दाहालको दस्ताबेजी हुँकार

एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो राजनीतिक दस्ताबेजमा सत्ता नत्याग्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । पार्टी विभाजनपछि निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहेका दाहालले आफ्नो पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा प्रस्तुत दस्ताबेजद्वारा बेलाबखत घुक्र्याउने र मौका मिल्दा धम्क्याउने प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हट्नु नपर्ने आश्वासन दिँदै पूर्णरूपमा आफ्नो बनाउने कोसिस गरेका छन् । पार्टी विभाजनपछि पहिलोपटक बसेको पोलिटब्युरो बैठकमा प्रस्तुत ३८ पृष्ठ लामो दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनले एमाओवादीभित्रको अप्ठ्यारो र सकस उजागर गर्न भने चुकेको छैन । संविधानसभाको निर्वाचनपछि ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित भएको माओवादी विभाजनका कारण मझौलो पार्टीको अवस्थामा आइपुगेको छ । आफ्नै नेतृत्वमा रहेको पार्टी विभाजन हुँदा लागेको आरोप, सरकार, पार्टी र विवाद समाधान समितिमा आफैँ सर्वेसर्वा हुँदा पनि संविधानसभा भंग गर्नुपरेको पीडा एकलौटी अध्यक्ष दाहालले व्यहोर्नुपरेको छ । उनले वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रको भन्दा पनि आफ्नै पार्टीको समस्या समाधानका लागि दस्ताबेजी चतुर्‍याइँ गर्दै नेता–कार्यकर्ता थुमथुम्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था व्यहोरिरहेका छन् । हाल बैठकमा दाहालद्वारा प्रस्तुत दस्ताबेजमा ‘क्रान्तिकारी’ बन्ने उद्घोष र सरकार नछोड्ने ‘दस्ताबेजी दृढता’ आफैँमा शक्ति सञ्चय गर्ने उपायजस्तो देखिन्छ । यो दस्ताबेजी हुँकारले सहमति भाँड्दै एक्लै अगाडि बढ्न तयार भएको चुनौतीसहितको सन्देश दिएको छ ।
पार्टी विभाजनपछि मोहन वैद्यको अध्यक्षतामा गठित नेकपा–माओवादीले दाहाल–भट्टराई पक्षलाई दक्षिणपन्थी, विसर्जनवादी, आत्मसमर्पणवादी र नवसंशोधनवादीको आरोप लगाएको छ । यो आरोपको खण्डन गर्न पनि अध्यक्ष दाहालले आफ्नो दस्ताबेजमा केही ‘क्रान्तिकारी’ देखिने दस्ताबेजी हुँकार गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ । जनता र वैद्य पक्षले उनको दस्ताबेजी हुँकारलाई ‘नवर्षिने बादलको ठूलो गर्जन’ ठाने पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई फकाउन सक्ने देखिन्छ । तर, दस्ताबेजमा सरकार नछाड्ने दृढताले भने मुलुकमा निकै अप्ठ्यारो अवस्था ल्याउन सक्छ । तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री छँदा अध्यक्ष दाहालले कटुवालकाण्ड निम्त्याएको घटनालाई ऐतिहासिक र अदूरदर्शी गल्ती ठानेका छन् । उनलाई के थाहा भयो भने सत्ता भनेको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । जनताले साथ नदिन सक्छन् । त्यसमा पनि पार्टी विभाजन भइसकेको छ । अब सधैँ सत्ता नमिल्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नै पार्टीको आफूले भनेको मान्ने प्रधानमन्त्री हटाउनुभन्दा यसैलाई दिगो बनाउनु उनका लागि व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ । यसैकारण उनले दस्ताबेजमा सरकार नछाड्ने उल्लेख गरेको हुन सक्छ । एकातिर सत्ताको शक्तिमा भएकै अवस्थामा आफ्ना कार्यकर्ता समेटेर राख्न र राहत दिन सकिने अर्कातिर त्यही शक्ति प्रयोग गरेर विपक्षी धम्क्याउन पाइने । यो अवस्थामा सरकार किन छाड्ने ? यसरी हेर्दा दाहालको दस्ताबेजी दृढता स्वाभाविक हो ।
प्रतिपक्षीहरूले पूर्ण बजेट ल्याउन नदिने, अन्य सहमतिका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र विवादित विषयमा छलफल अगाडि बढाउन सकिने बताइरहेका छन् । चुनाव हुन सक्ने अवस्था छैन । अब संविधान बन्ला भन्ने पनि छैन । पार्टीको एउटा ठूलो भाग लिएर आफ्ना नेता–कार्यकर्ताले अर्को पार्टी गठन गरिसकेका छन् । यो अवस्थामा सत्ता पनि छाडेपछि के नै बाँकी रह्यो र ? दाहालले यो कुरा प्रस्टसँग बुझेका छन् । तसर्थ, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निर्वाचित सरकारलाई मात्र पद हस्तान्तरण गर्छु भन्नु स्वाभाविक हो । अब रह्यो प्रतिपक्षी दलहरूको कुरा । प्रतिपक्षीले गरेको आन्दोलनलाई जनताले साथ दिने देखिँदैन । एउटालाई हटाएर अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैमा मुलुक र जनताका समस्या समाधान हुँदैनन् । शान्ति र संविधानको कामले पनि गति लिँदैन । वास्तवमा सहमति नभए केही पनि हुनेवाला छैन । र, सहमति हुने अवस्था पनि देखिँदैन । तसर्थ अब एमाओवादीले एक प्रकारले सत्ताकब्जा गरेको छ । सर्वसत्तावादी वा सत्ताकब्जाको आफ्नो गतिविधिलाई माओवादीले लुकाएको पनि छैन । तसर्थ, अबको राजनीतिक भविष्य कस्तो हुने हो भन्न सकिँदैन । यसले फेरि पनि दलहरूलाई जसरी पनि सहमति गर्नुपर्ने अवस्थामा भने पुर्‍याएको छ ।