलाई समृद्धिको मार्गतर्फ अग्रसर गराउनेछ ।