अध्यक्ष बन्न अभिभावकको किर्ते हस्ताक्षर

इलाम, १ साउन । पश्चिमी इलामको इभाङ माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको नियुक्तिका विषयमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप बढेको छ । विद्यालयमा दलहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण विद्यालय अस्तव्यस्त बनेपछि शिक्षकहरूले चौमासिक तलबसमेत पाउन सकेका छै्रनन् ।
विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक विजयकुमार बुढाथोकीको अवकाशपछि रिक्त पदमा दुईजनाले दाबी गर्दै आएपछि विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको हो । प्रधानाध्यापक बन्नका लागि रामबहादुर जोशी र भरतकुमार बस्नेतले छुट्टाछुट्टै लबिङ गरेका छन् । जोशी निमावि द्वितीय श्रेणीका स्थायी शिक्षक हुन् भने बस्नेत मावि राहत कोटाका शिक्षक हुन् ।
यसअघि राजनीतिक दल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले बस्नेतलाई प्रधानाध्यापकका लागि सिफारिस गरेका थिए । तर, राजनीतिक दलले आफूलाई प्रधानाध्यापकको उम्मेदवारबाट जबर्जस्ती हटाएको भन्दै जोशीले शिक्षा कार्यालयमा छानबिनका लागि निवेदन दिएपछि विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु भएको हो ।
विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको विवाद बढेपछि शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको खाता बन्द गरेको छ । खाता बन्द भएपछि विद्यालयको आर्थिक कामकाज पनि प्रभावित भएको छ । खाता बन्द भएकै कारण रकम निकासा नभएकाले शिक्षकहरूले तलब नपाएका हुन् ।
नेकपा–माओवादी र नेपाली कांग्रेसले बस्नेतलाई नै प्रधानाध्यापक बनाउने कसरत गरेपछि नेकपा एमाले, लिम्बुवान र एमाओवादीले जोशीलाई प्रधानाध्यापक बनाउने अभियान सुरु गरेका हुन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर लिम्बू राजनीतिक दलको हस्तक्षेपका कारण समस्या आएको बताउँछन् । ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिइएन,’ लिम्बूले भने, ‘दलहरूको हस्तक्षेपका कारण शिक्षकलाई तलब दिन सकिएन र प्रधानाध्यापक छान्न पनि सकिएन ।’ समितिको बैठकमा दलहरू आएर ठाडो हस्तक्षेप गर्ने गरेकाले स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसकिएको सदस्य टेकबहादुर लिम्बूले बताए ।
यसैबीच, सहमतिका लागि भन्दै दलहरूले अभिभावकको किर्ते हस्ताक्षर गरेर व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन गरेको खुलासा भएको छ । उनीहरूले सदरमुकामस्थित एक होटलमा बैठक गरेर अभिभावक भेलाले शिक्षक प्रतिनिधिपछि मनोनीत गर्नेगरी नयाँ समिति चयन गरेको निर्णय गरेको माइन्युट लेखेका छन् ।
उनीहरूले रामबहादुर जोशीलाई प्रधानाध्यापकमा सिफारिस गर्ने सर्तमा एमालेनिकट अध्यक्ष पदमबहादुर लिम्बूलाई राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए । अध्यक्षको राजीनामा पनि आफैँ स्वीकृत गरेर माओवादीका लछुमन राईलाई अध्यक्ष बनाएको नक्कली कागजात बनाई शिक्षा कार्यालयमा पेस गरेका छन् । कार्यालयले विद्यालय निरीक्षकको उपस्थितिविनाको निर्णय अवैधानिक भन्दै फेरि निर्णय गर्न भनेको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको राजीनामा स्वीकृत गर्ने/नगर्ने अधिकार स्वयं समितिलाई नै रहने नियमावलीमा उल्लेख छ । कार्यालयका उपसचिव गेहेन्द्र दाहालले समितिका ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसेर योग्य शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकका लागि सिफारिस गरेर कार्यालयमा ल्याउन भनेको बताए पनि हालसम्म नआएको बताए । ‘दलहरूको जबर्जस्तीले केही हुनेवाला छैन,’ उपसिचव दाहालले भने, ‘नियमावलीअनुसार जो योग्य छ, उसैलाई प्रधानाध्यापकमा नियुक्ति गर्छौं ।’
दलहरूले ६६  अभिभावकको उपस्थिति देखाएर हस्ताक्षर पनि उनीहरूले नै गरेर विद्यालयको अभिभावकसमेत नरहेका राईलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । आफूहरूले सिफारिस गरेका व्यक्ति नियमावलीका आधारमा प्रधानाध्यापक नबन्ने निश्चित भएपछि आफू अध्यक्ष बन्न माओवादीले अभिभावकको किर्ते हस्ताक्षर गरेको अभिभावकले आरोप लगाएका छन् । नयाँ समितिका अध्यक्ष राईले विद्यालयलाई निकास दिन राजनीतिक सहमति गरेको बताए । उनले समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको बताए ।
किर्ते अभिभावक भेलामा आºनो नामसमेत समावेश गरेर हस्ताक्षर गरिएको भन्दै वैधानिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य टेकबहादुर लिम्बूले माइन्युट कब्जा गरेका छन् । संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका लिम्बूले विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन नभएको बताउँदै किर्ते हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई कारबाहीको मागसमेत उनले गरेका छन् । उनले पुरानो समिति यथावत् रहेको बताउँदै यसैले सबै निर्णय गर्ने बताए ।

किर्ते अभिभावक भेलाले बनाएको समिति

अध्यक्ष : लछुमन राई ‘जनम’ (एमाओवादी)
सदस्य : पुष्पराज कार्की (कांग्रेस)
सदस्य : होमादेवी खुलाल (कांग्रेस)
सदस्य : मित्रकुमार खड्का (एमाले)
सदस्य : टेकबहादुर लिम्बू (लिम्बुवान)
सदस्य : युवराज चवेगु (लिम्बुवान)
सदस्य : धनकुमार लोरिन्देन (एमाओवादी)
सदस्य–सचिव : रामबहादुर जोशी