युवा स्वरोजगार कार्यक्रम असफल

काठमाडौं, २९ असार । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री रहँदा निकै महत्त्वका साथ सुरु गरिएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको लक्षित उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको सो कार्यक्रमले हालसम्म पाँच हजार युवा मात्र रोजगार भएको युवा स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले बताए ।
कोषमा हालसम्म पाँच अर्ब रुपियाँ जति जम्मा भएको छ । हालसम्म कोषमा सरकारले एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ राखेको छ । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकमा तीन अर्ब ७१ करोड, विकास बैंकमा ४९ करोड ६७ लाख र फाइनान्स कम्पनीमा नौ करोड १३ लाख रुपियाँ निक्षेपका रूपमा जम्मा गरिएको छ । तर, कोषको पैसा परिचालन हुन नसक्दा ५० करोड रुपैयाँ पनि रोजगार सिर्जनाका लागि खर्च हुन सकेको छैन ।
सरकारबाट प्राप्त रकम, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, लगानीबाट असुली भएको, अन्य स्रोतबाट प्राप्त र वित्तीय संस्थाबाट विपन्न वर्गमा लगानी गर्न निर्धारित रकमको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सञ्चालन नियमावली–२०६५ मा व्यवस्था गरिएको छ । लगानी अन्योलताकै कारण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाले आफ्नै खातामा राखेको कोषका एक अधिकारीले बताए ।
युवा स्वरोजगार कोषले रकम परिचालन गर्न बैंकसँग सहकार्य गर्ने रणनीति तय गरेको थियो । ‘बैंक नाफामुखी हुँदा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम बढी जोखिम देखेर लगानी नगरेकाले पनि कोषको उद्देश्य हासिल हुन नसकेको हो,’ उपाध्यक्ष रेग्मीले भने । कोषको उद्देश्यअनुसार विनाधितो १२ प्रतिशत ब्याजमा ऋण प्रदान गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम पनि १४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण प्रदान गर्छ । बैंकले धितोविना ऋण पनि दिँदैन । ‘बैंकको उद्देश्य र कोषको उद्देश्यमा भएको फरकका कारण पनि बैंकमार्फत ऋण परिचालन गर्न नसकिएको हो,’ उनले भने ।
कोषले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण रकम प्रवाह गर्ने सिलसिलामा किस्ट बैंकसँग पनि सहकार्य गरेको थियो । बैंकले धनगढीमा रिक्सा चालकलाई मालिक बनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत १० करोड रुपियाँ कोषबाट लिएका थिए । पाँच हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने प्रतिबद्धताका साथ बैंकले सुरु गरेको सो कार्यक्रममा एक सय ७३ जनालाई बैंकले स्वरोजगार बनाएका थिए । यस कार्यक्रममा बैंकले २९ लाख मात्र चलाएको र रिक्सा चालकको रिक्सा राख्ने ठाउँको अभाव एवं नगरपालिकाले रिक्सा दर्ता गर्न आनाकानी गरेकोलगायत समस्याका कारण बैंकले सो कार्यक्रम बन्द गरी बाँकी रकम फिर्ता दिएको उपाध्यक्ष रेग्मीले बताए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री भट्टराईले युवालाई स्वरोजगार बनाई रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष ०६५/६६ सालको बजेटमार्फत यो कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । यसमा एकजनालाई व्यवसाय गर्न दुई लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो रकम दिने व्यवस्था छ । सुरुमा धेरै चर्चा पाएको यो कार्यक्रम अहिले असफल भएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसबेला ऋण पाउने आशामा तालिम लिन ६ लाख युवाले फारम भरेका थिए । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई यसबारे अझै जानकारी नहुनु, राजनीतिक प्रभाव, बैंकमार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन नहुनुजस्ता कारणले यो कार्यक्रम असफल भएको उनीहरू बताउँछन् ।
लामो समयसम्म पैसा मात्र जम्मा गर्न सफल यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने काम भइरहेको रेग्मीले बताए । बैंकमार्फत ऋण प्रवाहमा कठिनाइ भएपछि कोषले सहकारीमार्फत निर्देशिका बनाई ऋण प्रवाह गर्ने कसरत गरिरहेको उपाध्यक्ष रेग्मीले जानकारी दिए । निजी बैंक तथा सहकारीले काम गर्न नसकेपछि कोषले कृषि विकास बैंक र वाणिज्य बैंकमार्फत पनि काम अगाडि बढाउन खोजिएको थियो । देशभर शाखा सञ्जाल भएको नाताले कोषले सरकारी स्वामित्वको बैंकमार्फत ऋण परिचालन गर्ने कार्य सोचे पनि सो सफल हुन नसकेपछि स्थानीय स्तरका सहकारीमार्फत ऋण परिचालन गर्न लागिएको उनले बताए ।