अर्थबजार

अर्थमन्त्रीले उद्योगी व्यवसायीलाई भने बजेटमा सहमति जुटाइदिनोस्

सौर्य अनलाइन २०६९ असार १३ गते १:४९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १३ असार । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटाउने पहल गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले सो धारण राखेका हुन् । अर्थमन्त्रीले भने, ‘न्यूनतम आर्थिक साझा कार्यक्रमको ड्राफ्ट मैले आफ्नै पहलमा पनि गरेको छु, तपार्इंहरूले पनि पहल गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि सहमति जुटाउन पहल गर्नोस् ।’ राजनीतिक आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने बताउँदै उनले जुन सरकार आए पनि समयमै बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
समयमै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई पनि जानकारी गराएको बताउँदै उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको विषयमा बहस थाल्न आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत आग्रह गरेको बताए ।
जुन सरकार आए पनि नियमित समयमा नै बजेट ल्याउने थिति बसाउन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘बजेटमा जित हारको राजनीति नगरौँ ।’ अन्य राजनीतिक दलका नेतासँगको भेटमा प्राविधिक रूपमा अगाडि बढ्ने संकेत पाएको जनाउ दिँदै उनले सरकार पूर्ण बजेटको गृहकार्यमा रहेको दाबी गरे । आगामी बजेट विद्युत्, पर्यटन, कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधार निर्माणमा नै केन्द्रित रहने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री अनिलकुमार झाले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको जग्गासम्बन्धित उद्योगलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए । उनले अन्य क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र खोल्नेसम्बन्धमा मन्त्रालय सकारात्मक रहे पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण अगाडि बढ्न नसकेको प्रस्ट पारे । उनले सेज कानुन जसरी पनि ल्याउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको र राष्ट्रपतिलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा भेटेर यसबारे जानकारी गर्ने बताउँदै अराजनीतिक विषय भएकाले यसलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्दा कुनै समस्या नपर्ने दाबी गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले देश कालो सूचीमा पर्ला भनेर हतारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन पास गर्ने सरकारले देशको उद्योगी–व्यवसायीले औद्योगिक वातावरण अभावका कारण बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा कालो सूचीमा पर्नबाट बचाउन पनि थप पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्युत् ऐन, सेज ऐनजस्ता कानुनलाई छिटो लागू गर्न आग्रह गरे । देशलाई राजस्वमुखी बजेट होइन, रोजगार सिर्जना गर्ने र निर्यातमुखी बजेटको खाँचो रहेको बताउँदै उनले न्यूनतम साझा आर्थिक कार्यक्रम निर्माण गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे । महासंघले न्यूनतम आर्थिक एजेन्डाको ड्राफ्ट तयार पारिसकेको बताउँदै केही दिनमा नै राजनीतिक नेतासँग यसबारे थप बहस थालिने उनले बताए । राजनीतिक नेतालाई दिनु अगाडि सो ड्राफ्टबारे अर्थविद्सँग समेत राय मागिने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय