केन्द्रीय कार्यालय रित्तै, सम्पर्कबाटै काम

काठमाडौं, १ साउन । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा भए पनि पदाधिकारी भने कोही पनि त्यहाँ भेटिँदैनन् । स्थापनाको मर्मविपरीत भृकुटीमण्डपस्थित सम्पर्क कार्यालयबाटै विश्वविद्यालयका सबै काम पदाधिकारीले गरिरहेका छन् । आºनै एउटा आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न नसकेको उक्त विश्वविद्यालयले सम्पर्क कार्यालयको दुई कोठाबाट सम्बन्धन बाँड्नेदेखि पिएचडी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
पहिलो विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलनले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना गरी लुम्बिनीमै आवासीय सुविधासहितको शिक्षण संस्था सञ्चालनको निर्णय गरेको थियो । सन् १९९८ मा लुम्बिनीमा भएको पहिलो शिखर सम्मेलनको भावनाविपरीत विश्वविद्यालयले पाँचवटा कलेजलाई स्नातकोत्तर तहको सम्बन्धनसमेत दिइसकेको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाको भावनाविपरीत सम्बन्धन दिन सुरु गरेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ ।
साउनदेखि स्नातकोत्तर तह सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिइएका क्याम्पस सबै काठमाडौं उपत्यकामा छन् । एउटा पनि आंगिक क्यामपस सञ्चालन गर्न नसकेको यस विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले काठमाडौं केन्द्रित भएर सम्बन्धन बाँड्न थालेका हुन् ।
लुम्बिनीमा सो विश्वविद्यालयका तीनवटा भवन छन् । एउटा मर्मत–सम्भार भइसकेको छ भने दुइटा मर्मत गरेर काम गर्न सकिने किसिमका छन् । मर्मत गरे भवन उपयोग गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सभासद्देखि स्थानीय बासिन्दासम्मले लुम्बिनीमै कार्यालय खोल्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि पदाधिकारी भने चुप लागेर बसेका छन् ।
‘स्थानीयले गाविसमा चन्दा उठाएर भवन मर्मत गरिदिन्छौँ भन्दा पनि पदाधिकारीहरू लुम्बिनी जान मानेनन्,’ विश्वविद्यालयका एक कर्मचारीले भने ।
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार पीताम्वर यादव सबै काम काठमाडौंको सम्पर्क कार्यालयबाट भइरहेको स्विकार्छन् । भने, ‘लुम्बिनीमा भवन बन्दै छ, काम सकिएपछि सर्छाैं ।’ लामो समयसम्म जसले मागे पनि सम्बन्धन दिने बताए ।
पहिलो बौद्ध शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रमा लुम्बिनीलाई तीर्थस्थलका रूपमा मात्र नभई प्राज्ञिक, शैक्षिक र बौद्धिक किसिमले विश्वका मानिसको अन्तरक्रियाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सके विश्वको ध्यान तान्न सकिन्छ भनेर विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो । एक सय ५० देशबाट प्रतिनिधित्व भएको सो सम्मेलनले लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बौद्ध धर्मसम्बन्धी अध्यापन गराउन आवासीय शिक्षणसंस्था स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । दोस्रो विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलनको दुई दिनअघि १४ मंसिर ०६१ मा सरकारले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय स्थापना भएको घोषणा गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको ऐनमा आर्थिक भार सरकारलाई नपर्ने उल्लेख थियो ।
विश्वविद्यालयको कार्यालय लुम्बिनीमै राख्नका लागि सभासद् र स्थानीय बुद्धिजीवीले धेरै आग्रह गरे पनि पदाधिकारीले भने सहमति जनाएका छैनन् । लुम्बिनीमा कार्यालय नराखेको भन्दै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले समेत अनुदान रोक्का गरेको थियो तर अहिले सबै फुकुवा भएको छ ।
स्थापनाको तीन वर्षसम्म उपकुलपति, रजिस्ट्रारसहित चारजना मात्र अनुदान आयोगले दिएको रकम खाँदै बस्दै गरेका थिए । त्यतिबेला तत्कालीन पदाधिकारी भन्ने गर्थे, ‘सरकारले पदाधिकारी नियुक्त नगरिदिँदा कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएन ।’ सरकारले पदाधिकारी सबै नियुक्त गरेर ‘पूर्ण’ बनाए पनि काम भने सुस्त र काठमाडौंकेन्द्रित मात्र छ । विश्वविद्यालयमा  रजिस्ट्रार, डिन, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, सभाले पूर्णता पाइसकेको छ ।