पुन:स्थापना उत्तम विकल्प

काठमाडौं, २२ असार । विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध आदिवासी जनजाति नेताहरूले विवादित विषयमा सहमति जुटाएर संविधानसभा पुन:स्थापना गरी नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । अहिलेको राजनीतिक तथा संवैधानिक अन्योलको निकासका लागि संविधानसभा पुन:स्थापना सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

आदिवासी जनजाति बृहत मोर्चाले राजधानीमा बिहीबार गरेको कार्यक्रममा एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राईले छोटो समयका लागि संविधानसभा पुन:स्थापना गरी नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए । ‘विवादित विषयमा सहमति जुटाएर छोटो समयका लागि संविधानसभा पुन:स्थापना गर्नु अहिलेको उत्तम विकल्प हो,’ उपाध्यक्ष राईले भने ।
उनले संविधानसभा पुन:स्थापनाअघि नै दलहरूबीच सहमति गरेर पहिचानसहितको संघीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि धारणा राखे । ‘अबको सहमति भनेको पहिचानसहितको संघीयतामा हो, पहिचानविनाको संघीयता स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
उनले उत्पीडितहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै जनजाति नेतालाई पार्टीभित्र र बाहिर संघर्ष जारी राख्न आग्रहसमेत गरे । पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष जारी राख्दा पनि भएन भने विकल्प रोजेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
एमाओवादीका स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनले पहिचानसहितको संघीयता नचाहने कांग्रेस र एमाले नेताहरूका कारण संविधानसभा विघटन भएको आरोप लगाउँदै पहिचान पक्षधरहरू मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । संविधानसभा पुन:स्थापनाको मुद्दामा सबै सहमति भए त्यसमा आफूहरू पनि तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुलुकलाई निकास दिन तत्काल सहमति गरेर संविधानसभा पुन:स्थापना गर्नुपर्ने बताए । पहिचानसहितको संघीयता नभएसम्म जनजाति आन्दोलन जारी राख्ने जानकारी दिँदै नेता गुरुङले दलहरूले जनजातिको अधिकार सम्बोधन नगरे नयाँ पार्टी बन्ने स्प्ष्ट पारे ।
‘उत्पीडितहरूको पार्टी बन्न सक्छ तर हतार गरेर हँुदैन,’ उनले भने, ‘सबै प्रकारका तयारीपछि मात्रै यात्रा थाल्नुपर्छ, त्यसो गरिएन भने गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन ।’
कांग्रेस नेता इन्द्रबहादुर गुरुङले पार्टीमा ११ बुँदे मागपत्र बुझाएको जानकारी दिँदै माग सम्बोधन नभए पार्टी छाड्ने चेतावनी दिए । ‘हामीले पार्टीलाई ११ बँुदे मागपत्र बुझाएका छौँ,’ नेता गुरुङले भने, ‘मागको सुनुवाइ भएन भने पार्टी छाडिन्छ ।’
उनले नयाँ पार्टी निर्माण गर्न सकिने विकल्पलाई स्वीकार गर्दै जनजातिको मात्रै होइन उत्पीडितहरूको साझा पार्टी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
यसैगरी, एमाओवादीका लोकेन्द्र विष्ट मगर, एमालेका रकम चेम्जोङलगायतले पहिचानसहितको संघीयतामा सहमति गरेर संविधानसभा पुन:स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।