सहकारीलाई दिएको अनुदान रकम खर्चमा समस्या

काठमाडौं, ७ असार । सरकारले सहकारी संघसंस्थालाई वितरण गर्दै आएको अनुदानको रकमसमेत खर्च हुन सकेको छैन ।

हालसम्म ४१ सहकारीलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको भए पनि २९ संस्थाको म्याचिङ फन्ड ५० प्रतिशत नपुगेका कारण रकम पाउन नसकेको सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार उपेन्द्र ढुंगानाले बताए ।
‘करिब तनि सय ६८ वटा निवेदन आएको छ,’ उप–रजिस्ट्रार ढुंगानाले भने, ‘धेरैजसो सहकारीको प्रस्ताव अपुरो रहेको छ ।’ सोही कारणले गर्दा अनुदानको रकम खासै खर्च नहुने संकेत देखिएको ढुंगाना बताउँछन् ।
‘अब एक महिना पनि बाँकी छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म अनुदानको रकम वितरण गर्न सकेको छैन ।’ रकम वितरण गर्दा किस्ता–किस्तामा वितरण गर्नुपर्ने भएकाले अनुदान पाउने सहकारीले पनि पूरै रकम नपाउने सम्भावना रहेको सहकारी विभागको भनाइ छ । चार कित्ता गरेर रकम लिनुपर्ने र काम गर्दै रकम लिनुपर्ने भएकाले अब केही दिन मात्र बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘अनुदानका लागि १८ करोड ६० लाख बजेट आएको थियो,’ उनले भने, ‘जसमध्ये सहकारी संघसंस्थाले ११ करोड ६० लाख वितरण गर्नेछौँ ।’ जसमध्ये सात करोडको शीर्षक नमिलेको ढुंगाना बताउँछन् ।
हाल झापाका सानाकिसान चिया सहकारीले कारखाना सञ्चालनका लागि एक करोड २० लाख अनुदान पाएका छन् । जसमध्ये कारखाना सञ्चालनका लागि दुई करोड ६० लाख रकम छुट्टै आएको हो ।
चालु आवको बजेटमा सरकारले उत्पादनमूलक सहकारीलाई अनुदान तथा भन्सार छुट सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो । अनुदान एवं भन्सार छुट सुविधा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि– ०६८ पास गर्न ढिलाइ भएका कारण त्यस्तो समस्या देखिएको हो ।
केही समयअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उत्पादनमूलक सहकारीलाई अनुदान एवं भन्सार छुट सुविधा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि पास गरेको थियो । वितरण गरिएको रकम दुरुपयोग भएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यविधि बनाई वितरण गर्न लागेको हो । कार्यविधिअनुसार सहकारी संघसंस्थाले अनुदान लिन कठिनाइ भएको छ । पुँजीगत खर्चमा सहकारी संघ/संस्थालाई ५० प्रतिशतसम्म अर्थात् १० लाख रकम अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने, कृषि फार्म जग्गाबाहेक पुँजीगत लागतको ५० प्रतिशत (१५ लाख) सम्मको रकम अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, साझेदारी कृषि फर्म, कृषि प्रशोधन उद्योग, लघु खाद्य प्रशोधन उद्योग, ठोस तथा पेय खाद्य वस्तु प्रशोधन, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग स्थापना गर्दा शीत भण्डार, उच्च मूल्यका कृषि उपज निर्माण गर्दा सहुलियत दिइने पारित भएको थियो । सहकारी संस्थालाई व्यावसायिक कार्यमा खर्च गर्ने गरी परियोजनाको ५० प्रतिशत लागत तथा जनसहभागिताको आधारमा प्रतिसंस्था पाँच लाख रुपियाँसम्म पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने र उपलब्ध गराइने अनुदान रकम पाँच लाख वा सोभन्दा कम भएमा बिल/बीजक र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा एकमुष्ठ भुक्तानी गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।