मत-विमत

संविधानसभा विघटन: एक प्रस्थानविन्दु

सौर्य अनलाइन २०६९ असार २७ गते १:२३ मा प्रकाशित

मूलत: एक तीर तीन सिकार गर्न सफल जनआन्दोलन–२०६२/६३ (लोकतन्त्रको पुन:स्थापना, राजतन्त्रको अन्त्य र माओवादीको मूलप्रवाहीकरण) ०४६ को जनआन्दोलनको दुई सिकार (बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना र राजामा रहेका असीमित अधिकारको कटौती) भन्दा निकै नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसबाहेक जनआन्दोलन–०६२/६३ ले अरू पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ, जुन ०४६ सालको आन्दोलनले समेत प्राप्त गर्न सकेको थिएन, तीमध्ये केही यस प्रकार छन्: सेनाको लोकतान्त्रीकरण, गृह युद्धको अन्त्य तथा शान्तिको बाटोमा मुलुक, समता र समान समाजका लागि समावेशीकरणको सुरुआत तथा प्रयोग आदि ।
यिनै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु आजको पहिलो प्राथमिकता हो भने देशलाई संघीयतामा लानु दोस्रो प्राथमिकता हो । तर, आज हामी प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कुरालाई सम्पूर्ण रूपमा बिर्सेर र हाम्रा प्राथमिकतालाई थाती राखेर एउटै रटानमा लागेका छौँ, संविधान, संविधान अनि संविधान । मानौँ संविधान भनेको जादूको छडी हो, जसले हाल देशमा भइरहेका सम्पूर्ण समस्याको रातारात समाधान गर्दछ । रातारात मुलुकको कायापलट गर्दछ भन्ने गलत मान्यताको विकास हामीमा भयो । यस्तो मान्यताको विकास हामीमा हुनुमा देशमा भइरहेको गलत कुरालाई मात्र देख्ने र राम्रा कुरालाई नदेख्ने हाम्रो प्रवृत्ति नै हो । यस कुरालाई बढावा दिने मूलत: राजनीतिक दलहरू नै हुन्, यिनीहरूले भोटको खेलमा चाहिनेभन्दा बढी आश्वासन जनतामा बाँडे भने धेरथोर योगदान हाम्रा मिडियाको पनि छ । जसले गर्दा हामीलाई प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत नभएको भन्दा पनि रातारात थप नयाँ उपलब्धि हात नलागेकामा बढी चिन्तित तुल्याएको छ । त्यो थप नयाँ उपलब्धि संविधानका रूपमा आउनेवाला थियो तर संविधानै नदिई संविधानसभाको आºनै अवसान भएको छ । यसलाई हामीले हाम्रो दुर्भाग्य ठान्यौँ तर त्यो दुर्भाग्य नभएर भाग्य पनि हो कि भनेर हामीले कहिले सोचेनौँ । कथम् कदाचित् संविधान नै आएको थियो भने ‘नखाऔँ भने दिनभरिको सिकार खाऔँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ पनि त हुन सक्दथ्यो । त्यसैले, यस लेखमा मूलत: यो संविधानसभाको विघटन सही समयमा भएको भन्ने विचारलाई समर्थन गर्दै त्यसका कारण पस्किने प्रयास गरिएको छ ।
संविधानसभाको चार वर्षको अभ्यासपछि हामी एउटा अत्यन्त डरलाग्दो भीर भएको मोडमा पुग्यौँ जसबाट हामी तल खसेको भए हामी तहस नहस हुने थियौँ, त्यो हो जातीयताको मुद्दा । हामी नेपाली दाजुभाइ आपसमा कटाकाट, मारामार वा पानी बाराबारको स्थितिमा पुग्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना पछिल्लो समयमा भएको थियो । तर, भीरमा पुग्नुअगाडि नै हाम्रो गाडी रोकिएको छ । अब हामी गाडीलाई आºनो फाइदाअनुसार सही ठाउँमा ल्याउन सक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ । संविधानसभाले हचुवाको भरमा संविधानको घोषणा गर्ने परिस्थिति पनि पछिल्लो समयमा सिर्जना भएको थियो । निकै कसरतका बाबजुद सम्पूर्ण दलहरूले ल्याएको अन्तरिम संविधानले त आज संवैधानिक संकट निम्त्याएको छ भने रातारात बसी विचार र मन्थन नै नगरी घोषणा गरिएको भए त्यो संविधानले भोलि झनै विकराल रूप नल्याउने कुरामा कसरी विश्वस्त हुन सकिन्छ र ? त्यसैले संविधानका एजेन्डाहरूमा थप छलफल भएर विभिन्न विषयमा विस्तृत मन्थन तथा विचार विमर्श गरी त्यसबाट आउन सक्ने सम्भावित विषको असरलाई रोकी या कम गरी अमृत मात्र आउने अवस्थाको सिर्जना गर्ने मौका अहिले देशले पाएको छ ।
नेपाली जनताले जुन बन्द हडतालबाट दु:ख पाइरहेका थिए । त्यसको तत्काल अन्त्य भएको छ । चाहे त्यो एकमहिने लामो सुदूरपश्चिमको कुरा गरौँ वा मधेस बन्दको कुरा गरौँ । हाल संविधानसभाको अवसान भएको एक महिनाभन्दा लामो अवधि बितिसक्दा पनि कहीँकतैबाट बन्द हडतालका कार्यक्रम आयोजना नहुनु (छिटपुटबाहेक) यसको बलियो प्रमाण हो । बन्द हडतालका कारणले जनताले भोग्नुपरेको सास्ती र देशको अर्थतन्त्रले खेप्नुपरेको पटकपटकको प्रहारको चोट हाललाई रोकिएको छ । देशको जुन साधन, स्रोत र समयको विनाकाममा खर्च भइरहेको थियो, त्यसको हाल अन्त्य भएको छ । संविधानसभाको म्याद थपिएको भए पनि संविधान नआउने प्राय: निश्चित नै थियो तर साधन, स्रोत र समयको भने थप खर्च हुने थियो, त्यो पनि कुनै परिणामविनाको ।
दुइ वर्ष ६ महिनापछि संविधानसभाको अवसान भएको भए पनि जुन चार वर्षसम्ममा संविधानसभाले ल्याएका विकृति र विसंगतिका बारेमा जनतालाई थाहा हुने थिएन र चार वर्षसम्ममा जुन संघीयताका फाइदा र बेफाइदाका बारेमा गन्थनमन्थन भयो त्यो हुन पाउने थिएन । त्यसैले अधिकांश नेपालीलाई संविधानसभा सम्पूर्ण समस्याको समाधान थियो तर त्यसलाई अवसान गरियो भन्ने एउटा निराशाजनक सोच वा छाया रहिरहने अवस्था थियो । त्यो अवस्थालाई आज चार वर्षपछिको अवसानले टारिदिएको छ । सम्भावित एकदमै अनुपयुक्त संघीयताको प्रयोगबाट आउने दुष्परिणम हाललाई टरेको छ । यो सानो इन्द्रजात्राका लागि छुट्याइएको बजेटमा भएको कटौतीको प्रयोग वा पशुपतिका पुजारी नियुक्तिमा भएको प्रयोगजस्तो थिएन, जसले थोरै साधन स्रोत र समय खर्च गर्‍यो असफल भयो, फिर्ता लियो । यसले त देशको स्रोतको ठूला हिस्सा र समयको लिनेवाला थियो हामीले ठूलो बलिदान गर्नुपर्ने अवस्था थियो । सजिलै फिर्ता लिइन सकिने अवस्था पनि हुनेवाला थिएन । संविधानको नाममा नेपाललाई जुन देशीविदेशी शक्तिले खेल्ने एउटा खेलमैदानको रूप बनाएका थिए, थोरै भए पनि त्यो खेलमैदानको आकार साँघुरिएको छ हाललाई ।
संविधानसभामा आºना एजेन्डा पुर्‍याउने निहुँमा अवसरवादीहरूले रातारात फाइदा उठाउने काम गरिरहेका थिए र थप व्यक्तिहरूले यसरी फाइदा लिने मौका खोजिरहेका थिए । तिनीहरूका लागि संविधानसभाको अवसान एउटा करेन्टको झट्काको रूपमा देखापरेको छ । संविधानसभाले जुन एउटा लहर लिएर आएको थियो कि संघीयता नै सम्पूर्ण समस्याको समाधान हो र त्यसको कुनै पनि विकल्प छैन । त्यसै लहरको लहलहैमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू पछि लागे, भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित दुष्परिणामको विचार वा विश्लेषण नगरी । त्यो नेपालका लागि ठीक थियो वा थिएन ? ठीक थियो भने किन र के कति कारणले ठीक थियो ? थिएन भने के कति कारणले ठीक थिएन ? यी आदि कुराको पूर्णत: विश्लेषण हुने मौका नै कहिले पाएन नेपालले, हाल संविधानसभाको अवसानले यसका लागि सुवर्ण मौका दिएको छ । यो मौकाको पूर्णत: सदुपयोग गर्नु नै नेपालका लागि फाइदाजनक तथा श्रेयष्कर हुनेछ । संविधानसभाभित्र जहिले पनि सरकार परिवर्तनले समय पाइरह्यो । सभासद् तानातान, किनबेच, खिचातानी आदि कुराले जुन विकृति ल्यायो त्यो खालको विकृतिको पनि केही समयका लागि भए पनि अन्त्य भएको छ । संविधानसभाको अवसानले केही व्यक्तिलाई आºनो औकात चिनाइदिने अवसर पनि दिएको छ । टुप्पाबाट पलाएका केही व्यक्तिले नेपाल आमालाई नै आºना बाउको बिर्ता (क. प्रचण्डको शब्द सापटी) ठानेका थिए । उनीहरू आफूलाई नै सर्वेसर्वा हुँ भनी ठान्न थालिसकेका थिए । आज उनीहरूले आºनो वास्तविकताको पहिचान गर्ने मौका पाएका छन् । राजनीतिक दलहरूको घमण्ड संविधानसभाको अवसानसँगै केही मत्थर भएको छ । राजनीतिक दलले तथा दलका नेताले हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्ने जुन कुरा बिर्सिएका थिए त्यसको पुन: याद दिलाउने काम गरेको छ, संविधानसभाको अवसानले । तिनीहरूले जनतामा अब कसरी कुन मुख र कुन एजेन्डा लिएर जाने भनी सोच्न थालिसकेका छन् । जुन गलत प्रतिनिधित्वबाट संविधानसभाले संविधान बनाउनेवाला थियो त्यो प्रतिनिधत्वको पनि अन्त्य भएको छ । समानुपातिक नाममा जो पायो उही, जस्तो पायो उस्तै मान्छे संविधानसभामा छिरे । त्यो गलत थियो भन्ने कुरा संविधानसभाको अवसानले पुष्टि गरिसकेको छ । यदि, ती सम्पूर्ण व्यक्ति सही थिए भने पक्कै पनि संविधानसभाको अवसान यसरी हुने थिएन, बरु नेपालले एउटा राम्रो संविधान पाउँदथ्यो ।
माथिका बाहेक संविधानसभा अवसानका अरू पनि फाइदा भएका छन् । केही निम्नानुसार छन्: दलहरू नमिलीकन समृद्ध नेपाल बनाउन सकिँदैन भन्ने पाठ दलहरूलाई पढाउन सफल भएको छ, हचुवाको भरमा बनाइएको संविधानमा धेरै नै त्रुटिहरू हुने र संवैधानिक संकट सिर्जना हुन सक्ने (जुन हाल भइरहेको छ), नेपाली जनतालाई धेरै नेताको वास्तविकता चिन्ने मौका दिएको, सरकारको आयु केही समय भए पनि लम्बिने (विगतको नेपालको दुर्भाग्य भनेको पटकपटक सरकारमा भएको परिवर्तन हो), भविष्यमा आउन सक्ने एकदमै अटोक्रेटिक व्यक्तिको सभावित ‘कु’बाट नेपाल जोगिएको, फेलर स्टेटका रूपमा परिणत हुने सम्भावना हाललाई टरेको छ, ठूलो संविधानसभा तथा संसद्को आकार व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ तथा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन त्यसैले आउँदा दिनमा नेपालमा यसको आकार घटाउनुपर्छ भन्ने पाठ पढिएको, अप्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिहरू जनताप्रति कम उत्तरदायी हुने कुराको पुष्टि आदि आदि । यिनै फाइदाका कारणले गर्दा संविधानसभा एकदमै उचित समयमा अवसान भएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय