गोलमेच सम्मेलन कि पुन:स्थापना ?

हुँदै नभएको समस्या बल्झाउन र सुल्टिसकेका द्वन्द्व चर्काउन माहिर हामी नेपालीका लागि अहिले नयाँद्वन्द्व र समस्याको नयाँ मैदान खाली छ । यो समस्या संविधानसभा विघटन भइसकेपछिको अवस्थामा के हो त सही निकास ? भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । एउटा धार संविधानसभाको पुनस्र्थापनाका पक्षमा छ भने अर्को धार सर्वपक्षीय राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलनका पक्षमा । त्यसो त, कामचलाउ प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको बालहठलाई हेर्ने हो भने उनको धार तेस्रो छ– संविधानसभाको नयाँ चुनाव ।
गोलमेच सम्मेलन : हामीसामु दुइटा विकल्प छन् । पहिलो, सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको माध्यमबाट नयाँ राजनीतिक सम्झौता । यसका लागि सर्वप्रथम प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिमा सरकारको स्थापना हुनुपर्छ । गोलमेच सम्मेलनबाट पारित हुने नयाँ कामचलाउ संविधानका आधारमा ६ महिनाभित्र नयाँ व्यवस्थापिका–संसद्को निर्वाचन गरी त्यही व्यवस्थापिका–संसद्लाई नयाँ संविधान लेख्ने जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । अब कुनै निर्धारित समयसीमाभित्र पुन: निर्वाचित संविधानसभाबाट पनि नेपालमा नयाँ संविधान लेखिने कुरा असम्भव छ । विभिन्न दर्शन, वाद, विवाद र विचारबाट प्रभावित राजनीतिक दलहरू एकअर्कासँग झस्किएका छन् । इतिहासदेखि आजसम्म शोषितपीडित समुदाय राजनीतिक पार्टीसँग झस्किएका छन् । सच्चा देशभक्त, प्रगतिशील र इमानदार नेपालीहरू सबैसँग तर्सिएका छन् । विदेशी त झन् हाम्रो संविधान निर्माण प्रक्रियालाई विभिन्न एनजिओ र विशेषज्ञ भनाउँदा बुद्धिव्यापारीमार्फत आºनो पकडमा लिन लागिपरेका छन् । उनीहरू जसरी हुन्छ, नयाँ संविधान प्रगतिशील र साम्राज्यवादविरोधी बन्न नसकोस्, बरु एकीकृत नेपाल छिन्नभिन्न नै किन नहोस् भन्ने पक्षमा छन् । विदेशीको पहिलो उद्देश्य, नेपालमा बढ्दो देशभक्त र वामपन्थी शक्तिलाई टुक्राटुक्रा पार्नु हो । दोस्रो उद्देश्य, हामीलाई विभिन्न जात, धर्म र नश्लका नाममा चिराचिरा पार्नु हो ।
जातीय पहिचानसहितको संघीयताका नाममा विखण्डित नेपाललाई कथित स्वतन्त्र तिब्बतको नारालाई चर्काउने र अन्तत: चीनलाई नै घेर्ने पश्चिमा रणनीतिको रणभूमि बनाउने हो । कुनै सांस्कृतिक ऐतिहासिकताका आधारमा प्रदेशहरूको नाम मात्र जुराउने कुरा बेग्लै हो, तर यहाँ त जातीय पहिचानसहितको संघीयता भन्ने नाराभित्र अन्तरनीहित विषयवस्तु नै मूल समस्या हो । यस अर्थमा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कार्य अनावश्यक विदेशी हस्तक्षेपका कारण हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनसँग अभिन्न रूपले जोडिएको कार्यनीतिक विषय हो । त्यसो भए के विनासंविधान पनि मुलुक चल्छ त ? मज्जाले चल्छ । तर यसका निमित्त नियमित रूपमा कानुन निर्माण गर्ने तथा कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई नियन्त्रित एवं व्यवस्थित गर्ने नियमित व्यवस्थापिका–संसद् आवश्यक पर्दछ । राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलनले पारित गर्ने नयाँ राजनीतिक सम्झौता र नयाँ कामचलाउ संविधानका आधारमा नयाँ व्यवस्थापिका–संसद्ले कानुन निर्माण गर्दै नेपालको राजकाज चलाउने हो । नयाँ संविधान त्यसैले लेख्ने हो । नयाँ संविधान निर्माणका आधारभूत सिद्धान्त, सीमा र मापदण्डहरू गोलमेच सम्मेलनले अहिले नै तय गर्ने हो । आजसम्म भएका १२ बुँदे सहमतिदेखि बृहत् शान्तिसम्झौता हुँदै अन्तरिम संविधानसम्मका सबै दस्ताबेजहरूलाई बिदा गर्ने हो, जसले मुलुकलाई सही निकासको सट्टा झन्झन् विकृति, विसंगति र विनाश मात्र दिए, न भयो क्रान्ति, न रह्यो शान्ति † जताततै भद्रगोल । केही सडकछापहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउनेदेखि केही नेताहरूलाई अर्बपति बनाउनेभन्दा बाहेक गरियो नै के र, पञ्चयातकालदेखि नै गन्हाएका तिनै पात्र र प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्तिभन्दा भयो नै के र ।
संविधानसभा पुनस्थापना : संविधानसभाको पुनस्र्थापना एउटा बैठकका लागि मात्र हो । पुनस्थापना अन्तरिम संविधानको धारा १५८ मा भएको बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिले गर्ने हो । यो अधिकार ०४७ सालको संविधानको धारा १२७ भन्दा थोरै फरक छ । त्यसमा बाधाअड्काउ फुकाउने राजको आदेश संसद्समक्ष पेस गर्नुपथ्र्यो । उतिबेला निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसकै हितमा आफू सरकारमा रहिरहनका लागि उक्त बाधाअड्काउ फुकाउको माग गर्दै बिन्तिपत्र नहालेको भए तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले खुट्टो घुमाउने मौकै पाउने थिएनन् । अहिलेको व्यवस्थाअन्तर्गत भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस आवश्यक छ । त्यस्तो सिफारिसको प्रयोजन भनेको नियमित सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भइरहेको अवस्थामा मात्र हो । यद्यपि निर्वाचनकै घोषणा गरिसकेपछि न नियमित सरकार रह्यो न कार्यकारी प्रमुख । तसर्थ, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने एकल असंवैधानिक निर्णयलाई अब अवैधानिक घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिको अनिवार्य काम र कर्तव्य हो । हेरौँ, संविधानको धारा ३६ (क) ले संविधानसभाबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने कर्तव्य तोकेको छ । प्रधानमन्त्री त व्यवस्थापिका–संसद्बाट निर्वाचित हुन्, जसको सदस्यता स्वत: समाप्त भएपछि पदमुक्ति पनि स्वत: भएको छ । धारा ४३ मा भएको ‘नेपाल सरकारको सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप गरिनेछ’ भन्ने प्रावधानका आधारमै अब कामचलाउ भइसकेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसविना नै संविधानसभाको पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ । पुनस्थापनाको वैधानिकता भनेको १४ जेठमा सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेपछि बाँकी रहेको २७ मिनेट मात्र हो । अदालतको फैसलाअनुरूप संविधान संशोधन गर्दै व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकपछि चुनावको घोषणा गरेको वा म्यादै थपेको भए कुरा बेग्लै हुन्थ्यो । संविधानसभाको म्याद धारा ७५ अन्तर्गत एक प्रस्ताव पारित गर्दै संविधानसभा स्वयंले पनि थप्न सक्थ्यो ।
संविधानसभाको पुनस्थापना लामो समय वा संविधान नै जारी गर्नका लागि कदापि होइन । यस्तो पुनस्थापना त अदालतको फैसलाका आधारमा अन्तरिम संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्दै संवैधानिक निरन्तरता प्रदान गर्न मात्र हो । संविधानसभाका सदस्यको संख्यालाई ६ सय एकबाट घटाएर एकतिहाइमा झार्ने हो । निर्वाचन सम्पन्न गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको प्रावधान थप्ने हो । म्याद थप (?) का लागि जनमत संग्रहमा जाने वा अन्य उपयुक्त विकल्पमा जाने बाटो रोजेर सोहीअनुसार संशोधन गर्ने हो । बरु, संविधानसभाको कार्यकाल र राष्ट्रपतिको पदावधिबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्ने हो । अहिलको अन्तरिम संविधानअनुसार त स्वयं संविधानसभा सँगै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको समेत कार्यकाल समाप्त भएको छ ।
संविधानसभा नरहेको अवस्थामा अन्तरिम संविधानसमेत स्वत: समाप्त हुने प्रावधान छ । यसका लागि संविधानको प्रस्तावनाको अन्तिम हरफ, धारा ३६ (ग) धारा ६४ र धारा ८२ हेरे पुग्छ । यसरी पुनस्र्थापित हुने संविधानसभाको पहिलो बैठक नै अन्तिम बैठक पनि हुने निश्चित छ । त्यसपछि पहिलेको संविधानसभा सधैँका लागि विघटन हुन्छ नै । धारा ८३ मा संशोधन गर्दै त्यही संविधानसभा विघटन भइसकेपछि पनि त्यही व्यवस्थापिका–संसद्लाई अर्को निर्वाचन नभएसम्म निरन्तरता दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । आगामी ६ महिनाभित्र संविधानसभाको नभएर व्यवस्थापिका–संसद्कै निर्वाचन गर्ने प्रावधान थप्न सकिन्छ । संविधान लेखनको कार्य पनि यही तथा पछि आउने व्यवस्थापिका–संसद्लाई सुम्पन वा कुनै छिटोछरितो आयोग वा परिषद्को विकल्प रोज्न सकिन्छ । पुनस्थापित संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्नेछ वा गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक र अप्रजातान्त्रिकसमेत हुन्छ । किनकि, संघीयतालगायत विषयमा नमिलेका कुरा धेरै छन् । अब बन्ने संविधानलाई अन्तिम रूप दिने भनेको त्यसलाई आवश्यक छलफल र सुझाबका लागि जनसमक्ष लैजानुपर्छ । यसका लागि धारा ७० मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ । नत्र यो संविधान पुरानै शाही हुकुमी शासन र शैलीको संविधान हुनेछ । नत्र संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको वास्तविक चाहनामाथि गम्भीर धोका हुनेछ । नेपाल र जनताले नयाँ संविधानअन्तर्गत चाहेको भनेको कुनै एकल वा बहुजातिको पहिचानमा आधारित जातिवादी संविधान नभई सबै जात, जाति, वर्ग र समुदायलाई हरेक क्षेत्रमा समान अवसर र अधिकार सुनिश्चित गर्ने सर्वजातीय पहिचानमा आधारित संघीयता हो । अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषयको निक्र्यौल गर्ने भनेको कि सहमतिबाट हो, कि त जनमत संग्रहबाट । तर, केही व्यक्ति वा समूहहरूको हठ र विदेशीहरूको दबाबका आधारमा जुनसुकै नाम र बहानामा भए पनि मुलुकलाई जातीय राजको बाटोमा हिँडाइन्छ अनि आदिवासी, जनजाति तथा दलितसम्बन्धी वर्णभेदी समस्या समाधानसम्बन्धी प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका मापदण्ड र वर्गीय मुक्तिको आधारभूत माक्र्सवादी दर्शनलाई तिलाञ्जली दिइन्छ भने हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्नैपर्छ । कुनै जात, जाति, वर्ग र समुदायको संख्या जतिसुकै सानो वा ठूलो भए पनि आºनो मुलुक र मातृभूमिप्रतिको अपनत्वको अधिकार र हैसियत समान हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले मान्नैपर्छ ।
संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन : प्रधानमन्त्री भट्टराईले असंवैधानिक रूपमा एक्लै रोजेको निर्वाचन बालहठको पराकाष्ठा हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पालना गरेको भन्ने उनको व्याख्या पनि कुतर्कको पराकाष्ठा हो । सर्वोच्चतले आºनो फैसलामा कतै पनि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्नु भनेको छैन । निर्वाचन त धेरैमध्येको एउटा मात्र विकल्प हो । जनमत संग्रह अर्को विकल्प हो । अन्य कुनै उपयुक्त विकल्पसमेत उल्लेख भएकाले त्यसभित्र अन्य विकल्प पर्छन् । कुन विकल्प सही विकल्प हो भनेर रोज्ने पूर्णअधिकार तथा विशेषाधिकार सरकारको नभएर व्यवस्थापिका–संसद्को हो, संविधानसभाको हो । जुन विकल्पमा सहमति भए पनि पहिले त त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने हो । सरकारको काम भनेको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो । निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयको अर्थ सरकार स्वयं नै आफैँ संसद् तथा अदालतसमेत हो भन्ने अर्थ भो ।
निष्कर्ष : संसारमा संविधान यसरी नै लेखिनुपर्छ भन्ने कुनै सर्वमान्य मापदण्ड छैन । राष्ट्र र जनताका पक्ष र हितमा हुने राम्रा काम जसले जहिले र जसरी गरे पनि हुन्छ । तर, जति आन्दोलन गरे पनि हामीले नपाएको कुरा भनेको एउटा असल संविधान र राजनीतिक नेतृत्व नै हो । वैधानिकता र संवैधानिकताकै मात्र पुच्छर समाउँदै हिँड्ने हो भने ०४६ सालको परिवर्तन र त्यसले निर्माण गरेको संविधान पनि असंवैधानिक भने भो † ०४७ सालको संविधानमा कतै नभएको विघटित संसद्को पुनस्थापना राजा ज्ञानेन्द्रमार्फत गर्नेदेखि माओवादीलाई ठाडो निर्णयका भरमा सांसद् बनाउने कार्य पनि असंवैधानिक भो । अन्तरिम संविधान बनाउनेदेखि गणतन्त्रको घोषणा गर्नेसम्मको कार्य पनि ०४७ को संविधानअनुसार असंवैधानिक भो । अब हामीले रोज्ने सर्वोत्तम विकल्प भनेको सर्वपक्षीय राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलन नै हो ।