खोजखबर

बजेट जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब

सौर्य अनलाइन २०६९ असार २१ गते ४:४४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २१ असार । नेपाली कांग्रेस–एमालेसहितका विपक्षी दलले कामचलाउ सरकारले सिफारिस गर्ने बजेट अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई दबाब दिएका छन् । कामचलाउ सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नभएको भन्दै उनीहरूले राजनीतिक सहमतिविना आउने बजेट रोक्न दबाब दिएका हुन् ।

संविधानविपरीत आउने पूर्ण बजेटलाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ८८ अनुसार रोक्ने अधिकार रहेको दाबी गर्दै उनीहरूले बुधबार लिखित ध्यानाकर्षणपत्र नै बुझाए । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, राजपा सहअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी र नेकपा
(माले)का महासचिव सिपी मैनालीले राष्ट्रपतिसँग बुधबार भेटेका थिए ।
उनीहरूले सर्वाेच्च अदालतले संविधानको धारा ९६ (१) र (२)को अधीनमा रही बजेट जारी गर्न रोक लगाएको दाबी गर्दै कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु असंवैधानिक हुने बताएका छन् । विगतका अभ्यासका आधारमा चालु कार्यक्रम, योजना र प्रशासनिक खर्चलाई मात्र निरन्तरता दिने कार्यमा सीमित हुनेगरी व्ययको व्यवस्था गर्ने अधिकार कामचलाउ सरकारलाई रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘जेठ १४ पछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप पदमुक्त भइसकेका प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने आर्थिक–अध्यादेश (बजेट) जारी नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष हामीले अनुरोध गरेका छौँ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले भने, ‘संसद्भन्दा बाहिरबाट पूर्ण बजेट सरकारले ल्याउनै सक्दैन ।’
ध्यानाकर्षणपत्रमा अन्तरिम संविधानअनुसार दलीय सहमतिका आधारमा सरकार चलाउने व्यवस्था संसद् नभएका वेला झनै बाध्यकारी हुने भएकाले सहमतिमा मात्र बजेट ल्याउनुपर्ने जिकिर गरिएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ४३ (१) मा सरकारको सञ्चालन राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप गरिने व्यवस्था रहेकोतर्फ राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउँदै दलहरूले भनेका छन्, ‘संविधानको यो निर्देशनात्मक व्यवस्था व्यवस्थापिका–संसद्विहीन वर्तमान अवस्थामा झनै बाध्यकारी छ ।’
प्रत्युत्तरमा राष्ट्रपति यादवले अन्तरिम संविधान र कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर आफू अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलबीच सहमतिको विकल्प नभएकामा जोड दिएका थिए । उनले सहमतिको पहल गर्न नेताहरूलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्रपति डा.यादवसँगको भेटपछि एमाले अध्यक्ष खनालले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने बताए । उनले संविधानको भावनाविपरीत वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि राष्ट्रपतिसँग अध्यादेशबाट आउने बजेट रोक्न लिखित रूपमै माग गरेको जानकारी दिए । ‘अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउने परम्परा र अधिकार कामचलाउ सरकारलाई छैन,’ उनले भने, ‘दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि आंशिक बजेट ल्याउन भने सकिन्छ ।’
कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले पनि अध्यादेशबाट आउने पूर्ण बजेटलाई आफूहरूले विरोध जनाएको उल्लेख गर्दै भने, ‘सरकारले पूर्ण बजेट अध्यादेशबाटै जसरी पनि ल्याउँछु भन्नु सहमति बिथोल्ने कार्य मात्रै हो ।’
विपक्षी राजनीतिक दलको मंगलबार एमाले मुख्यालय बल्खुमा बसेको बैठकले सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकमा सहभागी भएको नेकपा–माओवादी राष्ट्रिपतिसँगको संयुक्त भेटमा भने सहभागी भएन । उसले राष्ट्रपतिलाई छुट्टै भेटेर सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउनबाट रोक्न आग्रह गर्ने भएको छ ।
उता, अध्यादेशबाट बजेट जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलबीच तीव्र बहस र विवाद जारी रहेका बेला राष्ट्रिपति डा. यादवले भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन् । उनले कानुनविद्हरूका साथै विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग छलफललाई तीव्रता दिएका हुन् । राष्ट्रपतिले बुधबार एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, संघीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाका साथै विभिन्न पक्षसँग छलफल गरे ।
राष्ट्रपतिसँगको भेटमा एमाले नेता नेपालले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । नेपालले लामो समयसम्म कामचलाउ सरकार राख्न नहुने भन्दै सहमतिको सरकार गठनको पहल थाल्न आग्रह गरेका हुन् । कामचलाउ सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नभएको दाबी गर्दै नेता नेपालले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको पूर्ण बजेट अनुमोदन नगर्न पनि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रत्युत्तरमा राष्ट्रपति यादवले सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा मात्र आफू अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै राजनीतिक सहमतिको प्रयास थाल्न नेपाललाई उल्टै आग्रह गरेका थिए । उनले संविधान र कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर मात्र आफू अघि बढ्ने बताए । राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले वर्तमान कामचलाउ सरकारले देशलाई पीडा मात्र दिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन सक्दैन ।’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय