प्रमुखद्वारा किसानको रकम हिनामिना

वीरगन्ज, २६ असार । कृषि विकास कार्यालय बाराका प्रमुख महेन्द्र चौधरीमाथि मन्त्रालयले किसानका लागि निकासा गरेको बजेट हिनामिना गरेको आरोप

लागेको छ ।
कार्यालय प्रमुख चौधरी र लेखापाल जनार्दन आचार्यको मिलेमतोमा माछा मिसन, प्याज मिसन र साना सिँचाइ कार्यक्रमको ६७ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको पाइएको हो । तीनवटै कार्यक्रमका लागि आएको एक करोड १५ लाख २५ हजार रुपियाँमध्ये कार्यालयले ४७ लाख ९१ हजार रुपियाँ मात्र किसानलाई बाँडेको छ । बाँकी ६७ लाख ३३ हजार नौ सय रुपियाँ बाँडिएको विवरण तयार पार्न कार्यालय प्रमुख चोधरीले लेखापाल आचार्यलाई निर्देशन दिएको कार्यालयकै एक अधिकृतले बताएपछि हिनामिनाको खुलासा भएको हो ।
कार्यालयले माछा मिसनको १६ लाख २६ हजार सात सय, मिसन प्याजको ४५ लाख र साना सिँचाइ तथा सहकारी कार्यक्रमको ६ लाख सात हजार रुपियाँ गरी ६७ लाख ३३ हजार नौ सय रुपियाँ अनियमितता गरेको किसानले पनि आरोप लगाएका छन् ।
प्रमुख चौधरीले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पठाएको निर्देशिकाविपरीत माछा मिसनको २४ लाख रुपियाँ बजेट ५१ किसानलाई वितरण गर्नुपर्नेमा एक सय ८१ किसानको फाइल स्वीकृत गरेर सात लाख ७३ हजार रुपियाँ मात्र वितरण गरेका थिए । निर्देशिकाअनुसार नयाँ पोखरी खन्ने किसानलाई अनुदान दिनुपर्नेमा चौधरीले आर्थिक लाभ लिएर पुराना पोखरी भएका किसानलाई पनि रकम बाँडेका थिए ।
यस्तै मिसन प्याजका लागि आएको ७५ लाख रुपियाँमध्ये कार्यालयले ३० लाख रुपियाँ मात्रै किसानलाई बाँडेको छ । बाँकी ४५ लाख रुपियाँ पनि वितरण गरिएको कागजी प्रतिवेदन तयार गर्न चौधरीले लेखापाल आचार्यलाई निर्देशन दिएको बाली विकास शाखाका एक कर्मचारीले बताए । मन्त्रालयको निर्देशिकाअनुसार मिसन प्याजको रकम एक सय नयाँ किसानसमूहलाई वितरण गर्नुपर्नेमा चौधरीले नयाँ र पुराना एक सय ३४ किसानसमूहको फाइल स्वीकृत गरेर ३० लाख रुपियाँ बाँडेका छन् ।
मन्त्रालयको निर्देशिकाविपरीत कार्यालयले किसानसमूहलाई बजारभाउभन्दा डेढगुणा महँगो मूल्यमा वीरगन्जको अंकुर हार्डवेयरबाट ५६ वटा पानी तान्ने पम्पसेट खरिद गरेर किसानलाई बाँडेको पाइएको छ । बजारमा १२ हजार रुपियाँमा पाइने सेट चौधरीले १७ हजार रुपियाँमा खरिद गरेको भनेर भुक्तानी दिएका छन् ।
प्याज रोप्ने किसानसमूहलाई रोप्नुअघि गोडमेल गर्ने बेला र प्याज खन्ने बेला तीनपटक तालिम दिनुपर्नेमा तालिम नै नगराई तालिम शीर्षकको तीन लाख ८५ हजार रुपियाँ पनि खर्च भएको देखाएर चौधरीले प्रतिवेदन तयार पारेको पाइएको छ । किसानसमूहलाई प्याज रोप्नुभन्दा अघि नै पम्पसेट वितरण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिए पनि रकम लेनदेनमा चौधरीले आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता मात्र बाँकी छँदा वितरण गरेका छन् ।
चौधरीले साना सिँचाइ तथा सहकारी कार्यक्रमका लागि आएको १६ लाख २५ हजार रुपियाँको बजेटमा पनि अनियमितता गरेका छन् । २५ किसानसमूहलाई साना सिँचाइको रकम बाँड्नुपर्नेमा चौधरीले एक सय ८२ समूहलाई १० लाख १७ हजार आठ सय ४० रुपियाँ मात्र वितरण गरेका छन् ।
किसानका लागि आएको बजेट हिनामिना भएको भन्दै किसानको एक समूहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चौधरी र आचार्यविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएको छ । उजुरीपछि अख्तियारले चौधरीलाई झिकाएर अनुसन्धानसमेत थालेको छ ।
कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रशासनमा करिब आधा दर्जन उजुरी परे पनि स्थानीय प्रशासनले कारबाही गर्न चासो नदेखाएपछि किसानले अख्तियारमा उजुरी हालेका हुन् । सिडिओ वीरेन्द्रकुमार यादवले आर्थिक अनियमितताबारे उजुरी परेको स्वीकार गर्दै प्रशासनमा परेका उजुरी अख्तियारमा पठाइएको बताए ।
अनियमितताका उजुरीपछि अख्तियारले रोक्का गरेको कार्यालयको खाता सिडिओ यादवको निर्देशनमा फुकुवा भएको छ । कार्यालयका मत्स्य विकास अधिकृत सहतराज मौर्यले खाता फुकुवा भए एकसातामै बाँकी रकम किसानलाई बाँड्ने बताए । कार्यालय प्रमुख चौधरीले आफूले कुनै पनि अनियमितता नगरेको दाबी गरे । उनले जिल्लास्तरीय कृषि विकास समितिले निर्णय गरेअनुसार काम गरेको बताए । ‘निर्देशिका केही होइन,’ चौधरीले थपे, ‘कृषि विकास समिति नै सर्वेसर्वा हो ।’ केही राजनीतिक दलका नेताको दबाबमा निर्देशिकाविपरीत निर्णय गर्न बाध्य भएको उनले बताए । नेपाल तरुण दल, बाराका अध्यक्ष लोकेश सिंहले कार्यालयमा संस्थागत भ्रष्टाचार भएकोले विस्तृत अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।