काठमाडौं, १२ असार । अधिकांश सरकारी सवारीसाधनका कागजपत्र छैनन् भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्ला । तर, नेपालमा सेतो प्लेटमा नम्बर लेखिएका थुप्रै गाडीको कागजपत्र नभएको पाइएको छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न नाकाबाट भन्सार छलेर ल्याएको गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएर केही महिनापछि सरकारी नम्बर प्लेट राखी चलाउने गरिन्छ । त्यसरी चलाइएका गाडीको कागजपत्र हुँदैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भन्सार छलेका तथा चोरीका दर्जनौँ गाडी तथा मोटरसाइकलमा सेतो नम्बर प्लेट राखेर गृहअन्तर्गत विभिन्न विभाग तथा प्रहरी संगठनमा प्रयोग गरिएको छ ।
सरकारी पुराना सवारीसाधन लिलामीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँदा कागजपत्र नभेटिएपछि सरकारले नै अनधिकृत रूपमा सरकारी नम्बर प्लेट राखेर चलाउने गरेको हो । सिंहदरबार पुन:स्थापना समितिका सदस्य–सचिव अमृत सिद्धिले कागजपत्र नभएका सवारीसाधन लिलामीका लागि आएको बताए । ‘लिलामीमा आएको धेरै सवारीसाधनको कागजपत्र नै छैन,’ सिद्धिले सौर्यसँग भने, ‘हामीले गाडीको आवश्यक कागजपत्र माग गरिरहेका छौँ तर प्राप्त हुन सकेको छैन ।’ कागजपत्र नभएका सवारीसाधनको लिलामी नहुने भएकाले धेरै डम्पिङमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार लिलामीका लागि समितिमा सिफारिस भएर आएका दुई दर्जनभन्दा बढी गाडी तथा एक दर्जनभन्दा बढी मोटरसाइकलको आवश्यक कागजपत्र छैन । ‘विभिन्न मन्त्रालयमा ब्लु बुक नभएका गाडी धेरै छन्,’ समितिका एक कर्मचारीले भने, ‘पुराना तथा बिग्रिएका सवारीसाधन लिलामीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन बोलाउँछन् तर कागजपत्र छैन भन्दै बीचैमा छाडिदिन्छन् । कतिचाहिँ गाडीको कागजपत्रचाहिँ छैन मिलाएर गर्नुस् न भन्दै पन्छिन्छन् ।’
समितिका अनुसार लिलामीका लागि सिफारिस भएका अधिकांश सवारीसाधनको इन्जिनलगायत महत्त्वपूर्ण पार्टपुर्जासमेत हँुदैनन् । समितिका एक कर्मचारीले भने, ‘कुनै–कुनै गाडीको बाहिर कभर मात्र हुन्छ ।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइरालाले पनि मन्त्रालयले प्रयोग गरेका केही गाडीको कागजपत्र नभएको बताए । कागजपत्र नभए पनि चोरीको गाडी नभएको जिकिर गर्दै उनले सौर्यसँग भने, ‘गाडी विभिन्न निकायबाट झिकाइन्छ, त्यसरी झिकाउँदा कागजपत्रबारे चासो नदिने गर्नाले यस्तो समस्या देखिएको हो ।’ उनले गृहमा
एउटा पनि चोरीका सवारीसाधन नभएको दाबी गरे ।
‘कागजपत्र हराएको वा कतै मिसप्लेस भएको हुन सक्छ,’ ‘उनले थपे, ‘मन्त्रालयले चोरीको गाडी नियन्त्रणमा लिएर चलाएको छैन, कतै चलाएको भए पनि प्रक्रिया पुर्याएरै चलाइएको होला ।’ सरकारसँग धेरै पुराना गाडी भएकाले
पनि तिनीहरूको कागजपत्र नभेटिएको उनले थपे ।
चोरी गरेर तथा भन्सार नतिरी कुनै पनि सवारीसाधन चलाएको पाइएमा सरकारले नियन्त्रणमा लिन सक्छ । तर, नम्बरप्लेट नै राखेर सरकारी निकायले आफैँ प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । तर, गृहलगायत अधिकांश मन्त्रालय र विभागमा चोरीका गाडी प्रयोग भइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार गृहसँगै भौतिक योजना तथा निर्माण, ऊर्जा, स्थानीय विकास, कृषिलगाय मन्त्रालय र मातहका विभागमा चोरीका सवारीसाधन बढी मात्रामा चलाइँदै आएका छन् । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीले पनि चोरीका सवारीसाधन प्रयोग गर्ने गरेको गृहका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद शर्माले भने सरकारी गाडीको कर तिर्नु नपर्ने भएकाले कागजपत्र नभएको हुन सक्ने बताए । ‘मन्त्रालयमा कानुनी रूपमा गाडी खरिद गरिए पनि धेरै गाडीको आवश्यक कागजपत्र छैन भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने । सरकारी गाडीका कागजपत्र प्रहरीले पनि नखोज्ने भएकाले त्यति चासो नदिइएको शर्माको भनाइ छ । उनले थपे, ‘कागजपत्र नचाहिने भएकाले त्यतातिर कसैको ध्यान जाँदैन ।’
विभिन्न आयोजनाका नाममा रहेका सवारीसाधन आयोजना सकेपछि सरकारलाई फिर्ता दिएर जाने गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए । उनले भने, ‘त्यसरी दिएका गाडीको कागज लिने गरिँदैन । कतिपय गाडी कहाँबाट आएको हो भन्नेबारे समेत जानकारी हुँदैन ।’
उद्योग मन्त्रालयकी यमकुमारी खतिवडाले भने यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले पुराना गाडी लिलामी गर्न भनेका थियाँै तर ती गाडीका कागजपत्र छन्/छैनन् जानकारी छैन ।’ उनले उद्योगमा पर्याप्त संख्यामा गाडी नभएको बताइन् । उनले थपिन्, ‘मन्त्रालयमा गाडी नै थोरै छन्, त्यो पनि कहाँबाट ल्याएको हुन्छ, मलाई जानकारी छैन ।’
उनले अन्य मन्त्रालयमा कर नतिरी नेपाल भित्र्याएका गाडी प्रहरीले समाती चलाएको हुन सक्ने बताइन् । ‘चोरीका ताथ बेवारिसे गाडीको सदुपयोग गर्नु राम्रो हो तर त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ,’ खतिवडाले भनिन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले सरकारी सवारीसाधनबारे खासै चासो दिने गरेको पाइँदैन । गृहका एक अधिकारीका अनुसार सरकारी गाडी नवीकरण गर्दासमेत कागजपत्र खोज्ने चलन छैन । ‘अधिकांश सरकारी गाडीका कागजपत्रै छैन भन्ने यातायातलाई पनि राम्रो जानकारी छ,’ यातायात विभागकै एक कर्मचारीले भने, ‘कागजपत्र छैन नवीकरण गर्नुपर्यो भन्दै ड्राइभर आउँछन् नवीकरण गर्यो, पठायो ।’
यातायात विभागका प्रमुख चन्द्रमणि श्रेष्ठले पनि अधिकांश सरकारी सवारीसाधनको आवश्यक कागजपत्र नभएको बताए । ‘एउटै गाडी धेरैतिर हस्तान्तरण गरिने भएकाले ती गाडीका कागजपत्र हराएका हुन सक्छन्,’ उनले भने । सरकारले भन्दा पनि यसअघि एमाओवादीले चोरीका गाडी प्रयोग गरेको उनले बताए । श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले नै चोरीको गाडी प्रयोग गरिरहेको
जानकारी छैन ।’
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख गणेश राईले सरकारी गाडीको आवश्यक कागजपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा हुने विश्वासमा खोजी नगरेको बताए । ‘विश्वासका आधारमा सरकारी गाडीको कागजपत्र खोजिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसरी छाड्दा कतै कागजपत्र नभएका गाडी पनि पर्न सक्छन् ।’ उनले शंका लागे पत्र पठाएरै त्यसबारे सम्बन्धित कार्यालयबाट जानकारी लिने बताए । उनले भने, ‘चोरीका वा भन्सार छलेर भित्र्याइएका गाडी प्रहरीले समातेमा सिधै भन्सार कार्यालय पठाइन्छ, त्यसपछिको प्रक्रिया भन्सारले नै गर्ने हो ।’
ट्राफिक प्रहरीले पनि सोधखोज नगर्ने भएकाले प्रहरीले सामातेका चोरीका सवारीसाधन निर्धक्कसँग प्रयोग गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । कतै सवारीसाधन चेकिङमा पर्यो भने सरकारी नम्बर प्लेट भएको सवारीसाधन चालकको लाइसेन्स मात्र माग्ने गरिन्छ । अझ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल आर्मीका सवारीसाधन त चेकिङ नै हुँदैन । यदि कतै झुक्किएर चोकिङ गरिहाल्यो भने पनि उल्टै थर्काइमा परिने ट्राफिक प्रहरी बताउँछन् । स्रोतले भन्यो, ‘नेपालका अधिकांश सुरक्षा निकायमा
चोरीमा समातिएका सवारीसाधन प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।’
सरकारले चोरीका गाडी नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्न कर कार्यालयमा दर्तादेखि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले गाडी नियन्त्रणमा लिएको भन्दै हकदाबी गर्न आवश्यक मिति तोकी सूचना जारी गर्नुपर्छ । सूचना जारी गर्दा पनि सम्बन्धित व्यक्ति नियन्त्रणमा लिएको सवारीसाधन दाबी गर्न नआए आवश्यक कागजपत्र पूरा गरी बिक्री–वितरणका लागि खुला टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया