नेपालप्रति चीनको आशंका

संविधानसभा विघटनपछि नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटलाई छिमेकी मित्रराष्ट्रले पनि नजिकबाट नियालिरहेका छन् । हालै आएको उत्तरी छिमेकी चीनका विदेश विभाग उपमन्त्री आई पिङ नेतृत्वको टोलीले नेपाली नेतासामु प्रकट गरेका जिज्ञासाले यसको पुष्टि हुन्छ । आफ्नो मुलुकको सुरक्षा अवस्थाप्रति संवेदनशील र सजग छिमेकी राष्ट्र चीन आफ्नाविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुनसक्ने आशंकामा रहेको पाइन्छ । दलाई लामालाई राजनीतिक नेता बनाएर विश्वसामु चीनको बदनाम गराउन खोज्ने पश्चिमाहरूले नेपालको भूमि प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावनालाई पनि चीनले नकार्न सकेको छैन । नेपालको तरल राजनीतिक, कमजोर आर्थिक अवस्था, पछिल्लो समय उछालिएको जातीय मुद्दा र खलबल्याइएको सामाजिक सद्भावबाट पश्चिमा राष्ट्रहरूले फाइदा उठाउने हर्कत गर्दै आएका छन् । नेपालको हिमाली भागमा चीनको अहित चिताउँदै ‘फ्री तिब्बत’ को झन्डा गाड्न पश्चिमाहरूलाई सहज हुन सक्नेतर्फ पनि चीन चनाखो रहेको देखिन्छ । सानो छिमेकी मित्रराष्ट्र नेपालमा स्थिर राजनीति, सम्पन्न आर्थिक अवस्था र संगठित समाज भएमा नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि निस्तेज हुने चीनको ठम्याइ छ । असल छिमेकी चीनको गम्भीर चासोप्रति नेपालका राजनीतिक दल र नेपाल सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ ।
संविधानसभा विघटन हुनुअघि नेपालमा विभिन्न मुद्दा चर्काइएका थिए । नेपालको पहाडी भागमा एकल जातीय पहिचानसहितका आठवटा राज्य र तराईलाई भने नटुक्र्याई एकमधेस एक प्रदेश बनाउनै पर्ने जबर्जस्ती माग पश्चिमाहरूले चीनलाई घेर्ने रणनीतिअनुरूप आएको शंका चीनले गरेको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो भ्रमण रोक्न आग्रह गर्दागर्दै पनि जेठमा नेपाल आएका नर्वेली मन्त्री र त्यसपछि आएका बेलायती मन्त्रीले जनजातिलाई आन्दोलन गर्न आफ्नो सरकारले रकम नदिएको तर विभिन्न जातीय संघ/संगठनका नाममा भने रकम उपलब्ध गराएको स्वीकार गरेका छन् । यसले आफूविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुनसक्ने चिनियाँ आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ । नेपालले जहिले पनि ‘एक चीन नीति’मा अडिग रहेको बताउँदै आइरहे पनि राजधानी काठमाडौं र हिमाली जिल्लामा स्वतन्त्रतापूर्वक ’फ्री तिब्बत’ सम्बन्धी गतिविधि हुनुले नेपालको चीनप्रतिको नीति काँचो भएको प्रमाणित हुन्छ । यसर्थ असल छिमेकीका नाताले ‘फ्री तिब्बत’का लागि स्वतन्त्र रूपमा भइरहेका चीनविरोधी गतिविधि नेपाल सरकारले कडाइका साथ रोक्नुपर्छ । नेपालभित्रै रहेर राष्ट्रले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिविरुद्ध कसैले काम कारबाही गर्छ भने विदेशी भए देश निकाला र स्वदेशी भए कठोर कारबाही गर्ने काम नेपाल सरकारले गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । यसले मात्र चीनलाई नेपाली भूमि आफ्ना लागि सुरक्षित भएको आश्वस्त तुल्याउन सक्छ ।
पञ्चशीलका आधारमा आफ्नो विदेश नीतिमा अडिग चीन नेपाल छिटोभन्दा छिटो समृद्ध बन्न सकोस् भन्ने चाहन्छ । चीनले गरेको विकासबाट नेपालले पाठ सिक्न र फाइदा लिन सक्नुपर्छ भन्ने भावना पनि चीनको रहेको छ । तर, नेपालको अस्थिर राजनीति, दक्षिणतर्फको आशीर्वादमा रमाउने परम्परा र पश्चिमाहरूको दानदातव्यलाई नै आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्ड ठान्ने प्रवृत्तिले चिनियाँहरू सशंकित बन्न बाध्य भएका छन् । यसबाहेक मुखले ‘एक चीन नीति’ भन्ने र व्यवहारमा फ्री तिब्बत गतिविधि निर्वाध सञ्चालन गर्न दिने नेपाली नीतिले पनि चीनलाई विभिन्न कोणबाट सोच्न बाध्य बनाएको हो । पछिल्लो समयमा नेपालप्रति निकै चासो व्यक्त गर्न थालेको चीनले राज्य पुन:संरचनाबारे पहाडमा जातीय राज्यको मुद्दा उठाउन पश्चिमाले ठूलो रकम खर्च गरिरहेको थाहा पाएपछि ऊ खुलेरै चासो राख्न थालेको छ । अहिले आएर यो चासो गम्भीर रूपमा प्रकट भएको छ । यसरी छिमेकीहरू त्रसित हुनु नेपालका हकमा राम्रो होइन । तसर्थ राजनीतिक दल र नेपाल सरकारले चीनले व्यक्त गरेको आशंका निवारण गर्नुपर्छ । आफ्नो सुरक्षा, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताका लागि पनि अब नेपालले द्वैध चरित्र त्यागेर चीनप्रति गरिने व्यवहार मिलाउन भनाइ र गराइमा एकरूपता ल्याउनै पर्छ ।