सम्पादकीय

प्रधानमन्त्रीको मोर्चामोह

सौर्य अनलाइन २०६९ असार २१ गते ५:१२ मा प्रकाशित

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिपक्षहरूलाई गलाउन र थकाउन ‘संघीयता पक्षधर’ को मोर्चा बनाउन पहल थालेका छन् । भट्टराईको यो कार्य सतही रूपमा हेर्दा राम्रोजस्तो देखिए पनि यसको भित्री आसय सत्तामा टिकिरहने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । आफ्नै निवास बालुवाटारमा प्रतिपक्षी दलका असन्तुष्ट जनजाति नेताको भेला गरेर उनले ‘मोर्चा’को प्रस्ताव राख्नुले यसको पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको काम अहिलेका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख हुनपर्ने थियो तर अर्काको पार्टी फुटाएर आफ्नो पार्टीको भ्वाङ टाल्ने कोसिसमा उनी लागेको देखियो । प्रमुख दलका असन्तुष्ट जनजाति नेता आफैँमा दिग्भ्रमित रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भट्टराईले उनीहरूप्रति सहानुभूतिपूर्वक प्रकट गर्न खोजिरहेका छन् । यसबाट उनी सत्ताको आयु लम्ब्याउने दुब्लो प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । तर, यो कार्य दिगो, टिकाउ र सकारात्मक हुनेछैन । किनकि, अन्य दललाई चिढ्याएर आफ्नो सत्तालाई निरन्तरता दिनसक्ने अवस्था अहिले छैन । संघीयता, संविधान र शान्ति स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री भट्टराई साँच्चै संवेदनशील थिए भने आफ्नै हातले संविधानसभाको गला रेट्ने थिएनन् । र, हुनै नसक्ने चुनावको घोषणा पनि गर्ने थिएनन् । अहिले आएर ‘कुबेलामा मालश्रीको राग अलाप्नु’ उनको आफ्नै अभीष्ट पूरा गर्ने एक मात्र उद्देश्य हो भन्न सकिन्छ । यसर्थ भट्टराईको मोर्चा निर्माण गर्ने पहल अन्य दललाई धम्क्याउने र असन्तुष्ट जनजाति नेतालाई आफ्नो कब्जामा राख्ने उद्देश्य प्रेरित क्षुद्र प्रयास हो भन्न सकिन्छ । यस्तो कार्य प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेको व्यक्तिबाट गरिनु हुँदैन ।
माओवादीको चुनवाङ बैठकबाट आफ्नो लाइन पारित गराउन सफल डा. भट्टराई अहिले आएर सत्ताकब्जा गर्न पनि सफल भए । नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आफ्नो दलमा मिलाएपछि एमाओवादी बनेको यस दलबाट साँच्चैको माओवादी विभाजित भएर गइसकेको छ । विभिन्न खाले तिकडम र चटके कार्यबाट आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्दै आएको माओवादीले अहिले अन्य दलमा विग्रह ल्याउन ‘मोर्चा’ निर्माण र संघीयताको सवाल उठाएको छ । यो आफैँमा दुनियाँलाई भ्रममा राख्ने नियोजित र षड्यन्त्रमूलक कार्य हो भन्न सकिन्छ । न संविधानसभा, न व्यवस्थापिका–संसद् नै छ न त यही अवस्थामा निर्वाचन गर्न सकिने कुनै सम्भावना पनि छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अब संविधान बनाउने बाटो कुन हुन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल चलाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, उनी संविधान बेगरको संघीयता खोज्दैछन् । संविधान नै बन्ने अवस्था छैन भने संघ कहाँबाट निर्माण हुन्छ ? यो हुनै नसक्नेतर्फ पहल थाल्नु अरूलाई भ्रममा राख्नुबाहेक अरू केही होइन । यो पक्षलाई सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
निर्वाचनपछि बन्ने सरकारलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्न सक्ने स्पष्ट धारणा राखेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले निर्वाचन हुन नसक्ने प्रस्ट बुझेका छन् । आफूले सम्हालेको सत्ता, शक्ति कसैले खोस्न नसक्ने उनको विश्वास छ । प्रतिपक्ष दलहरूले राजनीतिक र संवैधानिक समस्यातर्फ औँल्याएर आफूलाई तर्साउन खोजिरहेको अवस्थामा उनले असन्तुष्ट जनजाति नेताको संवेदनशील भावना सुमसुम्याएर अन्य दलप्रति प्रहार गर्ने फितलो प्रयास गरेका छन् । यसलाई उनको ‘बालहठ’पूर्ण सामान्य प्रहसन भन्न सकिन्छ । किनभने अहिले व्याप्त रहेका समस्या समाधान गर्ने माध्यम ‘मोर्चा’ हुन सक्दैन । त्यसका लागि बृहत् राजनीतिक सहमतिको खाँचो पर्छ । कहिले प्रतिपक्षी दलहरूलाई धम्क्याउने, कहिले राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउँदै सरकारले निर्देशन मान्न औँलो ठड्याउने र कहिले पदीय दायित्व नै बिर्सिएर ‘मोर्चा’ र एकल जातीय राज्यको वकालत गर्ने शैली प्रधानमन्त्रीले त्याग्नुपर्छ । सर्वसत्तावादी सोचले लक्ष्यमा पुर्‍याउँदैन । राजनीतिमा शक्ति सञ्चयले मात्र काम गर्दैन, यसका लागि त्यागको खाँचो पनि पर्छ । तसर्थ, भट्टराईले मोर्चा निर्माणतिर होइन, सबै दलको विश्वास जितेर परिस्थितिलाई सहज बनाउँदै समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्न उचित हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय