फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिए सहयोग रोक्ने चेतावनी

काठमाडौं, ४ साउन । कुख्यात अपराधीविरुद्ध लागेका मुद्दासमेत सरकारले धमाधम फिर्ता लिइरहेका बेला बेलायती राजदूत जोन एमथोनी टकनटले मुद्दा फिर्ताको क्रम नरोकिए बेलायतले दिँदै आएको राजनीतिक तथा आर्थिक सहयोग बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका छन् ।
इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसीजे)ले बुधबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा राजदूत जोनले ‘गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा जो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि दायित्वविपरीतका छन् ती पनि’ सरकारले फिर्ता लिएको बताए । ‘अपराध गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित गर्नुपर्छ तर यहाँ राजनीतिक आडमा संरक्षण भएको मैले पाएँ,’ उनले भने, ‘यदि यस्तो कार्य नरोकिए बेलायत सरकारले गर्दै आएको सहयोग रोकिन सक्छ ।’
०६२/६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका पाँचवटा सरकारले १ हजार ७ सयभन्दा बढी मुद्दा फिर्ता लिइसकेका छन् । तीमध्ये जघन्य अपराधका हजारभन्दा बढी छन् । सबै फौजदारी अभियोगका मुद्दा अदालतबाट छिनोफानो नहुँदै सरकारले फिर्ता लिने गरेको छ । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अघिल्लाभन्दा बढी करिब चार सय मुद्दा फिर्ता लिएको छ भने दर्जनौँ मुद्दा फिर्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ ।
सरकारले राजनीतिक रंग दिई मुद्दा फिर्ता लिइरहेका बेला राजदूत जोनले बेलायतमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधीले दण्ड मात्र पाउने उल्लेख गर्दै उनीहरूले माफी नपाउने स्पष्ट पारे । ‘हाम्रो देशमा फौजदारी अभियोगका अपराधीले दण्ड पाउँछन्, हाम्रो देशको लगानी पनि यस्तैमा खर्च होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’
आइसिजेका कानुनी सल्लाहकार गोविन्द बन्दीले  कार्यपत्र पेस गर्दै एक देशमा अपराध गर्ने व्यक्ति अर्काे देशमा पनि दण्डित हुने बताए । एक देशमा अपराध गर्नेलाई अर्काे देशको कानुनबाट कारबाहीको भागेदार बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै बन्दीले नेपालमा अपराधीलाई संरक्षण गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कारबाही हुने बताएका थिए । ‘जुन व्यक्तिले जहाँ अपराध गर्छ, त्यहाँ कारबाही हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमार्फत जहाँ पनि कारबाही हुन सक्छ,’ उनले भने ।
अधिकारकर्मीले आपराधिक मुद्दालाई फिर्ता लिने र माफी दिने कार्यले पीडितलाई थप पीडा र अपराधीको मनोबल बढाएको बताएका थिए । अधिवक्ता एकराज भण्डारीले युद्ध र आन्दोलनका नाममा भएका मानवीय क्रुरताका अपराधीलाई माफी दिन नहुने बताए । अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं र सुबोधराज प्याकुरेलले अपराधीलाई कारबाही गर्ने कानुन पर्याप्त भए पनि राजनीतिक दबाबमा छुट्ने गरेको बताए ।