एमालेले ल्यायो सात प्रदेशको नाम

काठमाडौं, ८ असार । एमालेले बहुजातीय पहिचानका ७ प्रदेशको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको छ । राज्य पुन:संरचना, तत्कालीन राजनीतिक निकास र संविधानसभामा पार्टीले खेलेको भूमिकालगायत विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नामसहितका सात प्रदेशको नाम स्थायी समितिका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको हो ।
प्रस्तावित प्रदेशमा किरात लिम्बुवान कोसी, मिथिला भोजपुरा जनकपुर, तम्सालिङ, नेवा: बागमती, अवध थरुहट लुम्बिनी, मगरात तमुवान गण्डकी, भेरी, कर्णाली र सेती महाकाली रहेका छन् । सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा साझा पहिचानका प्रदेश बनाउने नीतिगत निर्णय गरे पनि प्रदेशको संख्या र नामका विषयमा एमालेले आधिकारिक निर्णय अहिलेसम्म गरेको थिएन ।
एकल जातीय पहिचानको माग गर्दै उपाध्यक्ष अशोक राईसहित जनजाति नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहुजातीय पहिचानका ७ प्रदेशको प्रस्ताव आएको हो । प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण गर्न भने विज्ञहरूको आयोग बनाउनुपर्ने एमालेको धारणा छ ।
मंगलबार सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला र फागुनको अन्तिम साता सम्पन्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठकले पनि बहुजातीय पहिचानका प्रदेश बनाउनुपर्ने सुझाव पार्टीलाई दिएको थियो । मंगलबार सम्पन्न कार्यकर्ता भेलामा अधिकांश कार्यकर्ताले बहुजातीय पहिचानका सात प्रदेशको अवधारणा केन्द्रीय कमिटीबाट तय गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको थियो । भेलाको सुझाबअनुसार स्थायी समितिका तर्फबाट बिहीबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सात प्रदेशका अवधारणा प्रस्तुत गरिएको हो ।
प्रदेशहरूको नामांकन र संख्याका विषयमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले दुई जातीयभन्दा पनि साझा पहिचान झल्किने गरी प्रदेशको नामांकन गर्न सुझाब दिएका थिए । ‘भेला र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठकले साझा पहिचानका प्रदेशमा जाने नीतिगत सुझाब दिएको थियो,’ पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तले सौर्यसँग भने, ‘आज बोल्ने सबैजसो नेताले दुई जातीय होइन, संस्कृति र भूगोलसम्म झल्किनेगरी साझा नामकरण गर्न सुझाब दिनुभएको छ ।’