जमरकट्टेल आक्रमणका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिइने

काठमाडौं, २५ असार । सरकारले पूर्वसभासद् तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका मजदुर नेता शालिकराम जमरकट्टेल आक्रमणमा संलग्न पाँचजना अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । जमरकट्टेललाई रडले हानी हत्या गर्न खोजेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका पाँचजनाविरुद्ध लागेको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया मिलाएर पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ । ‘गृहको पत्रअनुसार मुद्दा फिर्ताको तयारी गरिरहेका छौँ,’ आइतबार महान्यायधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर छिट्टै गृह मन्त्रालयमा पठाउछौँ ।’
डा.भट्टराई प्रधानमन्त्री पदमा चयन हुनुभन्दा ठिक एक दिनअघि उनीनिकटका पाँच मजदुर कार्यकर्ताले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट मजदुर नेता जमरकट्टेलमाथि आक्रमण गरेका थिए । १० भदौ ०६८ मा भट्टराईनिकटका रमेश भनिने तारानिधि पन्त, इन्द्रबहादुर शाही, श्रीराम भनिने राम पुडासैनी, कमल बुढाथोकी र सुदीप कार्कीले जमरकट्टेलमाथि आक्रमण गरेका थिए । उनीहरूमध्ये चारजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी गत १० कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रहरीको सूचीमा एक अभियुक्त अझै फरार छन् ।
उनीहरूविरुद्ध जमरकट्टेललाई रडले हानी हत्या गर्न खोजेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो । मुद्दा चलाइएका पाँचैजना भट्टराईनिकटका मजदुर कार्यकर्ता हुन् । दाहाल पक्षधर र भट्टराई पक्षधर मजदुरबीच विवाद भएका बेला बबरमहलमा जमरकट्टेलमाथि आक्रमण भएको थियो ।
गत ४ मंसिरमा उनीहरूविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । उक्त मुद्दा डा.भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले फिर्ता लिने तयारी गरेको हो । घटनालाई राजनीतिक अभियोग प्रमाणित गर्दै मुद्दा फिर्ताको तयारी गरिएको छ । यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी फिर्ता प्रक्रिया मिलाउन महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले अन्य कर्मचारीलाई ताकेता गरेको स्रोतको भनाइ छ । कानुन मन्त्रालय आफ्नै मातहतमा राखेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले कुख्यात अपराधीका मुद्दासमेत फिर्ताको तयारी गरिसकेका छन् ।
०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनपछि राजनीतिक अभियोगमा करिब एक हजार ७ सयभन्दा बढी मुद्दा फिर्ता भइसकेका छन् । जनआन्दोलनपछि बनेका पाँच सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा फिर्ता लिने भट्टराई नेतृत्वकै सरकार हुने भएको छ । भट्टराई नेतृत्वको सरकारले १५ फागुनमा तीन सयभन्दा बढी मुद्दा फिर्ता लिइसकेको छ भने ५६ थान मुद्दा फिर्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेका छन् ।
अझै चार दर्जनभन्दा बढी मुद्दा फिर्ताका लागि कानुनी प्रक्रिया मिलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श मागिएको स्रोतको भनाइ छ ।