३३ प्रतिशत मुद्दाको मात्र छिनोफानो

काठमाडौं, १० साउन । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या कम हुँदा मुद्दा फैसलाको संख्या पनि घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आवमा एक हजार एक सय ३९ थान कम मुद्दा फैसला भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । विगत लामो समयदेखि न्यायाधीशको संख्यामा कमी भएपछि कुल मुद्दाको ३३ प्रतिशत मात्र किनारा लागेका छन् ।

सर्वोच्चका अनुसार आव ०६७/६८ मा कुल आठ हजार तीन सय तीन मुद्दामध्ये सात हजार चार सय ७० मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको थियो । ०६८/६९ मा भने आठ हजार ६ सय २९ वटामध्ये ६ हजार तीन सय ३१ मुद्दाको फैसला भएको छ । अघिल्लोभन्दा गत आवमा पाँच न्यायाधीश कम भएका कारण मुद्दा फछ्र्योटमा कमी आएको सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले बताए ।
‘मुद्दाको चाप बढ्दो छ तर त्यसको उपचार गर्ने न्यायाधीशको संख्यामा कमी आएपछि भनेजति मुद्दा फछ्र्योट गर्न सकिएन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।
न्यायको अन्तिम उपचार गर्ने सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीशको संख्या कम भएपछि न्यायिक उपचारमा जटिलता थपिएको छ । विगत केही वर्षसम्म झन्डै २० हजार मुद्दा रहेको सर्वोच्चमा स्थायी र अस्थायी गरी २३ जना न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न थालेपछि मुद्दाको संख्यामा कमी आएको थियो । अहिले आएर भने न्यायाधीश अभावमा पुन: मुद्दाको संख्या बढ्न थालेको छ ।
सर्वाेच्चमा गत वर्ष दायर भएका साढे आठ हजार र अघिल्लो वर्षका पुराना गरी १२ हजार सात सय २६ मुद्दा विचाराधीन छन् । न्यायाधीश पद खाली हुँदै जाने तर पदपूर्ति गर्ने निकाय न्यायापरिषद्को लापरबाहीले न्यायाधीशको नियुक्ति हुनसकेको छैन । गत वर्षको साउन महिनादेखि गत वैशाखसम्म पाँच न्यायाधीशले अवकाश लिइसकेका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रधानन्यायाधीशसहित १४ स्थायी न्यायाधीश र पाँच अस्थायी न्यायाधीश थिए तर यस वर्ष पाँच न्यायाधीशको अवकाशपछि सात स्थायी र ६ अस्थायी न्यायाधीश मात्र कार्यरत छन् । कृष्णप्रसाद उपाध्याय, तपबहादुर मगर, अवदेशकुमार यादव र प्रेम शर्मा गत वर्ष अवकाशमा गएका हुन् भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अवकाश लिएका बलराम केसीको ठाउँमा पनि पदस्थापना गरिएको छैन ।
आव ०६८/६९ मा एक हजार चार सय ११ रिट निवेदन परेका थिए भने मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँm भनी दुई हजार चार सय ५७ मुद्दा सर्वाेच्चमा आएका थिए । अघिल्ला वर्ष र गत वर्ष परेका तीन हजार सात सय ६५ रिट निवेदनमध्ये एक हजार दुई सय ३५ ले मात्र किनारा पाएका छन् । गत वर्ष र अघिल्लो वर्ष परेका कुल १९ हजार ५७ मुद्दामध्ये ६ हजार तीन सय ३१ ले मात्र किनारा पाएका छन् ।

३२ न्यायाधीशको दरबन्दी थपिने
शान्तिप्रक्रियाको सुरुआतसँगै सबै जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै गए पनि न्यायाधीश कम हुँदा न्यायिक उपचार झन्झटिलो र ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । यसैलाई मध्यनजर गरी सरकारले ३२ जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी थप्ने भएको छ । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका अनुसार ३२ जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरी निर्वाचन आयोगको स्वीकृतिसमेत लिइसकिएको छ ।
मुद्दाको चाप कम गर्न सबै तहमा एक सय तीन न्यायाधीश अपुग रहेको भन्दै न्यायापरिषद्ले दुई महिनाअघि ४६ दरबन्दी पहिलो चरणमा स्वीकृतिको माग गर्दै कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले भने ३२ दरबन्दीमात्र स्वीकृत गरेको जानकारी पाएको परिषद्का सदस्यसचिव जीवनहरि अधिकारीले बताए । हाल जिल्ला अदालतमा आठ न्यायाधीश पद रिक्त छन् ।