एमालेका असन्तुष्ट नेता जिम्मेवारीबाट हटाइए

काठमाडौं, ५ साउन । नेकपा (एमाले)ले जातीय पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा अलग विचार समूह बनाई पार्टी बैठक बहिष्कार गर्दै आएका असन्तुष्ट नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । केन्द्रीय अनुशासन आयोगले उनीहरूलाई सोधेको स्पष्टीकरणलाई सकारात्मक भन्दै एमालेले असन्तुष्ट आदिवासी जनजाति नेतालाई उनीहरूले सम्हालेका विभाग र फाँटको जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।
अलग विचार समूह गठन गरेको भन्दै पार्टीमा सक्रिय नभएका कारण उनीहरू काममा नफर्केसम्मका लागि जिम्मेवारीबाट हटाइएको स्थायी समिति सदस्य भरतमोहन अधिकारीले बताए । बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकले पार्टीको मोर्चा संगठन प्रमुखबाट उपाध्यक्ष अशोक राईलाई हटाएर सचिव शंकर पोखरेललाई जिम्मेवारी तोकेको छ भने पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सम्हाल्दै आएको लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको इन्चार्जको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्य रघुवीर महासेठलाई दिएको छ ।
यस्तै, वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य विजय सुब्बालाई राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघको जिम्मेवारीबाट हटाएर पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप नेपाललाई उनको ठाउँमा ल्याइएको छ । बुद्धिजीवी विभागबाट रकम चेम्जोङलाई हटाएर गोकर्ण विष्ट, किरण गुरुङले सम्हाल्दै आएको समावेशी विभागमा उर्मिला अर्याललाई ल्याइएको छ । एमालेले यसअघि नै उपत्यका इन्चार्जबाट राजेन्द्र श्रेष्ठलाई हटाएर कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
पार्टीमा जानकारी नदिई भेला, बैठक आयोजना गर्ने, पार्टी निर्णयविरुद्ध अलग्गै विचार समूह बनाउने, समानान्तर कमिटी गठन गर्ने, पार्टीका संस्थागत निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक विरोध गर्ने र अन्य दलसँग मोर्चाबन्दी गर्दै हिँडेको भन्दै बैठकले यस्तो कार्य अविलम्ब रोक्न र विधि तथा व्यवस्थामा फर्कन उनीहरूलाई आह्वानसमेत गरेको थियो । पार्टी निर्णय र पद्धतिविपरीत अलग विचार समूह बनाउने र अवाञ्छित गतिविधि गरेको भन्दै २१ असारमा बसेको अनुशासन आयोगको बैठकले उनीहरूसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । बुधबार स्थायी समिति बैठकले आयोगले स्पष्टीकरण मागेकोलाई स्वाभाविक भन्दै विधि र व्यवस्थामा फर्कन असन्तुष्ट नेताहरूलाई निर्देश गरेको थियो ।
पार्टीका औपचारिक कार्यक्रम र बैठक उनीहरूले निरन्तर बहिष्कार गर्दै आएकाले पार्टी काममा अप्ठ्यारो परेपछि तत्कालका लागि उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘पार्टी काममा उहाँहरू फर्केर नआउन्जेल उहाँहरूले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारी अन्य नेतालाई तोकिएको हो,’ अधिकारीले सौर्यसँग भने, ‘काममा फर्केपछि उहाँहरूलाई पुरानै ठाउँको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ ।’
पार्टीको संस्थागत निर्णय र निर्देशन नमानी समानान्तर गतिविधिमै लागिरहे पार्टीले उनीहरूलाई कठोर कारबाही गर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
असन्तुष्ट नेताहरूले भने कारबाही गरे पार्टीमा तरंग फैलिने डरले जिम्मेवारीबाट हटाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पार्टी नेतृत्वले असन्तुष्ट नेताहरू सकेसम्म छिटो पार्टी छाडेर जाउन् भन्ने सोचेको पनि उनीहरूको आरोप छ । जिम्मेवारीबाट हटाउनुलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भनेका छन् ।
‘पार्टीबाट कारबाही गरेर हटाए तरंग फैलिन्छ भनेर सकेसम्म छिटो पार्टी छोडुन् भन्ने मनसायले यस्तो गरिएको हुन सक्छ,’ केन्द्रीय सदस्य अजम्बर काङमाङ राईले भने, ‘यसरी जिम्मेवारीबाटै हटाइएको हो भने यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ ।’
संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा अघिदेखि नै जातीय पहिचानका प्रदेशको पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने माग गर्दै उपाध्यक्ष राई, पोलिटब्युरो सदस्य गुरुङ, रामचन्द्र झा, वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य सुब्बा, केन्द्रीय सदस्य किरण गुरुङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, दलबहादुर रानालगायत १० जना नेताले पार्टीको कार्यक्रम र बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् । एमालेले बहुपहिचानका सात प्रदेश बनाउने औपचारिक निर्णय लिइसकेको छ । असन्तुष्ट नेताहरूले राजनीतिक निकासका लागि संविधानसभा पुन:स्थापनालाई उपयुक्त विकल्प बताउँदै आएका छन् भने पार्टीले पुन:स्थापनालाई अस्वीकार गरिसकेको छ ।