प्रजातन्त्रलाई ध्वस्त पारेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पदार्पण गराउने १२ बुँदे दिल्ली समझदारीको यतिखेर चर्चा अलि बढ्तै हुन थालेको छ । तत्कालीन भारतीय सत्ता आदेश मुताबिक नेपाली सत्ताले काम गर्न नमानेको मात्र होइन कि आºनो हितप्रतिकूल गतिविधि गर्न थालेको, उत्तरी छिमेकीसँग अनावश्यक साँठगाँठ बढाउन थालेको लगायतका आरोपमा १२ बुँदे दिल्ली समझदारी सम्भव भएको थियो । त्यो १२ बुँदे दिल्ली समझदारीभित्र नेपालमा विद्यमान राजनीतिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि जे–जे सम्भव छ त्यो गर्ने र त्यसको लाभ परिवर्तनकारी शक्तिलाई स्वाभाविक रूपले हुनेछ भन्ने नै हो । यसअनुरूप नेपाली जनता तत्कालीन सत्ताको विरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका पनि हुन् । जनता जहिले पनि विकल्प नै खोज्छन् । मानिस सकभर स्वादिष्ट भोजनको पक्षमा हुन्छन् त्यो नपाए कन्दमूल खान्छन् । हिजोको सत्ता ठीक भएन भनेर जंगलबाट खोजेर कन्दमूल खाएकै हुन् । कन्दमूल सँधै नखाएका सहरियाले खोजेका कारण त्यो ‘बाँको’ (एक प्रकारको विषाक्त वस्तु) परेछ, जसले कोक्याएर मानिस दिनहुँ छि छि र हाँ हाँ गर्दै अजीर्णको सन्देश प्रवाह गर्दैछन् ।
१२ बुँदे दिल्ली समझदारीमा अर्को १३ बुँदा पनि थियो तर त्यो बुँदा अपारदर्शी भए पनि समझदारीका नायक तीनै पक्षलाई जानकारी थियो । त्यो १३औँ बुँदामा नेपालमा राजतन्त्रको समूल अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना र जातीय पहिचानसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र १२ बुँदे दिल्ली समझदारीको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भारतको हितप्रतिकूल गतिविधि नगर्ने उसको अनुकूल हितमा निरन्तर कर्म गर्दै जाने । यो अपारदर्शी १३औं बुँदा पछिल्लो कालखण्डमा सार्वजनिक नै भयो । राजतन्त्रको उन्मूलन गरी बलात् गणतन्त्रको घोषणा भयो । युरोपियन युनियन र अन्य पश्चिमामार्फत् नेपालमा कायम हिन्दू अधिराज्यलाई खारेज गरी धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको पनि घोषणा भयो । यद्यपि, यो १३औं बुँदा थिएन । यो त तत्कालीन माओवादी र कांग्रेस–कम्युनिस्ट दलका अगुवाहरूले पश्चिमा राष्ट्रमार्फत प्राप्त गरेको लाभको नुनको सोझो मात्र थियो । १२ बुँदे दिल्ली समझदारीले सरोकारवालालाई लाभ प्रदान गर्यो । बिप्पा सम्झौता, सुपुर्दगी सन्धिलाई अध्यादेशमार्फत अनुमोदन र विपक्षीहरूको मौन सहमतिले त्यसताकाको ऋणको पैँचो तिर्ने काम अहिले हुँदैछ, भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
यस कालखण्डमा सबभन्दा राम्रो पक्ष केचाहिँ भएरै छाड्यो भने भारतसँग सुरुङयुद्ध सुरु गर्छु भनेर जनयुद्धमा होमिएको उग्रराष्ट्रवादको कुरा गर्ने शक्ति माओवादी नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलभन्दा बढ्ता ‘त्वम् शरणम्’ रूपमा प्रस्तुत भयो । यसबाट ढोँगीहरू कतिसम्म राजनीतिमा नखरा गर्न सक्दारहेछन् भन्ने जनताले राम्ररी बुझे । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सिकाएको राम्रो पाठ हो । यसका बाबजुद १२ बुँदे दिल्ली समझदारी हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा भारतले जे–जे भन्यो सो मुताबिक कामकाज गर्ने र कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सत्ता धनुष्टंकार रूपमा प्रस्तुत भएको छ । पश्चिमा राष्ट्र र त्यसको सहायकजस्तो देखिने भारत १२ बुँदे दिल्ली समझदारीले आफूहरूको पनि बदनाम भएको र नेपालनीति असफल भएको निचोड निकाल्न बाध्य हुनेछ ।
यस कारण उनीहरू यो निचोडमा पुग्नेछन्, संविधानसभामार्फत संविधान जारी गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सपना अधुरो रह्यो । त्यत्रो लगानी र सक्रियतापश्चात् विस्थापन भएको राजसंस्थाको प्रतिनिधि राजा ज्ञानेन्द्रलाई बदनाम गरी विस्थापन गर्न सफल भए पनि पछिल्लो कालखण्डमा राजा व्यक्तिभन्दा पनि राजसंस्थाप्रति नेपाली जनतामा पलाएको आस्थाले भारतलगायत शक्ति आफूहरूको बेइज्जत भएको विश्लेषण निकाल्न बाध्य हुँदैछन् ।
सम्पूर्ण लगानीसहितका तलबी नेता हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भारतविरोधी भावना हिजोका दिनमा भन्दा झन् बढेर गएको छ । राजनीतिक दलका विश्वासपात्र ठानिएका अगुवा र व्यक्तिहरू पनि बढ्ता ‘एक्सपोज’ भएको र फेरि प्रयोग गर्न असम्भव देखिएको छ । जे–जे गरे पनि कम्युनिस्ट र जातिवादीहरू झन्–झन् बढेको र यसका नकारात्मक प्रभाव भारतको सम्पूर्ण क्षेत्रमा पर्दै गएको छ । यो विस्तारित हुने क्रममा छ । यसको प्रभाव सिंगो एसिया महादेशमै पर्ने, कम्पोसा र रिमसहितका नेपालका राष्ट्रवादी भनिनेहरूले थप हात मिलाउन सक्ने र भारतलाई अप्ठ्यारो पर्ने आशंका बढेको छ । यसको नकारात्मक प्रभाव पार्नेसहितको भारतले निकालेको निष्कर्ष दिल्लीले तयार पार्दै गरेको दिल्ली विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालका हकमा शान्त देखिएको चिनियाँ कूटनीति अलि गर्जिन थालेको छ । कम्युनिस्टहरू अहिले आºनो पक्षमा भए पनि कुनबेला कसको पकडमा पुग्छन् सोको परिपक्व निचोड निकाल्न सक्ने अवस्था छैन । र, कम्युनिस्टहरूलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । यसर्थ, चीन, पश्चिमा देश र नेपालका राष्ट्रवादीको रूपमा हेरिने राजसंस्थाका पक्षपातीहरू बढ्न थालेका छन् । उग्रराष्ट्रवादी र उग्रकम्युनिस्टलाई प्रयोग गरी नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक वर्चस्व कुनै पनि बेला ध्वस्त हुन सक्ने भन्दै राजसंस्थाप्रति पुनर्विचारको निचोडमा भारत पुगेको छ । यस कुराको छनक बदलिएको भारतको स्वर र सिताराम यचुरीदेखि डिपी त्रिपाठी हुँदै श्यामशरण, एसडी मुनीहरूलाई नेपाल हेर्ने जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नु नै यथेष्ट उदाहरण हो ।
यदि पछिल्लो परिवर्तनले परिवर्तनकारीलाई पनि लाभ भएन र नेपालीलाई पनि लाभ भएन भन्ने निष्कर्षमा परिवर्तनकारी शक्ति पुगेका हुन् भने १२ बुँदे दिल्ली समझदारी अब के भयो ? के यो खारेज भएको घोषणा हुन मात्र बाँकी छ ? नेपाली राजनीतिमा यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । १२ बुँदे दिल्ली समझदारीको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष नेकपा माओवादी दुई टुक्रा भएको छ । उसलाई यो परिवर्तन प्रत्युत्पादक भयो । नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिमा सधैँ अगुवा थियो, ऊ राजनीतिमा दोस्रो शक्ति हुन पुग्यो । नेकपा (एमाले) कांग्रेसी सहयोगी मात्र भयो । वाम राजनीतिको माउ पार्टीबाट सहयोगी हुन पुग्नु उसका लागि ठूलो अपमान भयो । जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाले कांग्रेस र एमालेलाई अझ हिजोभन्दा थला बसाउने अवस्था आएको छ । उता १२ बुँदेको सर्जक भारतले पनि परिवर्तनबाट लाभ नभएको निष्कर्ष निकाल्न थालेको छ । यदि सबैको बुझाइ यही हो भने अब १२ बुँदे दिल्ली समझदारी कहिलेदेखि इतिहासमा मात्र सीमित हुने हो र अहिले १२ बुँदे दिल्ली समझदारीचाहिँ के भयो प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
प्रतिक्रिया