निकास देऊ

संविधानसभाको अवसानपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पुन: संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । तर, अन्य दलसँग छलफल र सहमति नगरी घोषणा गरिएको निर्वाचनलाई थुपै्र बाधा–व्यवधानले छेक्ने देखिएको छ । ‘बालहठ’ प्रदर्शन गर्दै सर्वसत्तावादी सोचद्वारा प्रेरित भएर संविधान र कानुनी प्रावधानसमेत नहेरी गरिएको निर्वाचन घोषणा अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
सत्ताको आयु लम्ब्याउने र राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने निहित उद्देश्य राखेर गर्न लागिएको संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ भन्ने कसैलाई विश्वास छैन । स्वयं प्रधानमन्त्री र उनकै दललाई समेत चुनाव अन्य दललाई अलमल्याउने सोचको उपज हो भन्ने थाहा छ । किनकि, संविधान संशोधन र कानुन परिवर्तन नगरी निर्वाचन हुने अवस्था छैन । र, दलहरूबीच सहमति नभएसम्म संविधान संशोधन हुने अवस्था पनि छैन । यसले मुलुकलाई निकास दिने नभई झनै अनिर्णयको बन्दी बनाउने देखिन्छ । निर्वाचन घोषणापछि मुलुकको राजनीतिले सहमति र सहकार्यको मार्ग पूरै त्यागेको छ । र, राष्ट्रमा एकलौटी सर्वसत्तावादी शासन हाबी भएको छ । जसले कुनै पनि बेला भयावह स्थिति निम्त्याउन सक्छ ।
अहिले नेपालमा लोकतन्त्र अपहरण भइसकेको अवस्था छ । किनकि, लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, पद्धति र प्रक्रिया क्रियाशील छैनन् । प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी हुकुमतामेलीले मात्र राज्य सञ्चालन गरिएको छ । यो आपैँmमा अपशकुनयुक्त अन्धकारपूर्ण भविष्यतर्फको यात्रा हो । देशमा कुनै पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था छैन, संवैधानिक निकाय रिक्त छन्, विधि र विधान निर्माण गर्ने थलो भत्काइएको छ । प्रधानमन्त्रीले ७ मंसिरमा निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगलाई जिम्मा दिए पनि त्यो ‘हुकुम’ पालना गर्न आफू असमर्थ रहेको जनाउ आयोगले दिइसकेको छ । आयोगले ७ साउनसम्म संविधान संशोधन गरेर कानुनी बाधा हटाइदिए निर्वाचन हुनसक्ने झिनो आशा व्यक्त गरेको थियो । तर, मनभित्र निर्वाचन नगर्ने दृढ अठोट लिएका प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्नेतर्फ सोच्न पनि भ्याएका छैनन् । यसले के स्पष्ट गर्छ भने एमाओवादी हाललाई सत्ता कब्जा गर्न सफल भएको छ । तर, प्रश्न उठ्छ– यसरी कति दिन चल्छ ? जब तेस्रो शक्तिले प्रहार गर्छ, त्यसबेला अन्य दल र जनताले साथ दिने छैनन् । यसतर्फ प्रधानमन्त्री भट्टराईले नै सोच्न जरुरी छ ।
प्राप्त उपलब्धिहरू संस्थागत भइसकेका छैनन् । लोकतन्त्रको मूलतत्त्व जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो, त्यो पनि छैन । सबै दलसँग सहमति गरेर संसदीय निर्वाचनमा जानुपर्ने समयमा ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेजस्तो दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई नै गुमराहमा राख्ने प्रपञ्च गरेका छन् । यदि, अझै पनि सर्वसत्तावादी सोच राखेर जंगेशैलीमा शासन चलाउने सोच राखेको हो भने त्यसले मुलुकलाई बर्बाद गर्छ । यसतर्फ अन्य दलहरूले पनि सोच्न जरुरी छ । तानाशाह बन्ने सपना देखेका तत्त्वलाई सहमतिमा ल्याएर राजनीतिक र संवैधानिक संकट हटाउन पहल गर्नु नै सबैको प्रमुख दायित्व बन्नुपर्छ । निर्वाचन हुँदैन । ‘हुन्छ’ भनेर निर्वाचन घोषणा गरिएको पनि होइन । तर, जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाले लोकतन्त्रलाई पनि बाँच्न दिँदैन । र, निरन्तर अध्यादेश र हुकुमका भरमा राज्य चल्दा पनि चल्दैन । तसर्थ, अन्य दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोचेर मुलुकलाई भड्खालोमा पर्नबाट जोगाउँदै निकास दिनुपर्छ ।