निजी प्रवद्र्धक अनुमतिपत्र खारेजीको विरोधमा

काठमाडौं, २८ असार । विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र खारेजीको कार्य सुरु गरेकामा निजी प्रवद्र्धकले त्यसको विरोध गरेका छन् । लगानीकर्तालाई कुनै अवसर नदिई र वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषणै नगरी अनुमतिपत्र खारेज गर्दा सरकारले घोषणा गरेको लगानी वर्षमै लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुन थालेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

केही दिनअघि मात्रै तोकिएको समयमा आयोजनाको काम अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै विभागले १६ आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ५५८ मेगावाटका ती आयोजनाले लाइसेन्स मात्र ओगटेर बसेको र आयोजना निर्माण अघि नबढाएकाले खोरजीमा परेको विभागले जनाएको छ । तर निजी प्रवद्र्धकले भने वर्ष/वर्षमा विभागले अनुमगन गर्न नसकेको, वातावरणीय अध्ययन, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), वन मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्रजस्ता सरकारी निकायमा भएको ढिलाइ, ट्रान्समिसन लाइन निर्माण अभाव, स्थानीयवासीले गर्ने अवरोधजस्ता पाटालाई पूरै बेवास्ता गरी एकतर्फी अनुमतिपत्र खारेज गरेको आरोप लगाएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)ले ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालालाई अनुमतिपत्र रद्द गर्ने कार्य रोक्न माग गरेका छन् । उनीहरूले निजी उत्पादकलाई अवसर दिएर अघि बढ्न आग्रह गरे । ‘राजनीतिक अस्थिरता र लगानी गर्ने वातावरणकै अभाव रहेकाले अनुमतिपत्र खारेजीसट्टा लगानीकर्तालाई अवसर दिनुपर्दथ्यो,’ साना जलविद्युत् विकास संघ नेपालका अध्यक्ष हरि वैरागी दाहालले भने, ‘संविधानसभाको म्याद पटकपटक थप्न मिल्ने तर निवेदन दिंदा लगानी गर्ने वातावरण पाइएन भन्दा सरकारले खारेज होइन, थपेर अवसर दिनुपर्छ ।’ उनले खारेज गरेका आयोजनाको समेत लगानी गणना गरेर त्यसको क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरे ।
निजी प्रवद्र्धक कृष्णप्रसाद भण्डारी पनि पुराना अनुमतिपत्र लिएकालाई सरकारले प्राथमिकता दिएर अवसर दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अनुमतिपत्र लिएर केही पनि नगरेकालाई खारेज गर्नु आफ्नो ठाउँमा होला तर काम गरेर पनि विभिन्न बाधा–अवरोधका कारणले अगाडि बढाउन नसकेका आयोजनालाई अवस्था हेरेर अनुमतिपत्रलाई खारेज गर्नुहुन्न ।’ सरकारले सानादेखि ठूला आयोजनासम्मलाई सर्वे लाइन्सेस दिँदा पाँचवर्ष मात्र राखेकामा त्यसको अवधि थप्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)का अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘ठूला आयोजनाले पाँच वर्षभित्र सर्वेलगायतका कार्य गर्न असम्भव छ, कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्छ भन्ने माग हाम्रो छ ।’ उनले थपे, ‘लगानीका लागि नेपालमा रहेको वातावरणलाई आधार मान्नुपर्छ, विनाअवसर अनुमतिपत्र खारेज गर्दा स्वदेशी र विदेशी दुवै जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न डराउँछन् ।’
विद्युत् ऐन ०४९ को दफा पाँचमा विद्युत् सर्वेक्षणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । ऐनले दुई वर्ष आयोजनाको अध्ययन तथा बाँकी तीन वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन, पिपिएलगायत गर्ने उल्लेख छ । ऊर्जाले हालसम्म १६ हजार तीन सय ७५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न लाइसेन्स जारी गरेको छ, जसमध्ये करिब एक हजार ६ सयले पिपिए गरिसकेका छन् । निजी क्षेत्रको उत्पादन भने करिब एक सय ८१ मेगावाट मात्र छ । विभागले अनुमतिपत्र लिएर आयोजना नबनाउने अर्थात् ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि अनुमतिपत्र खारेजी अगाडि बढाएको छ । ‘ऐनमै विद्युत् अनुमतिपत्रबारे स्पष्ट छ, उनीहरूलाई जानकारी पनि दिएका छौँ,’ विद्युत् विकासका महानिर्देशक डिपी सिंहले भने ।

प्रतिक्रिया