सम्पादकीय

सकारात्मक वार्ताको अपेक्षा

सौर्य अनलाइन २०६९ असार ८ गते २:४४ मा प्रकाशित

राजनीतिक दलहरू अहिले अन्तरकलहको पीडा भोगिरहेका छन् । सबै दलमा रहेको यो अन्तरकलहले समग्र मुलुकमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । अन्तरकलहले सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा (माओवादी) दुई चिरामा विभाजित भएको छ भने तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेमा पनि केही जनजाति नेता छुट्टिन खोजिरहेको प्रतीत हुन्छ । मधेस केन्द्रित ६ वटा दल टुक्रा–टुक्रा भएर १८ वटा पुगेका छन् भने पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस पनि भावनात्मक रूपले एक हुन सकेको देखिँदैन । दलहरूमा रहेको यी सबै अन्तरसंघर्ष वा अन्तरकलहले राष्ट्रिय मुद्दालाई समेत ओझेलमा पार्ने काम गरेको छ । दलीय राजनीतिमा दलहरू सशक्त र निर्णायक अवस्थामा रहेनन् भने त्यसले राष्ट्र र जनतालाई घाटा पुर्‍याउँछ । दलभित्र तीव्र गतिमा भाँडभैलो मौलाउन थालेपछि त्यस दलका नेताले राष्ट्रिय मुद्दामा भन्दा अन्तरपार्टी मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा अन्य दलसँग संवाद र छलफलको प्रक्रिया शिथिल हुन्छ । तर, ठूला दलका शीर्ष नेताले संविधानसभाको विघटनपछि गत बुधबार वार्ताको सुरुआत गरेर राम्रो थालनी गरेका छन् । पार्टीभित्रका समस्यालाई भन्दा राष्ट्रिय समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर छलफललाई तीव्रता दिने हो भने दलहरूबीच सहमति हुन सक्छ । किनकि, सहमतिभन्दा अर्को विकल्प छैन । र, सहमतिले मात्र समग्र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।
चार वर्ष लामो कार्यकालमा पनि संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन, जसले गर्दा १४ जेठपछि राजनीतिक, संवैधानिक र व्यावहारिक रूपमा जटिलताहरू थपिए । यिनै जटिलता हटाउने उद्देश्यले संविधानसभाको पुन: निर्वाचन घोषणा भए पनि संविधान संशोधन नभए निर्वाचन हुन सक्तैन । यो अवस्थामा दलहरूबीचको सहमति नै समस्या समाधानको एक मात्र उपाय हो । यसका लागि शीर्ष नेताबीचमा निरन्तर संवाद, छलफल र विचार विमर्श हुनैपर्छ । जब अन्य विकल्प छैनन् भने दलहरूबीचमा रहेको विश्वासको संकट हटाउनैपर्छ । आन्दोलन र असहमति होइन, अहिलेको आवश्यकता भनेको वार्ता र सहमति नै हो । यसका लागि कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले ठूला दलका शीर्ष नेतालाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर वार्ताका लागि पहल गरेर सराहनीय काम गरेका छन् । वार्ताले निरन्तरता पाउनुपर्छ । आन्तरिक समस्यामा भन्दा राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नेतर्फ नेतृत्वको ध्यान आकृष्ट नहुने हो भने मुलुकमा झन् जटिल समस्या थपिन सक्छन् । यसलाई नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ ।
मुलुकमा संवैधानिक संकट गहिरिँदै गएको छ । राजनीतिक संकटमा थपिएको यो संवैधानिक संकटले वैधानिक रूपमा निर्वाचन अथवा अन्य उपायतर्फ सोच्न दिँदैन । तर, सहमति हुने हो भने समस्या समाधानका लागि थुप्रै विकल्प छन् । यसका लागि अविश्वास, असहयोग र अहम्ता त्यागेर दलहरू एउटै आवाज लिएर एकताबद्ध हुनुपर्नेछ । वर्तमान अवस्थामा देखापरेका राजनीतिक र संवैधानिक समस्या समाधान गर्न एउटा मात्र दलले सक्दैन । यो समस्या समाधानका लागि सबै दलले अग्रसरता देखाउनुपर्ने भएकाले आपसमा एकले अर्काको विश्वास गर्न जरुरी छ । विभिन्न आन्दोलन र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको यथोचित व्यवस्थापन र स्थायित्वका लागि पनि दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको खाँचो छ । सहमति भए मुलुक र जनताको हितका लागि सबै कार्य सहज हुन्छ भने सहमति नभए प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा रहन्छ । यिनै कारणले गर्दा दलहरूले सुरु भएको वार्तालाई निरन्तरता दिँदै समस्या समाधानका लागि सबै विषयमा सहमति गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय