अर्थबजार

सात दिनभित्र विद्युत् महसुल तिर्न चेतावनी

सौर्य अनलाइन २०६९ असार १४ गते २:४७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १४ असार । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण शाखा विभिन्न मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र बक्यौता विद्युत् महसुल तिर्न पत्र पठाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बक्यौता एकमुस्ट तिर्ने बताए पनि पछि इन्कार गरेपछि प्राधिकरणले सात दिनभित्र महसुल नतिरेमा लाइन काट्ने भन्दै बुधबार चेतावनीयुक्त पत्र पठाएको हो । ‘हामीले सात दिनभित्र सबै सरकारी मन्त्रालय र कार्यालयलाई विद्युत् महसुल तिर्न पत्र पठाएका छाँै,’ प्राधिकरण पूर्वका सहनिर्देशक डिल्लीरमण दाहालले भने, ‘सात दिनभित्र विद्युत् महसुल नतिरेमा लाइन काट्ने निर्देशन महाप्रबन्धकबाट आएकाले सोअनुसार तल्लो निकायलाई निर्देशन दिएका छौँ ।’
उनका अनुसार सात दिनभित्र महसुल नतिरेमा लाइन काट्न पनि पूर्वले क्षेत्रीय कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । सो पत्र क्षेत्रीय कार्यालयले जिल्ला कार्यालयलाई पठाई सो महसुल नतिर्ने सरकारी कार्यालयको लाइन काट्ने निर्देशन दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा पौडेललाई सात दिनभित्र महसुल तिर्न पत्र पठाउन र नतिरेमा लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि तल्लोस्तरमा पत्र पठाउँदै बुधबार नै सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायमा पत्र पठाउन निर्देशन दिइएको हो ।
प्राधिकरण कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले एकमुस्ट विद्युत् बक्यौता तिर्नका लागि अनुरोध गरेकामा दिन नसक्ने बताएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गर्नुपरेको बताए । ‘प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, अर्थ मन्त्रालयले दिन्न भनेपछि सात दिनभित्र महसुल तिर्न पत्र पठाउनु परेको हो,’ उनले भने । महाप्रबन्धक शर्माले सात दिनभित्र विद्युत् महसुल नतिरेमा लाइन काटिने बताए । ‘अर्को कुनै उपाय छैन, सात दिनभित्र पनि महसुल नतिरेमा लाइन काट्न बाध्य छाँै, काट्छौँ,’ उनले भने ।
प्राधिकरण पूर्व शाखाअन्तर्गत काठमाडांै, विराटनगर, हेटांैडा र जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत करिब २२ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । सबैभन्दा बढी काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयको १४ करोड ३१ लाख रुपियाँ छ । त्यसपछिको बढी बक्यौता हुनेमा संस्कृति मन्त्रालय छ, जसको बक्यौता आठ करोड ८१ लाख ८० हजार रुपियाँ तिर्न बाँकी छ भने सबैभन्दा कम शिक्षा मन्त्रालयको जम्मा पाँच हजार तीन सय छ ।
सामान्यतया ६० दिनभित्र विद्युत् महसुल बुझाउनुपर्ने भए पनि सरकारी मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । प्राधिकरण स्रोतले रक्षा, गृह, स्वास्थ्यलगायतका संवेदनशील क्षेत्रबाहेक अन्य मन्त्रालयको लाइन काट्न स्पष्ट निर्देशन दिइएकाले लाइन काट्नका लागि सर्तक रहन पनि तल्लो निकायलाई भनिएको छ ।
प्राधिकरणकै अनुसार ६० दिनभित्रै विद्युत् महसुल नतिरेबापत यस क्षेत्रका करिब पाँच हजार ग्राहकको लाइन काटिएको छ । तीमध्ये सर्वसाधारण ग्राहक चार हजार एक सय छन् । त्यसमा पाँच सय ४५ जना औद्योगिक ग्राहक र ८५ जना व्यापारिक ग्राहक छन् । ‘चार हजार नौ सय ९७ जना ग्राहकको लाइन काटेपछि मात्र ६ करोड ५४ लाख ५७ हजार त बाँकी बक्यौता उठ्यो,’ सहनिर्देशक दाहालले भने ।

मन्त्रालयका विद्युत् बक्यौता
मन्त्रालय रकम
१. वन तथा भूसंरक्षण कार्यालय ६४६,००३
२. स्वास्थ्य मन्त्रालय २७,३९८,५०६
३. गृह मन्त्रालय ४३,९७४,२८९
४. सिँचाइ मन्त्रालय २५,८७९,९४७
५. कृषि मन्त्रालय १,९५४,६७७
६. कानुन मन्त्रालय ३९८,६७८
७. भौतिक तथा निर्माण मन्त्रालय २,०५१,८६०
८. भूमि सुधार मन्त्रालय ७८,३५६
९. शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालय १०,६२१,८६४
१०. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय ३२१,६०८
११. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ९३,९६२
१२. अर्थ मन्त्रालय १,१४९,५४१
१३. उद्योग मन्त्रालय १०,३९१
१४. महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय ६४३,१५६
१५. स्थानीय विकास मन्त्रालय २४,२८३
१६. रक्षा मन्त्रालय १३,७५६,४७५
१७. यातायात मन्त्रालय २९१,८९९
१८. पर्यटन मन्त्रालय ४३६,४७६
१९. संस्कृति मन्त्रालय ८८,१८०,६१५
२०. विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय १,६९३,७५८
२१. शिक्षा मन्त्रालय ५,३५३
जम्मा २१९, ६११,७०७

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय