जनजातिका लागि अलग दलको गृहकार्य

काठमाडौं, २२ असार । आदिवासी जनजाति अगुवा नेताहरुले मुलुकमा छुट्टै राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
उनीहरुले नयाँ बन्ने पार्टीलाई आदिवासी र जनजातिमा मात्रै केन्द्रित नराखेर उत्पीडित समुदायलाई पनि समेट्नुपर्ने जनाएका हुन् ।
वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण र निकासका लागि साझा अवधारणा तय गर्न राजधानीमा बुधबार र बिहीबार भएको जनजातिहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा नयाँ बन्ने दलमा विभिन्न पार्टीमा रहेका जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलितलगायतका नेताहरुलाई समावेश गराउनु पर्ने सुझाव आएको छ ।
उनीहरुले आफूहरु संलग्न पार्टीले जनजातिका मागहरुप्रति ध्यान नदिएको भन्दै संलग्न दल परित्याग गर्ने समेत बताएका छन् ।
डा.चैतन्य सुब्बा, डा.कृष्ण भट्टचन, डा.ओम गुरुङ, बालकृष्ण माबुहाङ, परशुराम तामाङ, कांग्रेसका पूर्व सभासद इन्द्रबहादुर गुरुङलगायतले आदिवासी जनजातिहरुको छुट्टै राजनीतिक संगठनको आवयक्ता रहेको बताए । उनीहरुले मुलुकमा रहेका हालका दलहरुलाई बाहुनवादी र संघीयता विरोधीको आरोप लगाउदै कटु आलोचना गरेका छन् ।

 
आदिवासी जनजाति राजनितिक सम्मेलनको निष्कर्ष सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलन
प्रेस विज्ञप्ती
काठमाडौं, नेपाल
८ जुलाई २०१२ (२२ असार २०६९)

हामी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको दुईदिने राजनितिक सम्मेलनमा सहभागि प्रतिनिधीले विगत २४० वर्ष देखी भोगी आएको ब्राम्णवाद, “उच्च जातीय” अहंकारवाद, पितृसत्तावाद, आन्तरिक उपनिवेशवाद, एकल जातीय राज्यबाट भएकोे शोषण, दमन, हिंसा, उत्पीडन, ऐतिहासिक अन्याय र विभेदको साथै विकसीत वर्तमान राजनितिक स्थितीको बिश्लेषण गर्देै हामी आदिवासी जनजातिले आप्mनो अधिकार र सरोकारका विषयहरुमा आफै निर्णय गर्न राजनितिक ढंगबाट संगठित भएर अगाडी बढ्ने अठोटका साथ यो ११ बुदे घोषणापत्र र आन्दोलनका कार्यक्रम जानकारी गराउन चाहान्छौ ।
१. विभीन्न समयमा भएका आदिवासी जनजातिको मानव अधिकारको न्यायिक आन्दोलनमा र राजनितिक परिवर्ननको लागि सहादत प्राप्त गर्नुभएका ज्ञात अज्ञात शहिदहरु प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछौं र आदिवासी जानजातिको आन्दोलनलाई यो उचाइमा पु¥याउने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।
२. संघीयता र पहिचान विरोधी एकात्मक ढांचा र चरित्रको राज्य तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका माध्यम द्वारा तथाकथित उच्च जातकाहरुले विगत २४० वर्ष देखी चलाइरहेको एकल जातीय प्रभुत्व र जातीय राज्यलाई नै संघीय ढांचामा राज्यको पुनरसंरचना हुंदा पनी केन्द्र, प्रदेश हुंदै गाउं र नगरसम्म निरन्तरता कायम गर्ने कुत्शीत उद्देश्यले पहिचानमा आधारित प्रस्तावित प्रदेशलाई जातीय राज्य भनी राजनितिक दलका नेता र तिन्का बुद्धिजिवीलगायतले विभीन्न माध्यमबाट निरन्तर गरेका दुश्प्रचारको हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौं र त्यस्तो कार्यलाई निरन्तरता दिए विभीन्न तरिकाले त्यस्को कडा प्रतिकार गर्न बाध्य हुने छौं र त्यस बाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार ती दुश्प्रचार गर्नेहरु नै हुनेछन् ।
३. आदिवासी जनजातिलगायतका नेपाली जनताको अधिकारलाई संविधानसभाबाट संस्थागत गर्नको सट्टा, ६ दशक देखीको नेपाली जनताको संविधानसभाको माध्यमबाट आफनो संविधान आफै बनाउने चाहनालाई कुठाराघात गर्दै संविधानसभाका सारा वैधानिक प्रकृया तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विधीहरुलाई संघीयता विरोधी, दक्षिणपन्थी तथा यथास्थितीवादी चार प्रमुख राजनितिक शक्तीका प्रमुख नेताहरु, खास गरेर तिन दलका बाहुन नेताहरु, संविधानसभाका अध्यक्ष र ंसंबैधानिक समितिको सभापतिलगायतका तिनका मतियारहरुले बन्धक बनाई संविधानसभालाई नै हत्या गरेकोले ऐतिहासिक अपराध गरेको ठहर गर्दछ ।
४. हामी संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान निमार्ण हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा छौ संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट आउने कुनै पनि प्रकारको संविधान हाम्रो लागि कुनै पनि हालतमा मान्य हुनै छैन ।
५. आदिवासी जनजातिको सहभागिता, प्रतिनिधित्व र सहमती वीना हुने तथाकथित तिन दलीय सहमतीको नाममा कुनै पनि तहबाट हुने सहमती तथा काम कारवाही हाम्रो लागि कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन ।
६. नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु बाहुनवादी, पितृसत्तावादी र एकल “उच्च” जातीय प्रभुत्ववादी नेतृत्वको कब्जामा रहेकोले सिंगो मुलुकलाई समेट्न नसकेको हुंदा मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समता र समानता र आदिवासीवादको सिद्धान्तमा आधारित, समानुपातिक समावेशी राजनीतिक दलको निर्माण अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको ठहर गर्दै त्यसलाई तत्काल कार्यरुप दिनु पर्दछ भन्ने निर्णय गर्दछ ।

७. यस सम्मेलनको निष्कर्ष र छलफल भएका विषयहरुलाई स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म लैजान हामी प्रतिबद्ध छौं ।

८. विभीन्न राजनितिक दलमा रहेका आदिवासी जनजाति नेता तथा कार्यकर्तालगायत आम आदिवासी जनजाति र अन्य शोषण, दमन र उत्पीडनमा परेका समुदायलाई नयां राजनितिक शक्ती निर्माणकोलागि समयमै निर्णय गरी सकृय सहभागिताकालागि जोडडार आव्हान गर्दछौं ।

९. आदिवासी जनजातिको पहिचान सहितको प्रदेश तथा विभिन्न तहका संरचना निर्माण र संघीयताका विरोधीहरुलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिका संघ—संस्थाहरुलाई आव्हान गर्दछौं ।

१०. आदिवासी जनजातिको आन्दोलन मानव अधिकारसंग सम्बन्धीत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा सुनिश्चित अधिकारहरु अभ्यास गर्नका लागि केन्द्रित भएको हुनाले कुनै पनि मीत्र राष्ट्रहरुको बिरुद्धमा कुनै पनि प्रकारले प्रयोग नहुने कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छौं र यसै अनुसार विश्वस्त हुन मीत्र राष्ट्रलगायत सबैलाई विश्वस्त हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

११. नेपालमा बञ्चितीकरणमा पारिएका अन्य समुदायलाइ जस्तै आदिवासी जनजातिहरुको सशक्तीकरणकालागि विभीन्न संस्थाहरुबाट प्राप्त सिमित सहयोगलाई अतिरञ्जितरुपमा दुश्प्रचार तथा अपव्याख्या गर्ने व्यक्ती, समुह, संस्था तथा दलका कार्यको हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौं । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय राजनितिक सम्मेलनमा प्रस्तुत भएको अवधारणापत्रलाई सहभागि प्रतिनिधीहरुबाट आएको संसोधन र सुझाव सहित पारित गर्दछौं ।