आंशिक बजेटमा सहमति

काठमाडौं, २७ असार । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण बजेट ल्याउने कामचलाउ सरकारको इच्छा पूरा नहुने भएको छ । एमाओवादीसहितका प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक तृतीयांश मात्र बजेट ल्याउन सहमत भएका छन् ।

बजेटका विषयमा दलहरूबीच लामो समयदेखि खिचातानी र अन्तद्र्वन्द्व चलिरहेका बेला मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो । बिहान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक विपक्षी कांग्रेस र एमालेले बहिष्कार गरेपछि एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले साँझ अर्को बैठक बोलाएका थिए । दाहालको आयोजनामा नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनको ल्होत्से हलमा बसेको सर्वदलीय बैठकले संविधानभित्र रहेर एक तृतीयांश बजेट ल्याउने सहमति गरेको हो ।
कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले एक तृतीयांश बजेट ल्याउने सहमति भएको जानकारी दिए । ‘दलहरू संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आंशिक बजेट ल्याउन सहमत भएका छन्,’ उनले भने, ‘अब बजेटका विषयमा थप छलफल आवश्यक छैन ।’ तर, माओवादी उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले खर्च धान्ने गरी पेस्की बजेट ल्याउने वा एक तृतीयांश बजेट ल्याउने भन्नेमा सहमति हुन बाँकी रहेको दाबी गरे । बैठकमा विपक्षी राजनीतिक दलहरूले संसद् नभएको अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनै नसक्ने जिकिर गर्दै संविधानको धारा ९६ अनुसार एक तृतीयांश बजेट ल्याउनुपर्ने अडान राखेका थिए । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष दाहालले समेत पूर्ण बजेट आउन नसक्नेमा सहमति जनाउँदै बजेटका विषयमा केन्द्रित हुन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका थिए । ‘दलहरूबीच सहमतिमै बजेट ल्याएर राष्ट्रिय समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘तत्कालका लागि बजेटका विषयमा सहमति गरी राजनीतिक गतिरोधको पनि समाधान खोज्नुपर्छ ।’

बैठकको सुरुमा अर्थमन्त्री एवं माओवादी नेता वर्षमान पुनले भने सरकारले पूर्ण बजेटको तयारी गरेको उल्लेख गर्दै पूर्ण बजेट नै आउने दाबी गरेका थिए । तर, अन्य दलका नेताले संविधान र प्रचलित विश्वव्यापी मान्यताविपरीत संसद् नभएको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनै नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।
प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई बैठकमा आंशिक बजेट ल्याउन सहमत भए । यसअघि उनले एक तृतीयांश बजेट संसद् हुँदाको अवस्थामा मात्र ल्याउने संविधानमा व्यवस्था रहेको भन्दै पूर्ण बजेट नै ल्याउने अडान राखेका थिए । तर, कांग्रेस, एमालेसहितका दलका नेताहरूले संसद् रहेको अवस्थामा त एक तृतीयांश बजेट ल्याउन पाउने भए संसद् नै नभएको अवस्थामा पूर्ण बजेट कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले संविधान र कानुन नलत्याउन आग्रह गर्दै संविधानभित्र रहेर बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब दिए । ‘संविधान र कानुनभन्दा बाहिरबाट बजेट ल्याएर मुलुकलाई अझ कता धकेल्ने विचारमा हुनुहुन्छ ?’ उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे ।
‘पहिले सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्छ अनि बजेटलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक गतिरोधको बाटो खुल्छ भन्ने हाम्रो धारणा बैठकमा राखेका छौँ,’ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, ‘सहमति गर्नुपर्ने विषय र सहमति गर्ने बेलामा बेवास्ता गर्ने अनि बजेट ल्याउने बेला आइसकेपछि केको सहमतिको नाटक ?’
बैठकमा एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमालेसहितका दलका नेताहरूले सहमतिबाट जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्नेमा मतैक्य जनाएका थिए । उनीहरूले सहमतिको विकल्प नभएको दाबी गरे पनि सहमतिमा पुग्ने विषयमा भने आआफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् । बैठकमा सत्तारुढ दलहरूले संविधानका विवादित विषयमा सहमति गरेपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘सरकारबारे नयाँ सहमति गर्नुपर्दैन, संविधानमा सहमति जुटाएर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ,’ बैठकपछि सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘सहमतिमा नै बजेट आउँछ ।’
प्रतिपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको वहिर्गमनसहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनपछि मात्र अन्य विषयमा सहमति गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस, एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरूले मुलुकलाई अझ बर्बाद हुनबाट जोगाउन प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । भट्टराई नेतृत्वको सरकार रहेसम्म मुलुकले निकास नपाउने उनीहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । बैठकमा एमाओवादीबाट फुटेर बनेको नेकपा–माओवादीसहितका दुई दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक दल सहभागी थिए ।
त्यसअघि बिहान प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक विपक्षी राजनीतिक दलहरूले बहिष्कार गरेका थिए । विपक्षी दलहरू उपस्थित नभएपछि एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई टेलिफोन गरी बजेटका विषयमा सहमति निर्माण गर्न आफूले बैठक बोलाउने उल्लेख गर्दै सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए ।

देउवानिवासमा भोज
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई रात्रिभोज दिएका छन् । रात्रिभोजका क्रममा नेताहरूबीच समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा आफूहरूबीच मुलुकलाई वर्तमान संकटबाट कसरी निकास दिने भन्नेबारे सामान्य कुराकानी भएको एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बताए । ‘गम्भीर कुरा भएको होइन,’ खनालले सौर्यसँग भने, ‘खाना खान बोलाएकाले खाली पेट गएका थियौँ, खाइपिई २–३ घन्टा बिताएर फर्कियौँ ।’
अध्यक्ष खनालका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले हालै सञ्चारमाध्यममा दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबीच छलफल भएका थिए । राजतन्त्र राख्ने सहमति भएको थियो भन्ने पूर्वराजाको भनाइ सरासर झुट रहेकोमा सबै नेता सहमत भएको उनले बताए । ‘गणतन्त्र आइसकेका बेला ज्ञानेन्द्रले दिउँसै सपना देख्न थाले भन्ने कुराकानी भयो,’ खनालले भने ।
रात्रिभोजमा एमाले अध्यक्ष खनाल, माधवकुमार नेपाल र लोकेन्द्रबहादुर चन्द उपस्थित थिए । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि रात्रिभोजमा बोलाइएको थियो तर उनी भने उपस्थित भएनन् । (सौस)