संघीयतामा राज्य नामकरणको किचलो

‘नाममा के छ ? जसलाई हामी गुलाफ भन्छौँ, त्यसलाई जुनसुकै नाम दिँदा पनि त्यो त उत्तिकै सुगन्धित रहन्छ ।’ विश्व चर्चित नाटककार विलियम शेक्सपियरले जमानामै भने । संघीयतामा जाँदा प्रदेशको नाम एउटा जात विशेषको नामबाट राख्ने उद्घोष माओवादीको थियो । यसको घोषणा उसले संविधानसभाको चुनावी घोषणापत्रमार्फत गरेको थियो तर पछिल्ला केही महिनामा हाम्रा सहरी बौद्धिकहरू पनि माओवादी नाराको प्रभावमा परेका देखिए ।
प्रदेशहरूको नामकरणका सन्दर्भमा पत्रकार विजयकुमारले लेखे, ‘नामले फरक पार्दैन । ठूलो छाती पार्नुपर्छ ।’ राजपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले चाहिँ जात, संस्कृति, भुगोल आदि जोडेर लमतन्ने नाम राख्दा सबैलाई चित्त बुझ्न सक्छ भन्ने तर्क गरे । त्यसैगरी दुई राष्ट्रिय दैनिकले सम्पादकीयमै लेखे, ‘जातीय राज्य नामले हुने होइन, नामले केही फरक पार्दैन ।’ पार्टीभित्रको जातीय रापलाई थेग्न नसकेर होला, एमालेका प्रदीप ज्ञवालीले समेत नामले खासै फरक पर्दैन भन्ने आशयका विचार पत्रिकामार्फत ल्याए । एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामार्फत पनि यस्तै एक/दुई जात र भूगोलको परिचय जोडेर राज्यको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि संविधानसभा विघटन भएको र कमजोर संवैधानिक धरातलमा टेकेर घोषणा गरिएको संविधानसभा–२ को चुनावको कुरा चलिरहेका समयमा नयाँ संविधान र संघीयताको प्रस्ट टुंगो छैन ।
चाहे प्रचण्डले केही पहिले ‘प्रतिकारमा उत्रन’ आह्वान गरेका कारण होस्, चाहे त्यो ‘काशी र फाँसी’का नाराले होस्, अथवा ओखरपौवाले ‘नेवा राज्य’ काठमाडौंको फोहर फाल्न दिन्न भनेर अवरोध गरेकै कारण किन नहोस्, यतिखेर संघीयता र जातीयताको बहस व्यापक भइरहेको छ । सायद यति रापिलो बहस, यसअघि हुन पाएको थिएन । यो ठिक भइरहेको छ । तल्लो तहका जनताले थाहै नपाईकनै संविधानसभाको चुनाव भयो । जनताले ‘चुनाव’ भन्ने मात्र बुझे । हिंशाले आक्रान्त जनताले उत्साहसाथ भोट हाले । पछिपछि अलिअलि बुझियो संविधानसभाको चुरो । फेरी उसैगरी ओर्लियो जातीय संघीयता । जनताले संघीयता भनेकै के हो भन्ने नबुझीकनै देश ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भयो । राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाले एकलौटी बहस चलाए । हातमुख जोर्न धौधौ पर्ने जनताले विचरा कसरी थालुन् यति ठूलो विषयमाथिको बहस् ? नेपाली जनता मौन प्राणी हो, जो आफ्नो प्राणरूपी मसिनो मेसिनमा भौतिक या मनोवैज्ञानिक ताप नपरीकन कुनै पनि विषयलाई ध्यान दिने फुर्सदमा हँुदैन । आज अनेकौँ कारणले संघीयता र जातीयताको गाइँगुइँ बल्लतल्ल गल्ली र गाउँमा ओर्लेको महसुस भएको छ ।
जातीयता भनेकै पहिचान हो भन्ने ढंगले एकलौटी लिँडेढिपी चलिरहेकाले पहिले पहिचानबारे प्रस्ट होऔँ । पहिचान भन्नु परिचय हो । अंग्रेजीमा ‘आइडेन्टिटी’ । काठमाडांै उपत्यकालाई धेरैले एउटा प्रदेशका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । काठमाडांैको एउटा पहिचान काठमाडौं नै हो । एउटै रूखबाट बनेको सत्तल या मण्डपबाट काठमाडांै नाम बन्न गएबाट काष्ठमण्डप यस ठाउँको परिचय बन्न पुग्यो । नाम मनोविज्ञानसँग जोडिएको प्रश्न हो । १३ वैशाखमा रत्नपार्क शान्तिवाटिकामा ‘जातीय राज्यविरुद्ध नीलो रिबन अभियान’ले आयोजना गरेको युवा सद्भाव सभामा एमाले युवा नेता राजेन्द्र राईले भने, ‘मैले मेरो किताबको नाम राख्न दर्जनौँ व्यक्तिसँग सुझाव माँगे । नाम राख्न मलाई सार्‍है गार्‍हो भयो ।’ तपार्इं आफ्नो सन्तानको नाम के राख्ने भनेर महिनौँ सोच्नुहुन्छ । नाम राम्रो भएन भनेर परिवर्तन गरिएका हजारौँ भेटिन्छन् । ७०/७५ वर्ष बाँच्ने मान्छेको नाम राख्न त कति मथिंगल खियाइन्छ भने जुगौँजुगका लागि बनाइने प्रदेशको नाम जे राखे पनि भइहाल्छ नि ! कहाँसम्म न्यायोचित कुरा हो यो ? केही समय उत्तेजनाको आगो बलेकै कारण अथवा भोलि आफ्नो पार्टीले खास जात र समुदायबाट चुनावमा भोट नपाउला कि भन्ने त्रासकै कारण कोही किन यसो भनिरहेका छन् ?
यसर्थ प्रदेशहरूको नामकरण एउटा खास जाति विशेषको राखिनु अवैज्ञानिक र असान्दर्भिक छ । बहुपहिचानमध्ये एक सर्वस्वीकार्य पहिचानलाई चुनेर मात्र प्रदेशको नामकरण गरिनु वैज्ञानिक हुन्छ । एउटा जातिको नाम प्रदेशमा जोडिदिँदा अर्कोले पनि त्यहीखाले अपेक्षा राख्यो भने राज्यसँग कतिवटा जात जोड्ने ? एउटाको मात्रै नाम दिँदा अन्य जातिका लागि राज्य नै हिनताबोधको कारण बन्न जान्छ । अर्को जातिले त्यो राज्यमा अपनत्व महसुस गर्न सक्दैन । उसले राज्यको अस्तित्वलाई स्विकार्न सक्दैन । पछिल्लोपटक संविधान जारी नहुनुमा नाम नै कारक भएको बुझिएको छ । यसर्थ यो गम्भीर विषयलाई अबका दिनमा जनजाति महासंघ र बाहुनक्षेत्री समाजको आन्दोलनलाई छाडिदिनु हुन्न । यदि त्यसो गरियो भने यसले साम्प्रदायिक दंगाको रूप लिन्छ किनभने ती दुवै आन्दोलनले अन्तत: देशको भन्दा आफ्नो समुदाय स्वार्थको वकालत गर्छन् । त्यसैले नामांकन र पहिचानको बहस दलहरूले आफ्नो हातमा लिनुपर्छ ।