संविधानसभा पुन:स्थापना हुन सक्दैन

काठमाडौं, ४ साउन । नेकपा (एमाले)ले संविधानसभा पुन:स्थापना हुन नसक्ने भन्दै सहमतिको सरकार गठन गरी ताजा जनादेशमा जान पहल थाल्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी मुख्यालय बल्खुमा बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकले सरकारले घोषणा गरेको चुनाव नहुने जनाउँदै संविधान निर्माणको पहिलो कदमका रूपमा भट्टराई सरकारलाई हटाएर सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
एमालेले विघटित संविधानसभा पुन:स्थापना संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले अनुचित
रहेको जनाउँदै पुन:स्थापनालाई मुख्य विषय बनाएर डेलिगेसन जाने र दबाब दिने काम नगर्न आपनापूर्वसभासद् र कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । ‘विघटित संविधानसभा पुन:स्थापना संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले समेत अनुचित कुरा हो,’ बैठकपछि सचिव विष्णु पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ नेकपा एमाले संविधानसभा पुन:स्थापनाको पक्षमा नरहेको स्पष्ट गर्छ ।’
पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेका उपाध्यक्ष अशोक राईसहितका आदिवासी जनजाति नेतालाई संविधानसभा पुन:स्थापनालगायत विषयमा विपक्षीहरूसँग मोर्चाबन्दी नगर्न पनि बैठकले निर्देश गरेको छ । उपाध्यक्ष राईसहितका असन्तुष्ट नेताहरूले संविधानसभा पुन:स्थापनालाई उपयुक्त राजनीतिक निकास बताउँदै आएका छन् ।
एमालेले राजनीतिक सहमतिमा गठन हुने सरकारको नेतृत्वमा ताजा जनादेशमा जाने विकल्प अघि सारेको छ । सहमतिको सरकारले संवैधानिक र कानुनी अड्चन फुकाएर नयाँ चुनावमा जाने बाटो तय गर्ने एमालेको ठम्याइ छ । ‘अब मुलुकसामु राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्माण हुने सरकारको नेतृत्वमा ताजा जनादेशमा जानुको अर्काे लोकतान्त्रिक विकल्प छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हाम्रो पार्टी सहमतिको सरकार गठन गर्दै सहमतिका साथ ताजा जनादेशमा जान संवैधानिक र कानुनी बाधा फुकाउँदै अघि बढ्न पहल गर्ने निर्णय गर्दछ ।’
निर्वाचन आयोगले घोषित चुनाव हुनका लागि ७ साउनभित्र संविधान र कानुन संशोधन हुनुपर्ने स्पष्ट पारिसकेका बेला एमालेले चुनाव नहुने स्पष्ट भइसकेपछि चुनाव घोषणा गर्ने सरकारलाई बिदा दिनुपर्ने र सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने निर्णय लिएको हो । ‘बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको अवसान गराएर घोषणा गरेको चुनाव नहुने स्पष्ट भइसकेपछि अब उनलाई राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्री रहने अधिकार छैन,’ स्थायी समिति सदस्य भरतमोहन अधिकारीले सौर्यसँग भने, ‘चुनाव नहुने औपचारिक रूपमै टुंगो लागेपछि सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्छ र त्यसले राष्ट्रपतिमार्फत बाधा फुकाएर संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गरी नयाँ चुनाव घोषणा गर्नुपर्छ ।’
बैठकले ‘गलत मनसायले एमाओवादीको निर्देशनमा घोषणा गरिएको चुनाव’ हुन नसक्ने स्पष्ट भइसके पनि सत्तामा टिकिरहन र सहमतिका लागि सरकारले अवरोध खडा गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । सहमति हुन नदिई संविधानसभालाई असफल तुल्याउने र सत्ता कब्जाका निम्ति पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेकाले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अविलम्ब हटाएर सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने अडान एमालेले लिएको छ ।
पार्टी निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने र संगठित गतिविधि गर्ने असन्तुष्ट नेताहरूलाई अनुशासन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरण स्वाभाविक भएको ठहरसमेत बैठकले गरेको छ । पार्टीमा जानकारी नदिई भेला, बैठक गर्ने, पार्टी निर्णयविरुद्ध अलग्गै विचार समूह बनाउने, समानान्तर कमिटी बनाउने र नेतृत्वप्रति आरोप लगाउने काम बन्द गरेर विधि र व्यवस्थाको दायरामा फर्कन बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
‘यो बैठक उहाँहरूलाई पार्टीमा जानकारी नदिई भेला, बैठक आयोजना गर्ने, पार्टी निर्णयविरुद्ध अलग्गै विचार समूह बनाउने, समानान्तर कमिटी गठन गर्ने, पार्टीका संस्थागत निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्ने र तथ्यहीन ढंगले आरोप लगाउने, अन्य पार्टीका व्यक्तिसँग मोर्चाबन्दी गर्नेजस्ता कार्य तुरुन्त रोक्न र पार्टीको विधि एवं व्यवस्थाको दायरामा फर्कन निर्देशन गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि असन्तुष्ट नेताहरू संविधानसभा पुन:स्थापनाको पक्षमा लबिङ गर्दै पूर्वसभासद्हरूको हस्ताक्षर संकलन गरी प्रधानमन्त्रीले संघीयता पक्षधर भनी बोलाएको भेलामा सहभागी भएका थिए ।