माओवादीले नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने

काठमाडौ,५  साउन । पूर्वलडाकुहरूको मागअनुसार एमाओवादीले शिविरमा पूर्वलडाकु कमान्डरहरूले गरेको आर्थिक अनियमितता र नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ । स्थायी समितिको बिहीबार बसेको बैठकले छानबिनका लागि दुईवटा छुट्टाछुट्टै आयोग बनाएको छ ।
मंगलबारदेखि सुरु भएको विस्तारित बैठकमा बुधबार पूर्वलडाकुहरूले शिविरभित्र भएको अनियमितताको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही नभएसम्म बैठक चल्न नदिने भन्दै नाराबाजी गरेपछि बैठक स्थगन गरिएको थियो । बिहीबार बिहानदेखि पार्टी नेतृत्वले असन्तुष्ट लडाकु र आरोपित कमान्डरहरूसित छलफल गरेपछि आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो ।
शिविरमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न सचिव पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग बनाइएको छ । आयोगको सदस्यमा पोलिटब्युरो सदस्य हितराज पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य डोरप्रसाद शर्मा रहेका छन् । एक महिनाभित्र छानबिन गरी आयोगले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
त्यस्तै, नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग बनाइएको छ । पोलिटब्युरो सदस्यद्वय लोकेन्द्र विष्ट र नवराज सुवेदी आयोगका सदस्य रहेका छन् । यो आयोगलाई पनि एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइएको छ । शिविरभित्रको सबै हिसाबकिताब आधिकारिक र व्यावसायिक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
पार्टी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि नेताहरू सुविधामुखी भएको, अकुत सम्पत्ति कमाएको, जिल्ला जान छाडेकोलगायत आरोप लाग्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सार्वजनिक पद धारण गरेपछि नेताहरूले पार्टी नीतिविपरीत सम्पत्ति जम्मा गरेको गुनासो कार्यकर्ताले गर्दै आएका छन् ।
पूर्वलडाकुहरूले बैठक चल्न नदिएपछि बिहीबार बिहानदेखि पार्टी नेतृत्वले असन्तुष्ट लडाकु र आरोपित कमान्डरहरूसित छलफल गरेको थियो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थायी समितिको बैठक बसिरहेको आºनै निवास लाजिम्पाटमा अनियमितताको आरोप लागेका पूर्वलडाकु कमान्डरहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार उनले कमान्डरहरूलाई राजीनामा दिएर छानबिनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
दाहालको आग्रहअनुसार छानबिनमा सहयोग पुर्‍याउने भन्दै आरोपित १२ कमान्डर र सहायक कमान्डरले नेतृत्वसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । राजीनामा गर्नेमा पहिलो डिभिजन इलामका यमबहादुर अधिकारी, दोस्रो डिभिजन सिन्धुलीका सुकबहादुर रोक्का, तेस्रो डिभिजन चितवन शक्तिखोरका धनबहादुर मास्की, चौथो डिभिजन नवलपरासीका तेजबहादुर ओली, छैटौँ डिभिजन सुर्खेतका महेन्द्रबहादुर शाही र सातौँ डिभिजन कैलालीका सन्तु दराई रहेका छन् । उनीहरू मातहत रहेका सहायक कमान्डरहरूले पनि राजीनामा दिएका छन् ।
सातवटै शिविरमा रहेका लडाकुबाट माओवादीले मासिक एक हजार रुपियाँ उठाउने गरेको थियो । यसरी उठाइएको करोडौँ रकम कमान्डरहरूले अनियमितता गरेको लडाकुहरूको दाबी छ । त्यस्तै, सरकारबाट पाउने रासन, भत्ता र शिविर छाडेर भागेका लडाकुका नाममा आएको करोडाँै रकममा पनि हिनामिना भएको उनीहरूको आरोप छ ।
पूर्वलडाकुहरूको मागलाई अध्यक्ष दाहालले विस्तारित बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि समावेश गरिने भएको छ ।
स्थायी समितिको निर्णयपछि दिउँसो साढे ४ बजेपछि मात्रै बैठक सुरु भयो । बैठकको सुरुमै अध्यक्ष दाहालले स्थायी समितिले गरेका निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए । उनले पूर्वलडाकु कमान्डरहरूले राजीनामा दिएको भए पनि त्यो स्वीकृत भइनसकेको बैठकलाई जानकारी गराए । प्रचार–प्रसार उपसमितिका संयोजक विश्वभक्त दुलालका अनुसार राजीनामा स्वीकृत गर्ने/नगर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको जानकारी अध्यक्ष दाहालले बैठकमा गराएका थिए ।
बैठकमा अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा समूहगत छलफलबाट आएका सुझाव टोली नेताहरूले पेस गर्ने क्रम जारी छ । प्रचार–प्रसार समितिको विज्ञप्तिअनुसार सल्लाहकार परिषद्को तर्फबाट चित्रबहादुर श्रेष्ठ र गैरभौगोलिक राज्यसमिति समूहको तर्फबाट शालिकराम जमरकट्टेलले आºनो समूहका तर्फबाट आएका सुझाव पेस गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया