सरकारी निकायमा समावेशीकरणको औचित्य

निजामती सेवा ऐन, २०५५ को दोस्रो संशोधनपश्चात् निजामती सेवालगायत सेना, प्रहरीका खुला पदहरूमा गरिएको समावेशी व्यवस्थालाई लिएर सकारात्मकभन्दा नकारात्मक टीकाटिप्पणी भएको पाइन्छ । हाम्रो जस्तो केन्द्रीकृत अभ्यास, एक जात, एक भेष र भाषालाई मात्र वर्षौंदेखि राज्यले अघोषित रूपमा मलजल गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । तर, सबैले बुझ्नु के आवश्यक छ भने, जसरी चन्द्रमामा पनि दाग हुन्छ उसैगरी हरेक सकारात्मक कुराहरूका पनि केही नकारात्मक पक्षहरू हुन्छन् । कर्मचारी भनेको राज्यको स्थायी सरकार हो, सरकारको स्थायी संयन्त्रमा समावेशी व्यवस्थाको थालनीपश्चात् जसरी यो ध्वस्त भएसरह कोकोहोलो मच्चाइँदैछ, त्यो भने अस्वाभाविक छ । प्रथमत: समावेशी अवधारणा नेपालमा यसको कार्यान्वयन ढिलो भए पनि अन्य छिमेकी देशहरूका सरकारी सेवाहरूमा समावेशी व्यवस्थाको अभ्यास वर्षौंअघि भइसकेको छ । विश्वव्यापी संगठनहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ, स्टयान्र्ड चार्टड बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरूमा नजानिँदो किसिमले कर्मचारी विविधताको नाममा विभिन्न नश्ल, क्षेत्र, वर्ग, लिंग आदिलाई समेटेर समावेशीकरणको नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ ।
समावेशी नीतिलाई सकारात्मक कोणबाट हेर्ने हो भने यसले समाजका पिछडिएका सम्प्रदायलाई राज्यका मूल प्रवाहमा समाहित गरी उनीहरूको अस्तित्वलाई सम्बोधन गर्छ । अर्को कुरा राज्यको समावेशी नीति छ भन्ने थाहा पाएर समाजका पिछडिएका क्षेत्रका धेरै स्वच्छ व्यक्तिहरू लोक सेवा आयोगको परीक्षामा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्न हुँदा अझ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास हुन्छ । साथै, लोक सेवा आयोगमा देशका कुना, कन्दराका नागरिकहरूको पहुँच वृद्धि भइ बिस्तारै विभिन्न गाउँ, बस्तीका दाजु–भाइ, दिदी–बहिनीहरूले यो सन्देशलाई डाँडापाखासम्म सकारात्मक सन्देशका रूपमा सञ्चार गर्न सक्छन् । समावेशीका नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्नेहरूले खासगरी यसका दुई पक्षहरूमा प्रश्न उठाएको पाइन्छ । प्रथमत: यसलाई गुणात्मक प्रशासनको आधार योग्यता प्रणालीको मर्मविपरीत भएको आरोप लगाइन्छ । दोस्रो कुरा, जुन वर्गलाई लक्षित गरेर समावेशी अवधारणा ल्याइएको थियो त्यो नभएर महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलित सम्प्रदायभित्रका सम्भ्रान्त वर्गले मात्र सो अवसर पाएको आरोप लगाउने गरिन्छ ।
पहिलो प्रश्नमा, के प्रतिप्रश्न गर्न सकिन्छ भने हाम्रो परीक्षा पद्धति र पाठयक्रम कति वैज्ञानिक छ जसले पढाइमा अब्बल मानिएका विद्यार्थीहरूलाई मात्र परीक्षा उत्र्तीर्ण हुने निश्चित गर्दछ ? दसौंपटकमा सुगा रटाइका आधारमा पढेर परीक्षा उत्तीर्ण हुने अब्बल कि एकैपटकमा उत्तीर्ण हुने अब्बल ? अझ बढी, लोक सेवा आयोगका विभिन्न परीक्षाहरूमा सफल समावेशी  र खुलातर्फका परीक्षार्थीहरूका विद्यालय र क्याम्पसस्तरका लब्धांक पत्र दाँजेर हेर्ने हो भने खुलाका भन्दा समावेशीतर्फका उम्मेदवारहरू कुनै पनि विषयमा कमजोर पाइँदैनन् । लोक सेवा आयोगको विद्यमान पाठयक्रम, क्षमता परीक्षणभन्दा सूचना संकलन परीक्षणमा केन्द्रित छ । लोक सेवा आयोगले साँच्चिकै सिर्जनशील र मौलिक राष्ट्र सेवकहरूलाई जन्म दिने हो भने यसले आफ्ना पाठयक्रमलाई प्रत्येक दुई वर्षमा परिवर्तन गर्नु मनासिब हुन्छ । साथै, एक पदमा बढीमा तीनपटक मात्र एक व्यक्ति प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने प्रावधान राख्न सके, उम्दा उम्मेदवारहरूको उचित सम्मान हुनेछ । तर, सरकारी सेवाको भर्ना, सरुवा, बढुवा आदिमा अख्तियार गरेको परम्परावादीे शैलीको दोष जति समावेशीकरणले ल्याएको विसंगति भनेर नामसारी गर्न खोज्नु युक्तिसंगत लाग्दैन । खुला र समावेशी दुवैतर्फ विभिन्न सेवा, समूहमा नाम निकालेका व्यक्तिहरू समावेशीतर्फको नतिजा पहिले निकालिने कारण समावेशीतर्फ सिफारिस हुन बाध्य बन्छन् । यस्तो अवस्थामा, योग्यता प्रणलीको चुनौतीका रूपमा समावेशीकरणलाई चित्रण गर्नु जायज देखिँदैन ।
दोस्रो प्रश्नमा, समावेशी समूहबाट उत्तीर्ण परिक्षार्थीहरूलाई कम गुणस्तरीय मान्नु तर फेरि त्यही सम्प्रदायका ब्रेनी र ब्राइट व्यक्तिहरू सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा लक्षित वर्ग ओझेल पर्‍यो भन्नु तर्कसंगत लाग्दैन । समतामूलक विकासका लागि लक्षित समूहको सबै वर्गले अवसर पाउनुपर्ने मागलाई ठीक भन्न सकिए पनि सबै व्यवस्थालाई एकैपटक वैज्ञानिक बनाउन नसकिने व्यवहारिक कठिनाइलाई पनि आत्मसात् गर्न जरुरी छ । आजको परिप्रेक्ष्यमा, लक्षित वर्गले अवसर नपाए पनि, भोलि त्यो क्रमश: विपन्न र कमजोर समूहसम्म पुग्नेछ । तर, त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट समावेशी समूहका क्रिमी लेयरको स्पष्ट किटान गरी, ती सम्प्रदायका शैक्षिक पहुँचलाई सहज बनाउनुपर्छ । क्रिमी लेयरको अवधारणाले निजामती प्रशासनको प्रथम श्रेणी वा सोमाथि, प्रहरी सेवामा प्रहरी नायव महानिरीक्षक, नेपाली सेनामा कर्णेल र राजनीतिक व्यक्तित्वमा सभासद् वा माथिका पदाधिकारीका सन्तानलाई राख्न सकिन्छ । यस्तै, आदिवासी/ जनजातिको सवालमा विभिन्न पाँच तहमा विभाजित आदिवासी, जनजातिमध्ये उपल्ला दुई उन्नत र सुविधाबाट वञ्चित समूहलाई निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधन भई लागू भएको १० वर्षपश्चात् समावेशी कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर, यो अवधिभित्र आदिवासी, जनजातिअन्तर्गतका सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समूहहरूको शिक्षामा पहुँच बढाई निजामती सेवालगायत राज्यका अन्य सेवा, सुविधाका बारेमा चेतना फैलाउनु राज्यको कर्तव्य हुनेछ । अन्य समावेशी समूहका सवालमा पनि के–कस्ता वर्गले कति समयसम्म अवसर पाउने सो को किटान गर्नु विवेकपूर्ण हुन्छ । विद्यमान अवस्थामा, महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलितका सम्भ्रान्त वर्गको प्रतिनिधित्व नकार्ने हो भने फेरि ती समूहका सम्पूर्ण कोटामा न्यूनतम प्राप्तांक पनि नल्याई अनुत्तीर्ण हुनेहरूको संख्यामा बढोत्तरी भई राज्यले अख्तियार गरेको समावेशी नीति नै धरापमा पर्न सक्छ । र त्यसलाई नजिर बनाई त्यसको फाइदा अन्य समूहले लिन सक्छ ।