विकल्प १ : सहमतिको सरकार गठन गरी संवैधानिक बाधा फुकाएर संविधानसभा चुनाव घोषणा
विकल्प २ : उच्चस्तरीय आयोगमार्फत संविधान बनाएर संसदीय चुनाव गर्ने, संसद्ले ६ महिना संविधानसभाको काम गरी संविधान पारित गर्ने
विकल्प ३ : संविधानसभा पुन:स्थापना
काठमाडौं, १४ असार । एमालेको कानुन विभागले सहमतीय सरकारमार्फत संवैधानिक बाधा फुकाएर संविधानसभाको अर्को चुनावमा जानुपर्ने सुझाब नेतृत्वलाई दिएको छ । राजनीतिक निकासका लागि तीन विकल्प सुझाउँदै विभागले जुनसुकै विकल्पमा पनि सहमतिको सरकारमार्फत मात्र जान सकिने उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ७ मंसिरका लागि घोषणा गरेको चुनाव असंवैधानिक हुने विभागको ठहर छ । सहमतिको सरकारमार्फत संवैधानिक बाधा फुकाउन आदेश जारी गरी संविधानसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गर्न सकिने सुझाब विभागले दिएको छ ।
६ पृष्ठ लामो सुझाबपत्रमा तीनवटै विकल्पका चुनौतीसमेत प्रस्तुत गर्दै विभागले संविधानसभा पुन:स्थापना, उच्चस्तरीय संविधान सुझाब आयोग गठन र संविधानसभाको अर्को चुनाव घोषणा गर्ने विकल्प पार्टीलाई सुझाएको हो । सहमतिको सरकारमार्फत संवैधानिक बाधा फुकाएर चुनाव घोषणा उपयुक्त विकल्प रहेको ठहर विभागको छ । ‘सबै विकल्पमध्ये तुलनात्मक रूपमा संविधानसम्मत तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतको भावनाअनुकूलको विकल्प संविधानसभाको अर्को चुनाव नै हो,’ विभागले बुझाएको सुझाबमा निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ, ‘तर, चुनावमा जान विद्यमान संवैधानिक बाधा सहमतिको सरकारमार्फत फुकाउनुपर्छ ।’
शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तात्कालिक राजनीतिक निकासका लागि पहिले सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने निर्णय भए पनि त्यसपछिको निकासबारे सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने भन्दै मौन रहेको थियो । विभागले भने तीनैवटा विकल्पमा जाँदा आइपर्ने चुनौती र फुकाउनुपर्ने संवैधानिक बाधाबारे पनि स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । राजनीतिक निकासबारे नेतृत्वलाई निर्णय गर्न सजिलो होस् भनेर तीन विकल्पसहितको सुझाब प्रस्तुत गरिएको विभाग प्रमुख रघुजी पन्तले सौर्यलाई बताए ।
संविधानसभा विगतको संसद्जस्तो नभएको, सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार यसको कार्यकाल चार वर्षभन्दा बढी नभएको र विगतमा अवधि छँदै विघटन भएको संसद्जस्तो संविधानसभा विघटन नभएकाले संविधानसभा पुन:स्थापना संवैधानिक नहुने विभागको ठहर छ । पार्टीकै असन्तुष्ट नेताहरूले भने संविधानसभा पुन:स्थापनाका पक्षमा उभिन नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
सहमतिको सरकार गठन गरी नयाँ चुनावमा जान अन्तरिम संविधान संशोधनबारे पनि विभागले नेतृत्वलाई जानकारी गराएको छ । अन्तरिम संविधानमा रहेको ०६४ सालभित्र संविधानसभाको चुनाव गर्ने व्यवस्था, ०६३ मंसिर मसान्तसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई मात्र मताधिकार रहेको व्यवस्था, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था, चारवर्षे कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था र ६ सय १ संख्यासम्बन्धी व्यवस्थालगायतमा सहमति जुटे र सहमतिको सरकारमार्फत बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश भए नयाँ चुनाव गर्न सकिने विभागको सुझाब छ ।
वर्तमान सरकारले तोकेको चुनाव असंवैधानिक भएको ठहर उसले गरेको छ । गत ९ मंसिरको सर्वाेच्चको फैसलाले आवश्यक प्रबन्ध गरेर मात्रै चुनाव घोषणाको विकल्प प्रस्तुत गरेको, फैसलाको प्रकरण १७ मा १४ जेठभित्र संविधान नबने सहमतिमा मात्रै चुनावको विकल्पमा जान आदेश गरेको, संविधानसभाको आयु छँदै सरकारले चुनाव घोषणा गरेको, संविधानको धारा ६३ ले यो संविधान जारी भएपछि एकपटकका लागि मात्र संविधानसभा चुनावको परिकल्पना गरेको र संविधानसभा आफैँले बाहेक आºनो विघटन घोषणा गर्न नसक्ने भएकाले अहिलेको चुनाव घोषणा असंवैधानिक रहेको विभागको तर्क छ ।
त्यस्तै, विभागले उच्चस्तरीय आयोगमार्फत संविधान जारी गर्न सक्ने सुझाब दिएको छ । तर, अन्तरिम संविधानले संविधानसभाबाहेक अन्यत्रबाट संविधान बनाउने परिकल्पना नगरेकाले आयोगबाट निर्मित संविधान संसदीय चुनाव गरी त्यसैलाई संविधानसभामा रूपान्तरण गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने विभागको सुझाबमा उल्लेख छ । अन्तरिम संविधानको धारा १५८ प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आयोग गठन गर्ने, विघटित संविधानसभाको संवैधानिक समितिलाई नै आयोगको काम गर्ने जिम्मेवारी तोक्न सक्ने, आयोगको सुझाबमा संविधान जारी गर्ने, आयोगले दिएको संविधानअनुसार संसदीय चुनाव गर्ने र संसद्लाई अघिल्लो ६ महिना संविधानसभाको हैसियत दिन सकिने सुझाब नेतृत्वलाई दिइएको छ । ६ महिना संविधानसभाको काम गर्ने संसद्ले संविधानको पक्ष र विपक्षमा जनमत संग्रह गर्ने, बहुमत पाए संविधान पारित भएको मानिने वा जनमत संग्रहमा नगए दुईतिहाइ मतले संशोधनसहित संविधान जारी गर्ने र ६ महिनासम्म पनि संशोधन नभए स्वत: संविधान जारी भएको मानिने प्रक्रिया सुझाएको छ ।
प्रतिक्रिया